चालक अनुमतिपत्रः संघ र प्रदेशको आ–आफ्नै नियम



यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्याविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने सतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ ।

सङ्घीय ऐनमा पाँचपाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीरकणको व्यवस्था छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०/१० वर्षमा नवीरकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भए पनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले जनाउँदै आएका छन् । चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन । नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा सङ्घ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्यौलता देखिएको छ । सङ्घले एकाथरी निर्णय गर्दा वा सङ्घीय ऐनमा एकाथरीको व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार जनाउँदै सङ्घीय सरकारको ऐन, कानून, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशले एकल अधिकारको सूचीमा भएकाले सङ्घीय कानूनको बेवास्ता गरेर ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “यातायातका धेरै विषय अन्तर प्रदेश जोडिने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन ।” कानूनकै विषयमा कतिपय अस्पष्टता रहेको र कतिपय विषय कार्यान्वयन सजिलो नभएको महानिर्देशक घिमिरेले बताउँछन्।

अनुमतिपत्रमा देखिएका समस्या प्रदेश सरकार आफैँ पनि समाधान नगर्ने र सङ्घीय सरकारको निर्णय पनि नमान्दा समस्या आइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । अहिले अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर बाहेक बाँकी सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सफ्टवेयरमा समस्या आउदा सुधारका लागि विभाग तयार रहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने , “प्रदेश आफैँले निर्णय नगरेसम्म हामीले सच्याउन सक्दैनौँ ।”

सङ्घीय ऐनसँग प्रदेश ऐन बाँझिएकाले पनि पटकपटक समस्या आइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुसार ऐन बनाउन बाँकी छ भने कतिपय प्रदेशले ऐन बनाएर लागू गरिकसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ । प्रदेशले बनाएको कानून बाझिँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी समस्या देखिन थालेको उनी बताउँछन् ।

प्रदेशले एकल अधिकारको सूचीमा भएकाले सङ्घीय कानूनको बेवास्ता गरेर ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “यातायातका धेरै विषय अन्तर प्रदेश जोडिने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन ।” कानूनकै विषयमा कतिपय अस्पष्टता रहेको र कतिपय विषय कार्यान्वयन सजिलो नभएको महानिर्देशक घिमिरेले बताउँछन्।

प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो भने अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हो । कतिपय प्रदेशबीचको दूरी १५ मिनेट मात्रै भएको र प्रदेश प्रदेशबीच फरक–फरक भाडादर कायम हुँदा कार्यान्वयन अप्ठेरो हुनसक्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, “नयाँ बन्ने सङ्घीय ऐनमा पनि यी कुरा समेट्न खाँचो छ ।”लामो समयदेखि अनुमतिपत्र नेपालीकरण रोकिएकाले सेवाग्राही हैरान छन् ।

पहिले एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपालीकरण गर्दा कतिपय कागजात नक्कली भएकाले कर्मचारी कारवाहीमा परेका थिए । त्यसयता अरु यातायात कार्यालयले पनि नेपालीकरण गर्न मानेका छैनन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति कारवाहीमा परेपनि ऐनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्दिन भन्न नमिल्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताउए। उनले भने, “दूतावासबाट सिफारिस ल्याउनु भन्न सकिएला तर कार्यान्वयन नै गर्दिन भन्न मिल्दैन ।”

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिन थालेको हो । पहिले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हस्तान्तरण भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । कानून निर्माणदेखि कार्यान्वनसम्ममा दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक भए पनि आ–आफ्नो तरिकाले चल्दा यसका मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ नियम कहिलेबाट ?
सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ नियम कहिलेबाट ?

लाइसेन्सको परीक्षा भदौ पहिलो साताबाट गर्ने विभागको तयारी

अनलाइनबाट सवारीसाधनको कर तथा राजस्व कसरी तिर्ने ? यस्तो छ प्रक्रिया
खुट्टाले लेखेर कक्षा ११ को परीक्षा दिँदै याम



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल अटोमोबाइल्स डिर्लस एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को आगामी निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी उम्मेदवार करण चौधरीले आफ्नो समूहका सदस्यहरुको

महिला हिंसा अन्त्य गर्नपर्छ भन्ने नारा हामीले प्राय सुनिरहेका हुन्छौ । यो विषयमा चर्चा हुन थालेको लामो समय भईसक्यो ।

राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले पार्टीको हितका लागि आफूले नेतृत्वको दाबी छोडेको जानकारी दिएका छन् ।  काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामबाहेक विदेश भ्रमण नगर्न अपिल गरेको छ । कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै