विसं १९४७ मा वीर शम्शेरद्वारा वीर अस्पतालको स्थापनासँगै नेपालमा आधुनिक चिकित्सा भित्रियो । वीर अस्पतालपछि क्रमशः वि.सं १९४७ मा नै ललितपुरमा पृथ्वी वीर अस्पताल र १९४९ मा भक्तपुरमा अर्को अस्पतालको स्थापना भयो ।
आधुनिक उपचार पद्धति भित्रिनुभन्दा धेरै वर्ष अघिबाट आयुर्वेदिक उपचार पद्धति अपनाइएको भएता पनि वि.सं १९८९ मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापनासँगै स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन शुरु भयो ।
वि.सं २०२८ मा सरकारी लगानीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भए सँगै क्रमश चिकित्सा शिक्षाको विकास हुँदै गयो । नेपालमा जति पनि स्वास्थ्य संरचनाहरू थिए सबै राज्यको मातहतमा थिए र त्यो निःशुल्क पनि थियो ।
यसरी भित्रियो निजी क्षेत्र
वि.सं २०४६ अघि स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको थिएन । स्वास्थ्य संरचनाहरू सबै राज्यको नियन्त्रणमा थियो । तर, वि.सं २०४८ मा सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरालाई सम्बन्धन दिएपश्चात् गैरसरकारी क्षेत्रलाई निजी लगानीमा मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने ढोका खुल्न गएको कुरालाई केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ ।
नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने सेवामा भएको अन्तरलाई पूरा गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू बजारमा आए र आम नागरिक बजारमा आकर्षित हुन थाले ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशभन्दा अघि नागरिकलाई दिइने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै दिन्थ्यो । राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवा एकदमै न्यून थियो । सेवाहरू एकदमै अपुग थियो । नागरिकको आवश्यकतालाई राज्यले अलिकति पनि सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । विश्व भूमण्डलीकरणको प्रक्रियासँगै आएको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावका कारण नेपालले पनि सो नीति अवलम्बन गरेसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारको भूमिका क्रमिक रूपमा साँघुरिँदै गएको जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद वन्त बताउँछन् ।
नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवाको बीचमा ठूलो अन्तर रह्यो । नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवाबीच रहेको ठूलो अन्तरलाई घटाउन निजी क्षेत्र आएको वन्तले बताए । ‘नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने सेवामा भएको अन्तरलाई पूरा गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू बजारमा आए र आम नागरिक बजारमा आकर्षित हुन थाले ।’
संरचनात्मक रूपमा पनि निजी क्षेत्र सरकारीको तुलनामा दुई गुणा धेरै छन् । र, उनीहरूले दिने स्वास्थ्य सेवा पनि सरकारीको तुलनामा एकदमै धेरै छन् । सरकारी अस्पतालले पनि निजी अस्पतालले जस्तै सेवा दिने हो भने निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रमा हाबी हुने अवस्था सिर्जना नहुने वन्तको तर्क छ ।
नेपालमा जब खुल्ला अर्थतन्त्र बजार अपनाइयो स्वास्थ्य सेवामा पनि निजी क्षेत्र भित्रियो । निजी क्षेत्र भित्रिएसँगै बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो । स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र प्रवेश र लगानीपछि राज्यले स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने लगानीबाट हात झिक्यो । स्वास्थ्य सेवाको मूल्य पनि बजारले नै निर्धारण ग¥यो । राज्यको त्यसमा कुनै पनि संलग्नता रहेन ।
यसरी, स्वास्थ्यलाई बजारमा मात्र छोड्दा स्वास्थ्य सेवा महँगो हुन गयो । अन्य देशहरूले जस्तो नेपाल सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो तर यो विषयमा राज्य गैर जिम्मेवार भएको डा.जीवन क्षेत्रीले बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो यसको नियमन एकदमै दुरुस्त हुनु जरुरी थियो । तर, सरकार नियमनको पाटोमा चुक्यो जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई सेवामूलक भन्दा पनि नाफा मूलक बनाइयो र त्यही नाफा मूलक भएकै कारण निजी क्षेत्र सरकारीमा हाबी हुन पुग्यो ।
नेपालमा जति पनि सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् त्यहाँ भएका दरबन्दीहरू २० देखि ३० वर्ष अगाडि जति थियो अहिले पनि त्योभन्दा बढ्न सकेकोे छैन । ४६ साल पछाडि एमबीबीएस पढाउने सरकारी मेडिकल कलेज २/३ वटा खुल्दा १७ देखि १८ वटा निजी मेडिकल कलेज खुलेका छन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक लगानी नगरेर निजीलाई बढी प्राथमिकता दिएको डा.क्षेत्रीको भनाइ छ ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो यसको नियमन एकदमै दुरुस्त हुनु जरुरी थियो । तर, सरकार नियमनको पाटोमा चुक्यो जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई सेवामूलक भन्दा पनि नाफा मूलक बनाइयो र त्यही नाफा मूलक भएकै कारण निजी क्षेत्र सरकारीमा हाबी हुन पुग्यो ।’
राज्यले दिन नसकेको सेवा निजी क्षेत्रले दियो । मान्छेलाई स्वास्थ्य सेवा चाहिएको बेला मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाए त्यो निजी क्षेत्रको राम्रो पाटो हो । तर, स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि घर–जग्गा नै बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको डा.क्षेत्रीले बताए ।
राज्यले निजी क्षेत्रहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा झन् धेरै नाफामूलक तथा बजारवादी हुन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई बन्द गर्नुपर्छ वा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर निजी क्षेत्रलाई कसरी सेवामूलक बनाउने भन्ने कुरामा भने राज्यले ध्यान दिनुपर्ने डा. क्षेत्री बताउँछन् । ‘राज्यले निजी क्षेत्रहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा झन् धेरै नाफामूलक तथा बजारवादी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य सेवाको विषयमा संविधानमा के छ व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको लक्ष्य समाजवाद उन्मुख छ । समाजवाद भन्नाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी बढाउने सकेसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय बनाउने संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बताउँछन् ।
समान पहुँच भन्नाले देशको सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्यो । सबै ठाउँमा अस्पताल पुगेको खण्डमा पनि सेवा लिनको लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । पैसा तिरेर सेवा लिन नसक्ने समूह र कम पैसा मात्र तिरेर सेवा लिने जनताहरू पनि हुन्छन् ।
संविधानको धारा ५१ को ‘ज’ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने भन्ने कुरा पनि समावेश गरेको छ ।
त्यसैले, स्वास्थ्य सेवाको शुल्क घटाउने तथा निःशुल्क गर्ने कुराहरू पनि यसमा जोडिने अर्यालले बताए । ‘संविधानको धारा ५१ को ‘ज’ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने भन्ने कुरा पनि समावेश गरेको छ ।’
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन
२०७५ साल फागुन १० गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भयो । जसअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो । यसले कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने ? मेडिकल कलेज खोल्नको लागि के–के पूर्वाधारहरू चाहिन्छ ? मेडिकल कलेज खोलिसकेपछि त्यसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ ? शुल्क कति हुनुपर्छ कुराहरू लगायतका कुराहरू आयोगले निर्धारण गर्छ ।
यो ऐन लागू भएको १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने कुरा पनि ऐनमा समावेश भएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ऐनमा लेखिएको छ । एउटा विश्व विद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन ।
