माफ गर्न नसकिने अर्थमन्त्रीको अमर्यादित हर्कत



कुनैबेला सरकारको ‘मस्ट वान्टेड’ को सूचीमा रहेका माओवादी छापामार जनार्दन शर्मा उर्फ ‘प्रभाकर’ अहिले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

११ महिना भयो शर्माले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको । तर जतिबेलादेखि उनले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरे त्यतिबेलादेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै ‘धक्का’ दिन माहिर यी पूर्व छापामारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई विचौलियाहरुको पाउमा चढाउनेसम्मको कुकर्म गरेको कुरा संसदमै गम्भिर रुपमा उठिरहेको छ ।

यो आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्दा मन्त्री शर्मा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको छनक देखिएपछि उनको राजिनामा मागिएको बुझ्न कठिन छैन ।

अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमात्र आलोचित भएको छैन,बजेट निर्माणका क्रममा उनले गरेका हर्कत पनि लज्जाजनक देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमै  उनको कार्यशैलीको आलोचना भएको छ । उनको राजिनामा मागिएको छ । 

यो आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्दा मन्त्री शर्मा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको छनक देखिएपछि उनको राजिनामा मागिएको बुझ्न कठिन छैन ।

बजेटमा करको प्रावधान भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तै अति संवेदनशिल र गोपनीय विषय हो । यस्तो गोपनियता र संवेदनशिल बिषय  सार्वजनिक गर्ने, विचौलियाहरुसँग साँठगाँठ र मिलेमतो गर्ने जस्ता कुराहरू गम्भिर अपराध मानिन्छन् ।

बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन जेठ १४ को मध्यरातमा अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत दुई व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागिएको हो । मन्त्रालयका सचिव सहित विभिन्न व्यक्तिहरू र सरोकारवाला व्यक्तिलाई राखेर ‘करको विज्ञ उहाँहरु हुनुहुन्छ,उहाँहरूले भनेअनुसार गर्नु’ भन्ने निर्देशन दिनेजस्तो निच हर्कत गर्ने अर्थमन्त्रीलाई पदमा बस्न नैतिक हिसाबले मिल्ने कुरै होइन । किनकी  यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्न लायक रहने कुरै भएन ।

मेरोलाइफस्टाइलको प्रश्न छ, यो समग्र प्रकरणको स्वतन्त्र छानविन हुनुपर्छ कि पर्दैन, छानविनको रिपोर्ट नआएसम्म शर्मालाई अर्थमन्त्री पदबाट निलम्बित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संसदले यसबारेमा कदम चाल्नुपर्छ कि पर्दैन?

अर्थ मन्त्रालय भित्रको अभ्यासमा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु बाहेक कसैलाई पनि मन्त्रालयमा प्रवेश नदिइने प्रावधान छ  । तर अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा दुई अपरिचित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा हुलेर करको दरमाथि चलखेल गर्ने दुस्साहस गर्ने बल कहाँबाट प्राप्त गरे ? कसको इसारामा यो काम गरे ? छानविन गर्ने कि नगर्ने सरकार ?   यो समग्र प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत संसदमा जवाफ दिने कि नदिने सरकार ?

अर्थमन्त्री शर्माले विज्ञप्ती जारी गरेर ‘मैले यसो गरेकै होइन’ भनेकै आधारमा उम्किने छुट उनलाई छैन ।

मेरोलाइफस्टाइलको प्रश्न छ, यो समग्र प्रकरणको स्वतन्त्र छानविन हुनुपर्छ कि पर्दैन, छानविनको रिपोर्ट नआएसम्म शर्मालाई अर्थमन्त्री पदबाट निलम्बित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संसदले यसबारेमा कदम चाल्नुपर्छ कि पर्दैन?

धेरैको स्मरणमा ताजै होला,शर्माले यसअघि पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई जिस्क्याउने हर्कत गरेकै थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री शर्माको विशेष सक्रियतामा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि धावा बोलियो ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सरकारले गरेको यो फरमानको मसीसमेत सुक्न नपाई सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो काम सुचारु गरे ।

बजेट निर्माणको मध्यरातमा मन्त्री शर्माले छापामार शैलीमा जुन हर्कत गरे,त्यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अर्को धक्का थियो । के नेपाली जनता अर्थमन्त्रीको तेस्रो धक्का भोग्न अभिसप्त हो र ?

तर यति हुदाँहुदै पनि अर्थमन्त्री शर्माले लाज पचाए । उनीसँग थोरै पनि नैतिकता हुन्थ्यो भने उनले तुरुन्त अर्थमन्त्रीको पदबाट त्यतिबेलै राजिनामा दिनुपर्थ्याे। तर उनले त्यसो गरेनन्,जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि त्यो पहिलो धक्का थियो ।
बजेट निर्माणको मध्यरातमा मन्त्री शर्माले छापामार शैलीमा जुन हर्कत गरे,त्यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अर्को धक्का थियो । के नेपाली जनता अर्थमन्त्रीको तेस्रो धक्का भोग्न अभिसप्त हो र ?

याे पनि :
नत्र यो सरकारलाई ‘नालायक’ भनिनेछ
उत्पादन बढाऔँ, आयात घटाऔँ



...
सरकारसँग खर्च गर्ने सामर्थ्य नै भएन - Mero LifeStyle Mero LifeStyle

[…] अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु आवमा कूल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीको थियो । […]

...
‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर अघि बढेपछि गठबन्धनमा समस्या देखियो’ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle

[…] यो पनि :‘वामगठन्धन छाडौं, लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाऔं’माफ गर्न नसकिने अर्थमन्त्रीको अमर्या… […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि संघीय संसद निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको शनिवार विशेष भेला जारी छ । ललितपुरको हेरिटेज

बर्खाको समय । अनकन्टार भिर र जङ्गलको बाटो हुँदै ६०० बढी भेडाका बथान चरनका लागि म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा पर्ने धौलागिरि

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

Suggested