जनप्रतिनिधि ब्यालेटबक्समै छन्, कर्मचारीलाई टेन्डर निकाल्ने हतारो



पोखरा महानगरपालिकाले संक्रमणको बेला छोपेर फोहोर व्यवस्थापनको टेन्डर निकालेको छ । पाँच वर्षभरि कागजी पानाको टाउकोमा लेखेर फोहोर उठाउने ठेक्का दिएको पोखराले चुनावी नतिजा ननिस्किँदै अहिले हतार भएको भनेर टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

पोखराको फोहोर व्यवस्थापन ज्यादै नै जटिल बनिसकेको छ । एकातिर फोहोर उत्सर्जनको दर बढ्दो छ भने अर्कोतिर ल्याण्डफिल साइटको संकट छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन्चालनका लागि पहिलो सर्त पोखरा–१४ को ल्याण्डफिल हटाउनुपर्नेछ । चार वर्षदेखि निरन्तर ताकेता गर्दा समेत काम गर्न नसकेको पोखराले अन्तिम कार्यपालिका बैठकबाट भरतपोखरी सार्ने अस्पष्ट निर्णय गर्यो । अहिले भरतपोखरीमा फोहोर फाल्ने गरी ठेकेदार कम्पनीको खोजी गरेको छ ।

कम्तिमा फोहोरको व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव, ३० भन्दा बढी गाडी आवश्यक पर्ने भएकोले अहिले कम्तिमा १० वटा गाडी कम्पनीको नाममा भएको र २० वटा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता मागेका छौं ।

अहिले चुनाव लडेका प्रतिस्पर्धीहरूले पोखराको फोहोरबाट आम्दानी गर्ने गरी घोषणापत्र बनाएका छन् । त्यसो त, यसअघिका जनप्रतिनिधिले पनि त्यही भनेर चुनाव जितेका हुन् । तर, सिन्को भाँचेनन् । परम्परागत ढर्राबाटै फोहोर फालिरहे । पोखराको फोहोर हाल वडा छुट्याएर राजनीतिक पार्टीको आडमा लागेकाहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

हाल महानगरलाई फोहोरबाट बर्सेनि करिब दुई करोड आम्दानी हुन्छ । फोहोर फाल्ने २६ वटा कम्प्याक्टर, टिपर लगायत गाडी छन् । महानगरले अझै उन्नत हिसावले व्यवस्थापन गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले बताए ।

फोहोरको क्षेत्रमा काम गरेर कम्तिमा चार करोड टन ओभर भएको हुनुपर्ने, तीन वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने गरी आसय माग्दा झनै राम्रो त भयो नि । सेटिङमा भनिएको छ । यो सरासर झुट हो ।

‘कम्तिमा फोहोरको व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव, ३० भन्दा बढी गाडी आवश्यक पर्ने भएकोले अहिले कम्तिमा १० वटा गाडी कम्पनीको नाममा भएको र २० वटा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता मागेका छौं । मेकानिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर, वातावरणविज्ञ र दुईजना प्राविधिक जनशक्ति भएको हुनुपर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘फोहोरको क्षेत्रमा काम गरेर कम्तिमा चार करोड टन ओभर भएको हुनुपर्ने, तीन वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने गरी आसय माग्दा झनै राम्रो त भयो नि । सेटिङमा भनिएको छ । यो सरासर झुट हो ।’

उनका अनुसार मासिक दुई सय टन फोहोर उत्सर्जन हुने पोखराको व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । राजश्व परामर्श समिति र कार्यपालिकाले समेत विनाप्रतिस्पर्धा फोहोरको जिम्मा नदिने निर्णय गरेको थियो । दुई पटकसम्म कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा गएन ।

हरेक वर्ष महालेखाले पनि प्रश्न उठाइरह्यो, विनाआधार कुनै एउटा कम्पनीलाई म्याद थप गर्दै लैजाँदा सन्देश राम्रो गएन । अब केही गर्नुपर्छ भनेर हात हालेका हौं ।

२०७७ मा त्यही निर्णय गर्दा जनप्रतिनिधिले नै विरोध गरे । २०७८ मा अर्को निर्णय भयो, फोहोरमैला फाल्दै आएका कम्पनीले अवरोध गर्ने धम्की दिए । अन्तिम बैठकको दिन ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने निर्णयसहित न्यूनतम दररेट तोकिएको छ । भरतपोखरीमा फोहोर फाल्ने ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । ‘हरेक वर्ष महालेखाले पनि प्रश्न उठाइरह्यो,’ उनले भने, ‘विनाआधार कुनै एउटा कम्पनीलाई म्याद थप गर्दै लैजाँदा सन्देश राम्रो गएन । अब केही गर्नुपर्छ भनेर हात हालेका हौं ।’

दुई वर्षमा ३९ लाख हाराहारी महानगरलाई बुझाउने गरी ठेक्का दिने तयारी छ । ‘घरदेखि उठाउने, ल्याण्डफिलमा लगेर छोड्ने काम ठेकेदारले गर्छ । त्यसलाई पुर्ने काम महानगरको हुन्छ,’ पौडेलले थपे, ‘आवश्यक पर्ने गाडी र म्यानपावर उसैको हुन्छ ।’ हाल बर्सेनि १ करोड ८० लाखभन्दा बढी ठेकेदारले महानगरलाई आम्दानी बुझाउँदै आएका छन् ।

बाटो टाढा र कच्ची भएकोले मुल्यांकन घटाइएको महानगरले जनाएको छ । हाल पोखराको फोहोर व्यवस्थापनमा काम गरेका ६ कम्पनी छन् । महिनामै करोडौं आम्दानी हुने यहाँको फोहोरबाट महानगर तर्सिएर वर्षको १९ लाखमा ठेक्का दिन लागेको हो । यसअघि बाच्छेबुडुवामा फाल्दै आएको फोहोर कार्यपालिका बैठकले भरतपोखरी लैजाने निर्णय गरेको छ ।

यो पनि
फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको किन पुगेन ध्यान ?
अझै उठ्न सकेन काठमाडौँका मुख्य मुख्य चोकका फोहोर



Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री

Suggested