नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ?

काठमाडौं । कानुनी संरचनाको दृष्टिले हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक आज पनि स्वायत्त निकायकै रूपमा परिभाषित छ। तर व्यवस्थाको व्यवहारिक धरातलमा उभिएर हेर्दा राष्ट्र बैंक अझै पनि सरकारको राजनीतिक छायाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । करिब सात दशकअघि स्थापना भएको यस संस्थाले आजसम्म आइपुग्दा मौद्रिक नीति निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण जस्ता अत्यन्त संवेदनशील दायित्व सम्हाल्दै आएको छ । यति गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आशङ्का सधैँ रहिरहनु आफैंमा नेपालको आर्थिक शासन प्रणालीको ठूलो कमजोरी हो । मुलुकको समग्र आर्थिक नीति दुईवटा मुख्य आधारस्तम्भमा अडिएको हुन्छ । पहिलो, सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने वित्त नीति र दोस्रो, केन्द्रीय बैंकद्वारा सञ्चालन गरिने मौद्रिक नीति । यी दुई नीतिबीच सन्तुलित र व्यावसायिक समन्वय हुन सकेमा मात्र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ । यही कारण विश्वभर केन्द्रीय बैंकलाई सरकारबाट संस्थागत रूपमा अलग र स्वतन्त्र राख्ने अभ्यास विकसित भएको हो ।

नेपालमा भने व्यवहार उल्टो देखिन्छ । मौद्रिक नीतिका निर्णयहरूमा पटक–पटक राजनीतिक अपेक्षा, लोकप्रियतामुखी दबाब र अल्पकालीन सत्ताकेन्द्रित सोच हाबी हुने गरेको आरोप स्वयं राष्ट्र बैंकभित्रकै पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएका छन् । समस्या के हो भने राष्ट्र बैंक र सरकारबीचको सम्बन्ध सधैँ व्यावसायिक सहकार्यमा सीमित रहनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक निकटता र शक्ति सन्तुलनको खेलमा रूपान्तरण हुँदै आएको छ । वित्त नीति सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध समय–समयमा खुलेआम तनावग्रस्त बनेको छ। यसैको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच विकसित भएको टकरावलाई लिन सकिन्छ । नीति, अधिकार क्षेत्र र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर सुरु भएको त्यो द्वन्द्व अन्ततः व्यक्तिगत र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा रूपान्तरण भयो ।

सरकारकै प्रस्तावमा गभर्नरलाई पदबाट हटाउने निर्णयसम्म पुग्नु र त्यसविरुद्ध न्यायिक प्रक्रियामा जानु नेपाली केन्द्रीय बैंकको संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने घटनाक्रम थियो । गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालत बाट अन्तरिम आदेश पाएपछि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाए । तर त्यस अवधिमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध सामान्य बन्न सकेन । दुवै निकायबीच सहकार्यभन्दा बढी अविश्वास र शक्ति प्रदर्शनको वातावरण निर्माण भयो । त्यही कालखण्डमा अर्थतन्त्र दबाबमा थियो । तर संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत समन्वय, सूचना आदान–प्रदान र संयुक्त रणनीति विकास हुन सकेन । परिणामस्वरूप, कर्जा विस्तार, ब्याजदर संरचना, वित्तीय अनुशासन र लगानी वातावरण सुधारजस्ता विषयहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । आज पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार चलायमान नहुनुको कारणका रूपमा त्यो समयमा देखिएको नीतिगत असन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, सक्षम र नियामकीय रूपमा शक्तिशाली बनाउने दाबी गर्दै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विधेयकमा सञ्चालक समितिको संरचना, नियमन तथा सुपरिभिजन अधिकार, वित्तीय संकट व्यवस्थापन, डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको कानुनी आधार, जगेडा कोषको संरचना र वित्तीय विकास कोषको अवधारणासमेत समेटिएको छ । कागजमा हेर्दा यी सबै प्रावधानहरू राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता विस्तारतर्फ उन्मुख देखिन्छन् । तर गहिरो रूपमा अध्ययन गर्दा मुख्य प्रश्न फेरि पनि एउटै बिन्दुमा आएर ठोक्किन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया साँच्चै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनेछ कि हुनेछैन ? प्रस्तावित विधेयकअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिवबाहेक नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीको हकमा अवकाशपछि कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सञ्चालक बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सतहमा हेर्दा यो सुधारात्मक देखिए पनि मूल समस्या अझै बाँकी रहन्छ । किनभने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र बाँकी सञ्चालक नियुक्त गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारकै हातमा रहने व्यवस्था यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ हावी नहुने सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न विधेयकले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन । नेपालमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बन्न सत्तारूढ दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनु अनिवार्य जस्तै मानिने अवस्था विकसित भइसकेको छ । सञ्चालक समितिमा पनि विज्ञता, स्वतन्त्र सोच र दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा बढी पहुँच, सिफारिस र शक्ति सन्तुलनका आधारमा व्यक्तिहरू नियुक्त हुने गरेको गुनासो नयाँ होइन । विगतमा नियुक्त भएका कतिपय सञ्चालकको पृष्ठभूमि, योग्यता र अनुभवले राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थामा उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको तथ्य स्वयं सार्वजनिक बहसमा आइसकेको छ ।

कानुनले सञ्चालक फरक–फरक क्षेत्रमा ख्याति कमाएका, ज्ञान र अनुभव भएका स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई ‘विज्ञ’ को लेबल टाँसेर नियुक्त गर्ने परिपाटी नै संस्थागत समस्याको मूल जरो बनेको छ । यही कारण ऐन संशोधन गरेर मात्र राष्ट्र बैंक स्वायत्त बन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु आत्मसन्तुष्टिमात्र हुनेछ। प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्र बैंकले साधारण जगेडा कोष स्थापना गरी नोक्सानी व्यहोर्न तथा पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी मुद्रा, सुन तथा वित्तीय उपकरणको पुनर्मूल्यांकनबाट हुने नाफा वा नोक्सानीका लागि छुट्टै पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ । साथै कुल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय विकास कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यी प्रावधानहरू प्राविधिक रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि तीभन्दा अझ गहिरो प्रश्न राष्ट्र बैंकले ती स्रोत र अधिकार प्रयोग गर्दा कसरी स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छ भन्ने हो ।

डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्रा र वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई ऐनमै परिभाषित गर्ने सरकारको प्रस्तावले नेपालमा वित्तीय प्रणालीको रूपान्तरणतर्फको संकेत दिन्छ । तर डिजिटल वित्तीय प्रणाली अत्यन्तै उच्च जोखिम र संवेदनशील प्रविधिसँग जोडिएको विषय हो । यस्ता क्षेत्रमा नियामकको निर्णय कुनै राजनीतिक दबाब वा व्यावसायिक स्वार्थबाट प्रभावित भयो भने त्यसको असर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल वित्तसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वतन्त्रता झनै अनिवार्य बन्छ । विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई समष्टिगत विवेकशील नियामकका रूपमा काम गर्ने, समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने, आवश्यक परे ‘रिजोलुसन’ गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । व्यवहारमा भने यस्ता निर्णयहरू अत्यन्त राजनीतिक संवेदनशील हुन्छन् । कुनै ठूलो बैंक वा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्दा शक्तिशाली व्यवसायिक समूह, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी निकायहरूको दबाब स्वाभाविक रूपमा सिर्जना हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा गभर्नर र सञ्चालक समिति राजनीतिक रूपमा असुरक्षित भए भने नियामक साहस देखाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु हो । तर लोकप्रियता खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि सस्तो कर्जा, ब्याजदरमा कृत्रिम हस्तक्षेप र अल्पकालीन विस्तारवादी नीतिहरू आकर्षक देखिन्छन् । सरकारको यस्तो दबाबलाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ । नत्र मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, वित्तीय असन्तुलन र दीर्घकालीन संकटको जोखिम बढ्छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा भएका कर्जा विस्तारका लहर, रियल इस्टेट तथा सेयर बजारमा देखिएको अस्वाभाविक उछाल र त्यसपछिको सङ्कुचन यही कमजोरीको प्रतिफलका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आदेश पालना गर्ने मात्र प्राविधिक निकाय होइन । यो मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने, सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिने र आवश्यक परे अलोकप्रिय तर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने संस्थागत हैसियतमा रहनुपर्छ ।

सरकार गलत दिशामा जान खोज्दा त्यसलाई तथ्य, विश्लेषण र जोखिमको आधारमा सचेत गराउने नै केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी हो । तर नियुक्ति प्रक्रियाबाटै ऋणी बनेका गभर्नर र सञ्चालकले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अपेक्षा व्यवहारिक हुँदैन । यही कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता केवल कानुनी शब्दमा सीमित हुनु हुँदैन । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्ने स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिको छनोट, स्वतन्त्र सिफारिस समिति र संसदीय सुनुवाइजस्ता संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य देखिन्छन् । नियुक्ति पश्चात् गभर्नर तथा सञ्चालकलाई नीतिगत निर्णयका कारण पदमुक्त गर्ने वा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना बन्द गर्न कानुनी सुरक्षा पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालको आर्थिक संरचना अझै पनि बाह्य निर्भरता, कमजोर उत्पादन आधार, सीमित रोजगारी सिर्जना र वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलित विस्तारको चक्रमा अल्झिएको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको स्थिरता र नियामक संस्थाको विश्वसनीयता नै अर्थतन्त्रको अन्तिम भरोसा बन्ने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकमाथि आम नागरिक, लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको विश्वास कमजोर भयो भने त्यसको असर पूँजी प्रवाहदेखि मुद्रा स्थायित्वसम्म फैलिन सक्छ । यसैले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने बहस कुनै प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय होइन । यो मुलुकको आर्थिक शासन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र संस्थागत परिपक्वताको परीक्षा हो । ऐन संशोधनले नयाँ अधिकार र संरचना त दिन सक्छ । तर व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिमा पहुँचको राजनीति र नीतिगत निर्णयमा दबाबको संस्कृति अन्त्य हुन सकेन भने राष्ट्र बैंक फेरि पनि कानुनी रूपमा मात्र स्वायत्त रहनेछ । आजको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई चाहिएको स्वतन्त्रता सरकारसँग टकराव गर्न होइन, मुलुकको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्न हो । गभर्नर र सञ्चालकले सरकारका लागि होइन, नागरिक र अर्थतन्त्रका लागि उत्तरदायी हुने संस्थागत संस्कृति विकास गर्न सकिएन भने ‘स्वायत्त केन्द्रीय बैंक’ केवल भाषण र प्रतिवेदनमा सीमित शब्दमै सीमित रहनेछ । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाउने निर्णायक आधार ऐनका धाराभन्दा बढी नियुक्ति प्रक्रियामा देखिने राजनीतिक संयम, पारदर्शिता र योग्यता केन्द्रित सोचमै निर्भर छ । यही परिवर्तनबिना राष्ट्र बैंकको हैसियत सरकारको आर्थिक सल्लाहकारभन्दा बढी सत्ता व्यवस्थाको एउटा औजारमै सीमित रहने जोखिम अझै कायम रहनेछ ।

(लेखक :- रमेश कुमार बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक हुनुहुन्छ)
तस्बिर: नेपाल राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेजबाट