‘स्वास्थ्य सेवा बजारमा बिक्री हुने वस्तु होइन’
विज्ञानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति उपलब्धि हासिल गरेको छ । ती सबै उपलब्धिहरू नागरिकहरूले आवश्यकताअनुसार सहज र समान रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अझै विश्वको आधाभन्दा बढी नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय तहमै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ छैन । फलस्वरूप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन विसं २०३३ देखि ‘हेल्थ फर अल’ भन्ने नारासहित अभियानमा लाग्यो ।
त्यसको मतलब हो, ‘विश्वको विभिन्न देशहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असमानता र एउटै देशमा पनि नागरिकहरू बीच असमानता छ । नेपाल पनि यो असमानताको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ ।’
स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिकको हक हो । २०३४ मा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको मान्यता स्थापित भयो । यसको मूल सिद्धान्त भनेको ‘स्वास्थ्य नागरिकको हक र राज्यको दायित्व हो ।’ यो कुरा नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भयो ।
नेपालमा २०४६ भन्दा अघि नागरिकलाई दिइने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा राज्यको नियन्त्रणमा थियो । राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवा एकदमै न्यून थियो र अपुग पनि थियो ।
नागरिकको आवश्यकतालाई राज्यले अलिकति पनि सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । विश्व भूमण्डलीकरणको प्रक्रियासँगै आएको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावका कारण नेपालले पनि सो नीति अवलम्बन गरेसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारको भूमिका क्रमिक रूपमा साँघुरिँदै गयो ।
निजी क्षेत्र आमनागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सकेन
नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवाबीच ठूलो अन्तर रह्यो । यो अन्तरलाई घटाउन बजार भित्रियो । आमनागरिक बजारमा आकर्षित हुन थाले ।
तर, निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाहरू साह्रै महँगा र आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर हुन थाले । जसले गर्दा नागरिकहरू फेरि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै गए ।
२०७२ पछि स्वास्थ्यमा फेरि केही परिवर्तन आयो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकहरूले निःशुल्क पाउने व्यवस्था भयो । तर, त्यो व्यवस्था लागू भने भएन जसले गर्दा अझै पनि धेरै आमनागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न सकेनन् ।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा धेरै राम्रा प्रविधिहरू भित्रिए, ६० प्रतिशतभन्दा बढी डाक्टर र अत्यधिक सङ्ख्यामा नर्सहरू निजी क्षेत्रमा आबद्ध छन् ।
सरकारी अस्पतालको तुलनामा धेरै गुणा बढी श्यया निजी अस्पतालमा उपलब्ध छ । जसले गर्दा आमनागरिक निजी क्षेत्रमा आकर्षित हुन बाध्य छन् । यी सेवा सुविधा सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध भएको भए आमनागरिकले निजी स्वास्थ्य सेवालाई रोज्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने थिएन ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सरकारले नियमन नगरेका कारण नेपालको स्वास्थ्य सेवा अव्यवस्थित र नाफामूलक हुन पुग्यो । नीति निर्माणको तहमा स्वास्थ्यका सरोकारवालाले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेको कारणले पनि निजी स्वास्थ्य संस्था आमनागरिकप्रति उत्तरदायी नभएका हुन् ।
नेपाल मात्र हैन अन्य देशहरूमा पनि बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई अपनाएका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा खुलेका छन् । तर, ती देशहरूले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट अनुशासित र जिम्मेवार बनाएको छ । तर, दुर्भाग्यवश हाम्रो देशमा भने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन ।
निजी क्षेत्रले उपचारका लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई हटायो
पहिले मानिसहरू कुनै गम्भीर रोग लागेको खण्डमा उपचारको लागि भारत लगायत अन्य देश धाउने गर्थे । निजी क्षेत्रले उपचारको लागि अन्य देशमा धाउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाइदिएको छ ।
स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नहुँदा स्वास्थ्य सेवाका लागि १० लाख रुपैयां खर्च गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्था थियो । तर, बजारमा निजी क्षेत्र आएपछि त्यही स्वास्थ्य सेवा पाँच लाखमा दैलो अगाडि नै उपलब्ध छ । जुन व्यक्ति १० लाख खर्च गरेर उपचारको लागि विदेश जान सक्थे उनीहरूको लागि त स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भएको छ ।
तर, जो मानिस १० लाख खर्च गरेर उपचारको लागि विदेश जान सक्दैनथे र अहिले ५ लाखमै पाउँदा पनि उपचार गर्न सक्दैनन् उनीहरूको लागि त्यो पहुँचभन्दा धेरै माथि छ ।
निजी क्षेत्रको विकासले एउटा तहको मानिसहरूलाई त स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बनाएको छ तर, अर्को तहका मानिसहरूको पहुँचभन्दा बाहिर ।
स्वास्थ्य सेवालाई वस्तुको रूपमा हेर्न थालियो
अहिलेको व्यवस्थामा सिगों आर्थिक संरचना पुँजीवादी ढाँचाको छ । निजी सम्पत्तिमा आधारित छ । जुनसुकै प्रणाली आए पनि स्वास्थ्य सेवाको मूल्य नागरिकले नै चुकाउनुपर्छ । तर, नागरिकले त्यो मूल्य कसरी चुकाउँछ भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
मूल्य चुकाउने तरिका भनेको मुख्य दुई वटा मात्र छ । एउटा तरिका बजारमुखी ढाँचा हो जहाँ‘तिमी सेवा लिउ र सेवाको मूल्य चुकाऊँ त्यो तिम्रो निजी व्यक्तिगत दायित्व हुन्छ’ भनिन्छ । यस तरिकामा मूल्य चुकाउन सक्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्न पाउँछन् तर मूल्य चुकाउन नसक्ने सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् ।
दोस्रो विकल्प भनेको लोक कल्याणकारी ढाँचा । लोक कल्याणकारी ढाँचामा स्वास्थ्य सामूहिक दायित्व हुन्छ । यसको मतलब धेरै पैसा हुनेले धेरै तिर्छ, थोरै हुनेले थोरै तिर्छ र केही पनि नहुनेले तिर्दैन तर उसलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउँछ ।
नेपालमा अहिले बजारमुखी ढाँचा अभ्यास भइरहेको छ । तर, चीन, बेलायत लगायतका देशहरूमा भने लोक कल्याणकारी ढाँचा अभ्यास भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा बजारमा बिक्री हुने अन्य वस्तुजस्तो होइन । बजारले स्वास्थ्य सेवालाई वस्तुको रूपमा हेर्छ । त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवालाई वस्तुको रूपमा लिइरहेका छन् र मोलमोलाइ गरिरहेका छन् ।
(जनस्वास्थ्यविद् डा.वन्तसँग मेरोलाइफस्टाइलकी संवाददाता सुमित्रा लुईंटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि…
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी भित्रियो निजी क्षेत्र ?
नेपालको स्वास्थ्य सेवा : यसकारण भएन सर्वसुलभ
Jeffery
Lesbo trick rapidshare libraryWoman having sex with dogs moviesGay hot cockWith teen supersluts 3He has a really big dickAdult woman bbsSex with widowsInterracial ballbustingFree naked familie photo gallery xnxx Medieval fuckingWhere to fist outer banksLesbian amateurs panama cityYoung gay porn tube moviesChubby cheesesBreast cancer bilateral mastectomyTeen lesbian feet tubesActores gay porno colombianosYour sex in https://videos.xnxxtubexxx.cc/ Nude striptease blondeTottally young nude teensBig gay picks up guysBlack cock blonde cunt34gg escortNude compromising situationsSexual intercourse senior citizenEasy chicken breast marinade xnxx Hardcore bjCaptain beefheart lick my decalsPorn video download sitesPictures of shaved male pubic hairsSex in massage n south londonTeens with big buttsAbbreviated sex termsPictures of the bottom of boys bare feetMatt wilson 83 hentaiHack into gay porn sitesPro's and con's oral sexBest way to forced orgasm Look into my blog post: website