चर्चाको चार दशकपछि पूरा होला त पश्चिम सेतीको सपना ?



झण्डै ४० वर्षदेखि चर्चाको केन्द्रमा रहेको एउटा सपनाको परियोजना नितान्त नयाँ तरिकाले सिंहदरबार आसपासमा गर्माएको छ । आयोजना बन्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको सपना पूरा होला भन्ने आशमा बसेका सेती किनारका कतिपयले त आश नै मारिसकेको सो परियोजना अब त बन्ला कि भन्ने आश पलाएर गएको छ ।

वर्षौँदेखि एउटै कुरा सुन्दै आएका ढुङ्गाड क्षेत्रका बासिन्दालाई पश्चिम सेतीको चर्चा सिंहदरबार आसपास चल्दा व्यङ्ग्य गरेजस्तै लाग्छ होला । निर्वाचनको समयमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताले आयोजनाको मीठो सपना देखाए । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द पहिलोपटक वि.सं २०४२ मा डोटीको ढुङ्गाड र तलारा जोड्ने सेती नदीमाथि बनाइएको झोलुङ्गे पुलको उद्घाटनका लागि पुगेका थिए ।

आयोजना बन्ने आशमा वि.सं २०३६ देखि लामो प्रतिक्षा गरेका त्यस क्षेत्रका जनताले आयोजनाको नाममा विकास कस्तो हो भन्नेसमेत देख्न पाएका छैनन् ।

त्यतिबेला उनले सेतीबाट बिजुली निकालिने र त्यसले यस क्षेत्रको विकास र रोजगारीको विस्तार हुने बताएका थिए । ढुङ्गाडलगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका जनतालाई अन्यत्र सारिने हुँदा विकासका काममा थप खर्च नहुने उनले बताएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

आयोजना बन्ने आशमा वि.सं २०३६ देखि लामो प्रतिक्षा गरेका त्यस क्षेत्रका जनताले आयोजनाको नाममा विकास कस्तो हो भन्नेसमेत देख्न पाएका छैनन् । लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मृगतृष्णा जस्तै बनेको आयोजना अब भने नयाँ ढङ्गले निर्माण हुने आशा पलाएको छ ।

कहिले फ्रान्सेली, कहिले अष्ट्रेलियनतथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको होल्डमा परेको सो आयोजनालाई सरकारले लगानीको स्पष्ट खाकासहित निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको सोमबारको बैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ । बोर्डका अनुसार सो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि आवेदन दिएको थियो ।

कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको पनि लामै समय भयो । तर, कहिले कुन कम्पनी, कहिले कुन कम्पनीको नाममा रहने, कुनै प्रगति नहुनेजस्ता व्यवधानका कारण आयोजना केवल सपनामात्रै बनेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

बोर्डको ४७औँ बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबारको बोर्ड बैठकमा पेश भएको थियो । समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए ।

कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको पनि लामै समय भयो । तर, कहिले कुन कम्पनी, कहिले कुन कम्पनीको नाममा रहने, कुनै प्रगति नहुनेजस्ता व्यवधानका कारण आयोजना केवल सपनामात्रै बनेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

चार दशकसम्म पनि आयोजनाका बारेमा कुनै निष्कर्ष ननिस्कनुका पछाडि लगानीको टुङ्गो नलाग्नु नै प्रमुख कारणका रूपमा रहेको सरोकारवालाले अथ्र्याउँछन् । त्यस्तै निर्माण ढाँचाका बारेमा स्पष्ट निर्णय नहुनु, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्थापितबारे उपयुक्त निर्णय नहुनु र उत्पादित बिजुलीको बजारका बारेमा कुनै यकिन नहुनु पनि त्यसपछिका सहायक कारण हुन् । विसं २०७५ भदौमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिक्दै गर्दा पनि सोही कारण जनाएको थियो ।

आयोजनामा सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार २०४६ भदौदेखि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन लागिपरेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक (स्नोइ माउन्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन)ले २०४९ मा प्रतिवेदन बुझायो । निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भनेर स्मेकले गरेको सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । आयोजना बनाउँछौँ भन्दाभन्दै स्मेकले १८ वर्षसम्म आयोजना होल्डमात्रै ग¥यो ।

नेपाली समाजमा एउटा उखान लोकप्रिय छ– त्यो हो तावाबाट उफ्रेको माछा भुङ्ग्रामा । पश्चिम सेतीका हकमा पनि त्यस्तै भयो ।

अति भएपछि सरकारले आयोजनाको स्वामित्व २०६८ मा आफैँ लियो । स्मेकले उत्पादित बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि चालु हालतमा सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताएको थियो । स्मेकले कामै नगरेपछि तत्कालिन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले आयोजना नेपाल सरकारको नाममा नै फिर्ता ल्याएका थिए ।

नेपाली समाजमा एउटा उखान लोकप्रिय छ– त्यो हो तावाबाट उफ्रेको माछा भुङ्ग्रामा । पश्चिम सेतीका हकमा पनि त्यस्तै भयो । स्मेक बाहिरिएको केही समय बित्न नपाउँदै वि.सं २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लयुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई दिइयो । चिनियाँ कम्पनी आफैँमा २२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजना नै निर्माण गरेको चिनियाँ कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउनेमा आम नेपाली ढुक्क थिए ।

चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । कूल रु एक खर्ब ८० अर्ब लागत रहने भनिएको सो आयोजनामा रु एक खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋणसमेत ल्याउने सहमति भएको थियो ।

तोकिएअनुसार काम भएको भए गत वर्ष नै सो आयोजनाले बिजुली बालिसकेको हुने थियो । निर्माण अवधि सात वर्ष हुने भनिएको आयोजना भने त्यति समय नै चिनियाँ कम्पनीले होल्ड गरेर राख्यो । अन्त्यमा बिजुलीको बजार नभएको, पुनःबास तथा पुनःस्थापनाका विषयमा कुरा नमिलेको, प्रसारण लाइन निर्माण कसले गर्ने भन्नेबारेमा कुनै सहमति हुन नसकेकोजस्ता कारण देखाएर चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो

चार दशकसम्म आयोजनाको नाममा उनीहरुसमेत अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक, तटबन्ध, विद्यालय, खानेपानीजस्ता कुनै पनि परियोजनामा लगानी गरेको छैन । त्यसको मारमा स्थानीयवासी परेका छन् ।

वि.सं २०७५ सम्म हरेक वर्ष सरकारले आयोजनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन नै गर्ने गरेको थियो । त्यसपछि भने आयोजनाको उपयुक्त मोडालिटी तय गरेर निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन ।

आयोजनाको पहिचान वि.सं २०३६ मा भएको थियो । सुरुमा कूल ३७ मेगावाट क्षमताका सो आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा त्यहाँका कम्पनीलाई नेपालमा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आग्रह गरेका थिए ।

राजाको विशेष आग्रहअनुसार नै फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह नेपाल आएको थियो । सो कम्पनीले अध्ययन गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस समयमा १५० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने योजना तय भएको थियो । तर, सोग्रेह कन्सल्टले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन । वि.सं २०५१ अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई सर्भेक्षण गर्ने जिम्मा दिइयो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट बराबर हुने निष्कर्ष निस्कियो ।

सरकारले वि.सं २०५४ मा स्मेकलाई नै निर्माणको अनुमति दियो । तर, उसले पनि अनेकन बहाना निकालेर आयोजनाको काम अगाडि बढाएन । सो कम्पनीले आयोजना निर्माण हुँदा १२ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने निष्कर्ष सुनाएको थियो । चाइना थ्री गर्जेज निर्माण अनुमति विसं २०६९ मा पायो । तर, काम भने सुुरु हुन सकेन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त्यसैका बारेमा सुन्दासुन्दै बुढ्यौली उमेरमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

चार दशकसम्म आयोजनाको नाममा उनीहरुसमेत अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक, तटबन्ध, विद्यालय, खानेपानीजस्ता कुनै पनि परियोजनामा लगानी गरेको छैन । त्यसको मारमा स्थानीयवासी परेका छन् ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत आयोजनाका बारेमा स्पष्टसँग बोलिएको छ । त्यस आधारमा पनि अब आयोजना कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको छ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत आयोजनाका बारेमा स्पष्टसँग बोलिएको छ । त्यस आधारमा पनि अब आयोजना कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाएरै छाडिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । लगानी बोर्डको बैठकले भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले अब आयोजनाले एउटा गति लिने विश्वास थप बढेको छ ।

एनएचपिसी भारतको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो । कूल सात हजार ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिसकेको सो कम्पनीले जलविद्युत् आयोजना, वायु तथा सौर्य ऊर्जामा समेत काम गरिसकेको छ । पश्चिम सेती अगाडि बढ्दा सँगै रहेको सेती नदी–६ ले पनि गति लिने विश्वास बढेर गएको छ ।

सरकारले वि.सं २०७५ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ती आयोजनालाई शोकेशमा राखेका थियो । पश्चिम सेती ७५० मेगावाट र सेती नदी–६ कूल ४५० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ । सेती नदी बझाङमा पर्ने साइपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएर बैतडी, डडेल्धुरा र डोटी हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णालीमा मिसिन्छ । सोही नदीमा ती आयोजना निर्माण हुन्छन् ।

सरकारको उच्च राजनीतिक प्राथमिकतामा परेको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जाँदा त्यसले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । विगतको जस्तै सहमति हुने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरेर आयोजना निर्माणमा जाने वातावरण बनाउनु नै उपयुक्त हुन जान्छ । सो आयोजनाका अलावा बोर्डको सोमबार साँझ बसेको बैठकले तामाकोसी पाँचौँ र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लगानीसमेत स्वीकृत गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिए ।

दोलखामा आयोजनास्थल रहेको १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौँको लागत रु १६ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख र म्याग्दी जिल्लामा आयोजनास्थल रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाटको लागत रु नौ अर्ब ४७ करोड ३० लाख बराबर छ ।

यस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जन राव (जिएमआर)ले २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी शर्तसहित म्याद थपका गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ ।

याे पनि :
…अनि बढायो सरकारले मानसिक अस्पतालप्रति चासो

पीडित भन्छन–प्रचण्डले झुटो आश्वासन दिएर भोट मात्रै मागे



...
तामाकोशी पाँचौमा १६ अर्ब ४५ करोड लगानी - Mero LifeStyle Mero LifeStyle

[…] […]

...
एक अर्ब २३ करोडभन्दा बढीको सी–फुड आयात - Mero LifeStyle Mero LifeStyle

[…] […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

शुक्रबार दुई घण्टाका लागि खुलेको सेयर बजारमा नेप्से सूचक ८ अंकले घट्न पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाक अनुसार यस

अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

Suggested