‘स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउन देश धनी हुनै पर्छ र ?’



स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकभित्र पर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्राथमिक उपचार र आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी संविधानमा लेखिएको छ । तर, सरकारले दिने भनेको प्राथमिक उपचारको पहुँचमा आमनागरिक छैनन् ।

प्राथमिक उपचारभित्र पर्ने सिटामोल पनि नागरिकले निःशुल्क उपभोग गर्न पाएका छैनन् । टाइफाइडको उपचार प्राथमिक उपचारभित्र पर्छ । यसको मतलब कोही नेपाली टाइफाइडबाट सङ्क्रमित भएमा उसले पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवा पाउनुपर्छ । तर, धेरै आम नागरिकलाई प्राथमिक उपचारभित्र के–के पर्छ भन्ने कुरा नै जानकारी छैन ।

जबसम्म समानता र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न सकिँदैन तबसम्म आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी कति पछाडि छौँ भन्ने कुरा अहिले कोरोना महामारीले पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ । जसले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य चुकाउन सके, उनीहरूलाई महामारीले पनि त्यति धेरै असर गरेन । तर, जसले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य चुकाउन सकेनन् उनीहरूले भने धेरै सास्ती खेप्नुपर्यो ।

कोरोना मात्र हैन जुनसुकै रोगको पनि प्रभाव र असर सबै नागरिकले एउटै प्रकारको पर्दैन ।

नेपालमा २० वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि गरेको छ । स्वास्थ्यको सूचाङ्क सुधारिएको छ, मृत्युदर र रोग घटेको छ र आयु बढेको छ । तर, कसको ? सबै नागरिकहरूमा यो सुधारिएको सूचाङ्क लागू भएको छ ? यो विभेदको विश्लेषण गर्नु एकदमै जरुरी छ ।

हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति पनि प्रगति गरेका छौँ । त्यो सबै नागरिकले समान रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जबसम्म हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली सामाजिक न्याय तथा समानतामा आधारित हुँदैन र लोक कल्याणकारी ढाँचामा जाँदैन तबसम्म एउटा तप्काको नागरिक सेवाबाट वञ्चित भइरहन्छन् ।

लोक कल्याणकारी प्रणाली कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ?

स्वास्थ्य प्रणालीलाई हामी लोक कल्याणकारी प्रणाली बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर अघि बढ्यौँ भने निःसन्देह यस्तो प्रणाली स्थापित गर्न सक्छौँ । देश धनी भएर मात्र त्यस देशका जनताहरूले सबै सेवा सुविधा पाउने र देश गरिब भएको कारण सेवा सुविधा नपाउने होइन ।

देश धनी हुनु र गरिब हुनुमा सामाजिक न्याय र समानतामा फरक हुन्छ भन्ने होइन । गरिब देशमा पनि सामाजिक न्याय र समानता हुन्छ । र, देश धनी भएर पनि लोक कल्याणकारी व्यवस्था नभएको हुन सक्छ ।

राज्य र राज्य व्यवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण, प्रतिबद्धतामा निर्धारण हुन्छ कि त्यो देशमा लोक कल्याणकारी स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापना गर्ने कि बजारमुखी ।

नेपाल जस्तो देशले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैन भनेर पनि धेरैले भनिरहेका हुन्छन् । निःशुल्क दिने भन्नाले सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुखको गोजीबाट दिने भनेको होइन । दिने त नागरिकले नै हो तर, कुन प्रणालीबाट दिने भन्ने कुरा हो । यद्यपि, बजारमुखी प्रणाली कि लोक कल्याणकारी प्रणाली भनेर छनोट गर्नेचाहिँ सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुखले हो ।

हाम्रो देश नेपालमा अहिले स्वास्थ्यमा लोक कल्याणकारी वा समाजवादी कस्तो प्रणाली लागू भइरहेको छ ? त्यो छुट्टउने जिम्मा म आम नागरिकलाई नै दिन्छु ।

स्वास्थ्य बिमा प्रणाली पनि बजारमुखी

स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने अर्को उपाय बिमा योजना हो । सबै आम नागरिकलाई बिमामा संलग्न गराएर, उनीहरूको सम्पूर्ण उपचार त्यही बिमा योजनाअन्तर्गत गर्नुपर्छ ।

राज्यले गर्ने स्वास्थ्य बिमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य हुनुपर्छ र उसको क्षमता अनुसारको हुनुपर्छ । यी दुईवटा कुरा बिमामा लागू नभएसम्म यो जनताको हितमा हुँदैन ।

सवारी साधनको बिमालाई सरकारले अनिवार्य गरेको छ भने जीवनसँग गाँसिएको स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले किन अनिवार्य गर्न सक्दैन ? स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले अनिवार्य गर्नै पर्छ ।

आम्दानीको आधारमा बिमाको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौँ । तर, मानिसहरूको आम्दानी पत्ता लगाउनै सकिँदैन सबैले आम्दानी झोक्याउँछन् भनेर सरकार पन्छिन खोज्यो । आफ्ना जनताहरूको आम्दानी पत्ता लगाउन नसक्नु त सरकारको कमजोरी हो ।

आयको आधारमा बिमा भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने हो भने सबै आम नागरिकहरूले बिमा गर्न सक्छन् । सम्पूर्ण उपचार खर्च त्यो बिमा गरेबापत पाए भने उनीहरूको लागि स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुन सक्छ ।

प्रणाली परिवर्तन पहिलो आवश्यकता

नेपालमा डाक्टरको कमी भएर आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाएका होइनन् । धेरै डाक्टरहरू भएर पनि सेवा पाएका छैनन् । स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र राज्यको लगानी बढाएर हुँदैन । सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

सरकारी सेवालाई बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारको लगानीमा डाक्टर भएकाहरूले सर्वसुलभ रूपमा नागरिकलाई सेवा दिने होइन । आम नागरिकलाई सेवा दिने भनेको सरकारको स्वास्थ्य प्रणालीले हो । त्यसैले, सरकारले स्वास्थ्य शिक्षाको साथै स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार्नको लागि पनि लगानी छुट्याउनुपर्छ ।

(जनस्वास्थ्यविद् डा.वन्तसँग मेरोलाइफस्टाइलकी संवाददाता सुमित्रा लुईंटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि…
नेपालको स्वास्थ्य सेवा : यसकारण भएन सर्वसुलभ
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी भित्रियो निजी क्षेत्र ?



Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि संघीय संसद निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको शनिवार विशेष भेला जारी छ । ललितपुरको हेरिटेज

बर्खाको समय । अनकन्टार भिर र जङ्गलको बाटो हुँदै ६०० बढी भेडाका बथान चरनका लागि म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा पर्ने धौलागिरि

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

Suggested