स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको कानुन व्यवसायीको तर्क, संशोधन गर्न सुझाव
कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारुढ दलहरूलाई संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। आइतबार सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू बाझिएकोहरुसम्म अमान्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुभाव आएको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारले जनाएको छ।
आजको छलफलमा कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरूनिकट कानुन व्यवसायी लगायत सहभागी थिए। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारे गठबन्धनमा छलफल जारी रहँदा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा हुनु पर्ने र त्यसो नहुँदा संविधान विपरित हुने कतिपयको तर्क जारी रहँदा कानुन व्यवसायीसँग गठबन्धनका नेताहरूले छलफल गरेका हुन्। फाइल तस्बिर
