लगभग ६ दशकदेखि बालअधिकारको लागि ‘राष्ट्रिय बाल दिवस’ मनाइदै आए पनि बालबालिकाहरुको अवस्थामा कुनै सुधार देखिएको छैन । यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु पनि कोरोना महामारीपछि सिथिल भएका छन् । ‘कारोनाका कारणले हामीले बालबालिका सम्बन्धी कुनै अनुसन्धान गरेका छैनौँ,’ सिविस (चिल्ड्रेन एण्ड वोमन इन सोसियल सर्भिस एण्ड ह्युमन राइट) का प्रशासकिय अधिकृत केदार मगरातीले भने ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागको ‘श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७६’ मा उल्लेख भए अनुसार १७ वर्ष मुनिका २ लाख ८६ हजार बालबालिकाहरु आर्थिक लाभका लागि कार्यमा संलग्न रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले बताए ।
गैरसरकारी संघसंस्था मात्र होइनन्, कोरोना महामारीको समयमा बालबालिकाको पक्षमा सम्बन्धित निकायले पनि चासो दिएका छैनन् । बालश्रम शोषण जस्ता कार्यहरुमा के–कति संलग्न छन् भनेर तथ्यांक पाउन पनि मुस्किल छ ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागको ‘श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७६’ मा उल्लेख भए अनुसार १७ वर्ष मुनिका २ लाख ८६ हजार बालबालिकाहरु आर्थिक लाभका लागि काममा संलग्न रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले बताए ।
राष्ट्रिय जनगणन २०६८ अनुसार १ लाख ४ हजार ७ सय बालबालिकाहरु श्रम संलग्न रहेका छन् । ‘आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को तथ्यांक आउन बाँकी छ,’ चन्दले भने, ‘ बालश्रम निवारण सम्बन्धि गुरुयोजना २०७५–८५ नेपाल सरकारले ल्याएको छ, जसमा ७० प्रकारका बालश्रममा बालबालिका संलग्न देखाएका छन् ।’
गुरुयोजना अनुसार २०८३ सालमा सबै किसिमको बालश्रम अन्त्य हुने उल्लेख गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सडक बालबालिका ५८ बालबालिकाहरु उद्धार गरी अभिभावकलाई जिम्मा लगाएको चन्द बताउँछन् ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाएको भेटिएमा १०९८ हेल्पलाइन, बालबालिका खोज तलास प्रहरीको नम्बर १०४ छ । महिला, बाल तथा जेष्ठ नागरिक केन्द्रसँग पनि बालश्रम सम्बन्धित समस्याबारे समन्वय गर्दै आएको चन्दले बताए ।
बालबालिकालाई श्रममा संलग्न नगराउने भनेर चेतना बढ्दै, यससँग सम्बन्धित उजुरी पनि बढेको उनले जानकारी दिए । तर, विपन्न र नेपाल–भारतसँग सिमा जोडिएकाले बालश्रममा कमि आउन नसकेको चन्दले बताए ।
श्रमकै लागि भारत गएका बालबालिकाको तथ्यांक नभए पनि सिमामा भेटिने अभिभावकलाई सम्झाउने बुझाउने गरिएको छ । बालबालिका ऐनको नियमावालीमा बलश्रम गराउन नपाइने नियम उल्लेख गरिएको छ । तर, समाज र परिवारमा बालअधिकार सचेतनाको कमी र आर्थिक अभावका कारण यसलाई रोक्न समस्या रहेको चन्दको भनाई छ । ‘बालश्रम कम गर्न परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न र बालअधिकार सम्बन्धी सचेतना फैलाउन जरुरी छ,’ चन्दले भने ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाएको भेटिएमा १०९८ हेल्पलाइन, बालबालिका खोज तलास प्रहरीको नम्बर १०४ छ । महिला, बाल तथा जेष्ठ नागरिक केन्द्रसँग पनि बालश्रम सम्बन्धित समस्याबारे समन्वय गर्दै आएको चन्दले बताए ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति, बालबालिकाकोे संरक्षण र बाल अधिकारका लागि बाल कल्याण अधिकारी कर्मचारी, बाल कोष र बाल मनोविज्ञ राख्ने जस्ता योजना रहे पनि कार्यन्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए । स्थानीय तहका बालबालिकाका कार्यविधी पनि बनेको उनले जनाए ।
