संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपाल सम्बन्धको नालीबेली



पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धको भयावह परिणाम मानवजातीले व्यहोरेकै हो । त्यसैले २४ अक्टोवर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना गर्न प्रयत्नरत नेताहरुले यसको प्रस्तावनामा नै आगामी दिनमा मानवजातीलाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउनुपर्छ भनि उल्लेख गरेका थिए । नेपालले १४ डिसेम्वर १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिएको थियो । योसँगै नेपालले संघअन्तर्गत स्थापना भएका विभिन्न विशिष्टिकृत संस्थाको पनि सदस्यता लियो । यी संस्थाहरु स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति, श्रम, खाद्य तथा कृषि, हुलाक सेवा, बालबच्चा सम्वन्धि, रोजगारी बौद्धिक सम्पति लगायतका क्षेत्रमा सक्रिय थिए ।

सन् १९५१ मा राणा शासनको चङ्गुलबाट मुक्त भएको नेपाल वास्तवमा विभिन्न प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपलव्धताको बावजुद निर्धन हुँदै आएकोमा कुनै शंका छैन । त्यसमा पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा । समुद्रको अभावमा कुनै पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले विविध समस्या भोग्न वाध्य हुन्छन् ।

सन् १९६० को दशकलाई उपनिवेशवादबाट मुक्त दशकको रुपमा लिइन्छ । खासगरी अफ्रिकी महाद्विपमा रहेका सानाठूला कतिपय मुलुक विभिन्न युरोेपेली मुलुकहरुको उपनिवेशबाट मुक्त भएका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत रहेका गैह्रउपनिवेशवाद समितिको सक्रियतामा धेरै मुलुकहरु उपनिवेशवादबाट मुक्त भएका थिए । नेपालले संयुक्तराष्ट्रसंघको सदस्यता लिएको पनि ६६ वर्ष भैसक्यो । यति लामो समयमा नेपालले त्यस विश्व संगठनमा के भूमिका खेल्न सक्यो ? आउने दिनमा कस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।

सन् १९५१ मा राणा शासनको चङ्गुलबाट मुक्त भएको नेपाल वास्तवमा विभिन्न प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपलव्धताको बावजुद निर्धन हुँदै आएकोमा कुनै शंका छैन । त्यसमा पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा । समुद्रको अभावमा कुनै पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले विविध समस्या भोग्न वाध्य हुन्छन् । त्यस्तै समस्या नेपालले पनि बेलामौकामा भोग्ने गरेको छ ।

नेपालले सदस्यता लिएको ६ वर्षपछि अर्थात् सन् १९६१ मा एउटा घटना घट्यो । त्यतिबेला संयुक्तराष्ट्र संघका दोस्रो महासचिव स्विडेनका डाग ह्यामरस्वल्ड थिए । कंगो जानेक्रममा हवाइजहाज दुर्घटना भएर उनको निधन भयो । त्यसबेला यो घटना निकै चर्चित बनेको थियो । राष्ट्र संघले घटनाको छानविन समिति गठन गर्यो । त्यस समितिको संयोजकको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि राजदूत स्व. ऋषिकेश शाहलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसैले संघले सदस्य बनेको छोटो समयमै नेपाललाई ठूलो विश्वास र जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यसको अलवा नेपालले सन् १९८२ को जुन १० मा सम्पन्न समुद्री कानून सम्वन्धि विश्व अभिसन्धिका सम्वन्धमा पनि निकै चनाखो भइ काम गरेको थियो । त्यसबेलाका नेपाली स्थायी प्रतिनिधि राजदूत स्व. शैलन्द्रकुमार उपाध्यायले निकै सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । नेपालले भूपरिवेष्ठित तथा अविकसित राष्ट्रहरुको समूहको हित प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पनि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ ठूलो सानो, धनी गरिब, विकसित वा अविकसित सबैको समान हक अधिकार हुन्छ । अर्थात् मतदान गर्न पाउँछ । आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न पाउँछन् । संयुक्त राष्ट्र संघ सार्वभौमसत्ता रहित भए तापनि सबै प्रकारका राष्ट्रहरुले विश्वमा देखापरेका समस्या तथा आफ्नो समस्याका बारेमा मुखरित गर्ने एक विश्वसनीय संस्थाको रुपमा उभिँदै आएको छ । त्यसो त संघ सबैको सहमति तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत चल्दछ ।

नेपालले संघअन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिको अध्यक्षता पनि गर्दै आएको हो । विगतमा राजनीतिक समिति प्रथम तथा अन्य समितिको अध्यक्ष भएको नेपाल हाल महत्वपूर्ण द्वितीय समितिको पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरी राखेको छ । यो पनि संयुक्तराष्ट्र संघको काममा नेपालको तर्फबाट महत्वपूर्ण योगदानको रुपमा लिन सकिन्छ ।

संघको सुरक्षा परिषद्मा ५ वटा मुलुक स्थायी सदस्य रहन्छन् । अमेरिका, चीन, रसियन फेदरेशन, बेलायत तथा फ्रान्स । साथै १० वटा मुलुकहरु अस्थायी सदस्य हुन्छन् । २ वर्षमा कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचनद्वारा नयाँ सदस्य चुनिन्छन् । नेपालले सन् १९६७–१९६८ तथा १९८८–१९८९ मा गरी दुईपटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको रुपमा काम गरिसकेको छ । २० वर्षको अन्तरालमा यसरी अस्थायी सदस्य भइ काम गरेको नेपालले पुनः २० वर्षपछि अस्थायी सदस्य भएर काम गर्ने जमर्को गर्नुपर्ने हो । तर, खोइ किन हो ! २२ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि अस्थायी सदस्य हुने कुराको कुनै संकेत देखिँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्
राजदूत हुन किन मरिहत्ते गर्छन् उपल्लो पदमा पुगेकाहरू नै ?

नेपालले संघअन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिको अध्यक्षता पनि गर्दै आएको हो । विगतमा राजनीतिक समिति प्रथम तथा अन्य समितिको अध्यक्ष भएको नेपाल हाल महत्वपूर्ण द्वितीय समितिको पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरी राखेको छ । यो पनि संयुक्तराष्ट्र संघको काममा नेपालको तर्फबाट महत्वपूर्ण योगदानको रुपमा लिन सकिन्छ । यसका साथै नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक समिति, मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य महत्वपूर्ण निकायहरुमा पनि निर्वाचित भइ योगदान दिँदै आएको छ । सन् २०१३ देखि २०१७ सम्मका लागि पेरिसस्थित युनेस्कोको कार्यकारी समितिमा पनि नेपाल निर्वाचित भएको थियो ।

राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालले सन् १९५८ देखि सहयोग गर्दै आएको छ । हालसम्म करिब १ लाख २६ हजार नेपाली सैनिक तथा प्रहरी अधिकृतहरुले ७१ मध्ये ४२ वटा मिसनमा काम गरिसकेका छन् । नेपालीले यस्ता कार्यमा उच्चतम कार्यदक्षता देखाई प्रशंसा बटुलेका छन् । अहिले पनि करिव ५ हजार नेपाली सैनिक तथा प्रहरीहरु विभिन्न शान्ति मिसनमा कार्यरत छन् । यस प्रसंगमा नेपाल तेस्रो नम्बरमा आइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई आफ्नो भरपर्दाे मित्र ठानेर विश्वास गर्छ ।

प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्वर महिनाको तेस्रो मंगलवारदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक महासभा सुरु हुन्छ । जसमा सदस्य राष्ट्रबाट राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरका व्यक्तिबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने चलन छ । महासभाको अध्यक्षमा पनि उच्चस्तरको खारिएको व्यक्तिलाई चुनिन्छ । महासभामा विश्वमा रहेका विभिन्न विषयहरुमा सम्बन्धित एजेण्डाहरु प्रस्तुत हुन्छन् । सम्वोधनका क्रममा नेताहरुले आफ्नो देशका धारणा प्रस्तुत गर्छन् । विश्वशान्ति, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, निशस्त्रीकरण, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण, सुरक्षापरिषद्को पुनस् संरचना लगायतका एजेन्डाहरु निरन्तर रुपमा आएका छन् ।

एउटा दुःखको कुरा के हो भने, नेपालले हालसम्म एकपटक पनि महासभाको अध्यक्षता गर्न पाएको छैन । १०–११ वर्ष अगाडि एकपटक निकै जोडतोडका साथ यसतर्फ प्रयत्न भएको थियो । तर, प्रस्तुत गरिएको उम्मेदवारकै कारण चुनिएन । यसतर्फ उपयुक्त समयमा सशक्त उम्मेदवार चयन गरी महासभाको अध्यक्षताका लागि प्रयत्न गर्नु युक्तिसंगत हुनेछ ।

समयको प्रवाहअनुसार हाल विभिन्न महादेशहरुमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्यबलमा समेत शक्तिशाली हुँदै आएका कतिपय मुलुकहरु सुरक्षा परिषद्का सदस्य हुन चाहिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा चल्दै आएको बहसको अन्त्य भएको छैन । भारत, जापान, जर्मनी, नाइजेरिया, ब्राजिल जस्ता देशहरुले सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएर काम गर्न चाहेका छन् । स्थापनाकाल देखि पुनः संरचना नभएको सुरक्षा परिषद्ले बदलिँदो विश्वको समस्याको चुनौतिलाई सामना गर्न यसको आकारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भन्ने आवाज गुञ्जायमान भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास कार्यक्रमले नेपाल तथा अन्य कतिपय देशहरुको आर्थिक विकासमा सघाउँदै आएको छ । साथै अन्य कतिपय विशिष्टिकृत संस्थाहरूबाट पनि नेपाललाई सहायता प्राप्त हुँदै आएको छ । नेपालले संयुक्तराष्ट्र संघको कार्यमा अझ बढी सक्रिय भइ लाग्न सके थुप्रै फाइदा लिन सक्छ । अहिलेका सदस्य राष्ट्रहरु गरिबी अन्त्य गर्ने तथा विश्वलाई बचाउने उद्देश्यहरु पुरा गर्न लागि परेका छन् । यस तर्फ नेपालको प्रगति पनि मननयोग्य नै छ ।

एउटा दुःखको कुरा के हो भने, नेपालले हालसम्म एकपटक पनि महासभाको अध्यक्षता गर्न पाएको छैन । १०–११ वर्ष अगाडि एकपटक निकै जोडतोडका साथ यसतर्फ प्रयत्न भएको थियो । तर, प्रस्तुत गरिएको उम्मेदवारकै कारण चुनिएन । यसतर्फ उपयुक्त समयमा सशक्त उम्मेदवार चयन गरी महासभाको अध्यक्षताका लागि प्रयत्न गर्नु युक्तिसंगत हुनेछ ।

-लेखक फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ ।

मोहनकृष्ण श्रेष्ठद्वारा लिखित अन्य सामाग्रीहरु:
गुजुल्टी रहने नेपाल–भारत सम्बन्ध
राजदूत हुन किन मरिहत्ते गर्छन् उपल्लो पदमा पुगेकाहरू नै ?
कुटनीतिमा ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ को अर्थ के ?



...
यात्रा संस्मरण: आँखामा इजरायल–सम्झनामा साइप्रस « Mero LifeStyle

[…] […]

...
दसैं सम्झना : असन त्यौड देखि पेरिससम्म « Mero LifeStyle

[…] […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल अटोमोबाइल्स डिर्लस एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को आगामी निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी उम्मेदवार करण चौधरीले आफ्नो समूहका सदस्यहरुको

महिला हिंसा अन्त्य गर्नपर्छ भन्ने नारा हामीले प्राय सुनिरहेका हुन्छौ । यो विषयमा चर्चा हुन थालेको लामो समय भईसक्यो ।

राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले पार्टीको हितका लागि आफूले नेतृत्वको दाबी छोडेको जानकारी दिएका छन् ।  काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामबाहेक विदेश भ्रमण नगर्न अपिल गरेको छ । कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै