निर्वाचनको म्यादको पेशी वैशाख २ गते, के गर्ला सर्वोच्चले

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएपनि सर्वोच्च अदालतले भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म कार्यकाल बिताउन पाउनुपर्ने भन्दै दायर गरिएको रिटबारे अझै फैसला सुनाएको छैन ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार सिंहले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म कार्यकाल बिताउन पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले पुरै पाँच वर्ष कार्यकाल बिताउन नपाएको भन्दै दिएको रिटको पेशी वैशाख २ गते तोकिएको छ ।

सो रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि वैशाख २ मा निर्वाचन आयोगलगायत दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन बोलाइएको छ । जुन रिटका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा नहुने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त रहेको छ ।

यो पनि…
स्थानीय निर्वाचन : बालमैत्री छैनन् गाउँ-नगर
नत्र यो सरकारलाई ‘नालायक’ भनिनेछ