एनआरएनएको भेलाद्वारा ४ बुँदे प्रस्ताव पारित

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) को अध्यक्षहरूको बैठक भर्चुएल माध्यमबाट बसेको छ । संघमा अहिले देखिएको गम्भीर संकटबारे परामर्श गरी आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न संघका पूर्व अध्यक्षहरू शेष घले तथा देवमान हिराचनले उक्त बैठक बोलाएका थिए ।

आइतबार बसेको बैठकमा ४५ भन्दा बढी मुलुकका एनसीसी अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो। एनसीसी अध्यक्षहरुलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेले एनसीसीहरू लगायत सबैलाई ‘एकताबद्ध तथा बलियो एनआरएनए बनाउने’ एउटा मात्रै मुख्य ध्येय लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले एनसीसीहरूलाई संस्थाभित्र भत्किएको एकता र सम्बन्धलाई फेरि पुनर्जीवन दिन आग्रह गरेका थिए ।

‘यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बनाएको संस्था होइन, संसारभरिका नेपालीहरूको हितको लागि बनाएको संस्था हो । हामीले संस्था फुटाउन लागेको भन्ने कुरामा विश्वास नगर्नोस् । कुनै पनि हालतमा यो संस्थालाई बचाउनुपर्छ । यो जग तपाईंहरूले बलियो बनाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै आइसीसी बलियो हुन्छ,’ पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनले भने ।

‘यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बनाएको संस्था होइन, संसारभरिका नेपालीहरूको हितको लागि बनाएको संस्था हो । कुनै पनि हालतमा यो संस्थालाई बचाउनुपर्छ । यो जग तपाईंहरूले बलियो बनाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै आइसीसी बलियो हुन्छ,’

बैठकलाई आइसीसीका सल्लाहकारहरू कुल आचार्य, विश्व आदर्श पण्डित, त्रिलोक गुरुग केन्द्रीय उपाध्यक्षहरू सोनाम लामा, मन केसी, सचिव आरके शर्मा, महिला संयोजक भोमा लिम्बु, अन्य पदाधिकारीहरू, युरोप संयोजक नारायण आचार्य, मध्यपुर्ब संयोजक प्रबिन गुरुग, सहसंयोजक मनोज गोर्खाली, एशिया प्याशिफिक संयोजक रोविन्द प्रसाद श्रेस्ठ लगायत ४५ देशका अध्यक्ष र पदाधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी एनसीसी अध्यक्षहरूले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) का पछिल्ला निर्णयहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विधान विपरीतका निर्णयहरू गर्ने, एकपक्षीय निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउने, एनसीसीहरूलाई दबाब दिने जस्ता कामको कडा विरोध गरेका थिए ।

बैठकपछि, अध्यक्षहरुले चार बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । पहिलो बुँदमा संरक्षक परिषद् तथा उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ववत् रूपमा काम गर्न आव्हान गरिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा संघका सदस्यहरूलाई विभिन्न प्रकारका दबाब र धम्की दिने कामहरू तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ । तेस्रो बुँदामा प्रतिनिधि विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन आह्वान गरिएको छ ।

चौंथो बुँदामा स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धांधलीरहित संघको निर्वाचन सुनिस्चित गर्न आइसीसी र निर्वाचन समितिलाई आग्रह गरेको छ ।

यो पनि
एनआरएनए र आईएलओको सहकार्य, २८ हजार श्रमिक लाभान्वित
एनआरएनए निर्वाचन अनुगमनको जिम्मा कसलाई ?