नयाँ मन्त्रीहरुलाई कामकाजमा रोक, यी हुन् पदमुक्त भएका २० मन्त्री



सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरषद्लाई मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको आजको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्रीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र २७ मा पुनः गठन गरी समाजवादी जनता पार्टीका ११ सहित २० मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) नियुक्त प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि ७७ को (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन आएकामा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ ,अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जे जुन अवस्थामा छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन हुनुपर्छ । विस्तार वा थप गर्नु संविधान अनुकूल भएको देखिएन ।’

अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद साहले अलग अलगरुपमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए ।

पदमुक्त भएका २० मन्त्री

उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, द्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ, वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी, मन्त्री मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरूङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त भएका हुन् ।

अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले कार्य गर्न पाउनेछन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सरकारले कोभिड–१९ खोप प्रमाणपत्रको कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र(सिसिएमसी) ले आइतबार स्वास्थ्य तथा

पछिल्ला केही वर्षयता मनसुनजन्यसहित विपद्का घटना बढ्दो छ । एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा विसं २०७२ सम्म विपद्का दुई हजारभन्दा कम

पछिल्लो समय वैवाहिक वर्षगाँठ तथा जन्मोत्सव कार्यक्रमका नाममा फजुल खर्च गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । तर, यस्ता उत्सवमा हुने

शनिबार रातिदेखि आएको बाढीले चनौटेको रातो पुल बगाएको छ । स्थानीयवासी हस्त पण्डितका अनुसार आज बिहान ७ः४५ बजे पुल बगाएको