अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका ५ मुख्यमन्त्री



लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू रहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने यी सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीको रूपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका ५ जना सांसद छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४१ सांसद र जनमोर्चाका एक जना सांसद रहेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेमा प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही रहेका छन् ।

यसरी ओली सरकार रहँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेमा अरु मुख्यमन्त्रीहरू पनि रहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, गत वर्षको पुस ५ गते (आईतवार) बिहान १० बजे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दिन पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव कुमार नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यस्तै, प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेमा प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही रहेका छन् ।

कुन मुख्यमन्त्रीलाई के कारणमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो ?

शेरधन राई मुख्यमन्त्री (प्रदेश नम्बर १)

गत वर्षको पुस महिनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूह र प्रचण्ड माधव समूहमा विभाजन भएको थियो । आ–आफ्नो पक्षले आन्दोलन अघि बढाए । आन्दोलन केन्द्रिय सरकारमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकारमा पनि यसको उग्र प्रदर्शन भयो । त्यसपछि ओली समूहबाट छुट्टिएका प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेश नम्बर एकका सांसद भीम आचार्यलाई राईको स्थानमा प्रस्ताव गर्दै राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने प्रक्रिया चलेको थियो । एक नम्बर प्रदेशसभामा ९३ जना सभासद छन् ।

डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री (वागमती प्रदेश)

गत वर्षको पुसमा वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । नेकपाका ४५ जना सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यो बेला तीन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, अरुण नेपाल र युवराज दुलालले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री पौडेलले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । वागमती प्रदेशमा ११० सांसद रहेका छन् । यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूह अलग्गिएपछि भएको थियो । पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेले प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री (गण्डकी प्रदेश)

वैशाख २ गते गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा २८ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ जना सांसद छन् ।

महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री (कर्णाली प्रदेश)

गत वर्षको असोज महिनामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यो पनि नेपालमा पहिलोपटक र आफ्नै पार्टीका १८ जना सांसदहरूले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्या ४० रहेको छ । अविश्वास प्रस्ताव सरकारले गरेका काममा सन्तुष्ट नभएकोले गरिएको बताएका थिए । गत शुक्रवार भएको प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनमा विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा २२ मत प्राप्त गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । उनको विपक्षमा भने १५ मत परेको थियो । नेकपा एमालेका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गर्दै शाहीलाई मत दिएपछि उनको सरकार जोगिएको थियो ।

नेकपा एमालेका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिएपछि उनको सरकार जोगिएको थियो ।

लालबाबु राउत, दुई नम्बर प्रदेश र त्रिलोचन भट्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेश (मुख्यमन्त्री)

गत वर्षको कार्तिकमा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रस्ताव आएको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कि लालबाबु राउतले राजीनामा दिनुपर्थ्यो कि, अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्दथ्यो । मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा नदिने भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान हस्ताक्षर समेत संकलन भएको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुर पुगेको बेलामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको र जनतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको थियो । तर सफल हुन भने सकेन ।

त्यस्तै गत वर्षको माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने हल्ला चलेको थियो । ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्ष अलग्गिएपछि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने हल्ला चलेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ५३ जना सांसद रहेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुनको आगमनसँगै यस वर्ष बाढी तथा पहिरोको जोखिममा बढोत्तरी हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सतर्कता

राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका कलाकारलाई राहत वितरण जारी राखेको छ । कोरोना महामारीले दोहोरी

कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष नौ महिनासम्म लकडाउन भयो । सो समयमा शिक्षा, यातायात, व्यापार व्यवसाय, चलचित्र लगायत मानिसको दैनिकीलाई

दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस अहिले तीव्र गतिमा फैलिएको छ । यसले आम मानिस त्रसित भएका छन् । यसका साथसाथै कोरोना