लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू रहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने यी सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीको रूपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका ५ जना सांसद छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४१ सांसद र जनमोर्चाका एक जना सांसद रहेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेमा प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही रहेका छन् ।
यसरी ओली सरकार रहँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेमा अरु मुख्यमन्त्रीहरू पनि रहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, गत वर्षको पुस ५ गते (आईतवार) बिहान १० बजे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दिन पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव कुमार नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेमा प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही रहेका छन् ।
कुन मुख्यमन्त्रीलाई के कारणमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो ?
शेरधन राई मुख्यमन्त्री (प्रदेश नम्बर १)
गत वर्षको पुस महिनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूह र प्रचण्ड माधव समूहमा विभाजन भएको थियो । आ–आफ्नो पक्षले आन्दोलन अघि बढाए । आन्दोलन केन्द्रिय सरकारमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकारमा पनि यसको उग्र प्रदर्शन भयो । त्यसपछि ओली समूहबाट छुट्टिएका प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेश नम्बर एकका सांसद भीम आचार्यलाई राईको स्थानमा प्रस्ताव गर्दै राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने प्रक्रिया चलेको थियो । एक नम्बर प्रदेशसभामा ९३ जना सभासद छन् ।
डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री (वागमती प्रदेश)
गत वर्षको पुसमा वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । नेकपाका ४५ जना सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यो बेला तीन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, अरुण नेपाल र युवराज दुलालले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री पौडेलले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । वागमती प्रदेशमा ११० सांसद रहेका छन् । यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूह अलग्गिएपछि भएको थियो । पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेले प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री (गण्डकी प्रदेश)
वैशाख २ गते गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा २८ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ जना सांसद छन् ।
गत वर्षको असोज महिनामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यो पनि नेपालमा पहिलोपटक र आफ्नै पार्टीका १८ जना सांसदहरूले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्या ४० रहेको छ । अविश्वास प्रस्ताव सरकारले गरेका काममा सन्तुष्ट नभएकोले गरिएको बताएका थिए । गत शुक्रवार भएको प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनमा विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा २२ मत प्राप्त गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । उनको विपक्षमा भने १५ मत परेको थियो । नेकपा एमालेका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गर्दै शाहीलाई मत दिएपछि उनको सरकार जोगिएको थियो ।
नेकपा एमालेका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिएपछि उनको सरकार जोगिएको थियो ।
लालबाबु राउत, दुई नम्बर प्रदेश र त्रिलोचन भट्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेश (मुख्यमन्त्री)
गत वर्षको कार्तिकमा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रस्ताव आएको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कि लालबाबु राउतले राजीनामा दिनुपर्थ्यो कि, अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्दथ्यो । मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा नदिने भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान हस्ताक्षर समेत संकलन भएको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुर पुगेको बेलामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको र जनतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको थियो । तर सफल हुन भने सकेन ।
त्यस्तै गत वर्षको माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने हल्ला चलेको थियो । ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्ष अलग्गिएपछि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने हल्ला चलेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ५३ जना सांसद रहेका छन् ।
