कार्यान्वयन होला त घोषणापत्र ?



स्थानीय तहहरूमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै घोषणा र प्रतिबद्धताको ओइरो लागेको छ । निर्वाचनअघि प्रतिबद्धता पत्र नै सार्वजनिक गरी उम्मेदवारी दिएका कतिपय आकांक्षीहरू निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेका वाचा र प्रतिबद्धता कतिपय पूरा गर्न सकिने खालका भए पनि कति त पत्याउन समेत नसकिने खालका छन् । केही जनप्रतिनिधिहरूले पूराना कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ फरक कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् । पालिकाको स्रोत, साधन र आफ्नो अधिकारको समेत ख्याल नै नगरी लोकप्रिय हुनकै लागि पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका नेपालकै पुरानो नगरपालिकामध्ये एक हो । सिद्धार्थनगरले पनि ३० वैशाखको निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । मेयरमा इस्तियाक अहमद खान निर्वाचित भएपछि सपथ ग्रहणकै दिन उनले आफूले पाएको मत बराबर नगर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, वर्षाैदेखिको छाडा चौपाया समस्या समाधान गर्न कान्जी हाउस स्थापना गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन, अव्यवस्थित अटो तथा मेकानिक्सलाई अटो भिलेजमा व्यवस्थापन गर्ने, महिला, विद्यार्थी तथा बालबालिकाका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा गरे ।

प्रतिबद्धता जनाउनुअघि त्यो काम गर्न सकिन्छ की सकिदैन भनेर बुझ्नु पनि जरुरी छ । नगरपालिकाका यसअघिका नेतृत्वले पाँच वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालिन समाधान गर्न सकेनन्, छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागि कान्जी हाउस स्थापनार्थ ५४ लाख ५० हजार विनियोजन भयो तर काम भएन ।

विगतका वर्षहरूमा पनि बजेट विनियोजन त हुन्थ्यो तर समस्या समाधान हुँदैन थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा एक वर्षमा समस्या समाधान हुने दाबीसहित नगरपालिकाले नै लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा नयाँ नेतृत्व आएको छ । कान्जी हाउस कहाँ बनाउने टुङ्गो छैन । एक महिनाभित्र काम नसके यसवर्ष पनि बजेट फिर्ता हुने अवस्था छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि नगरपालिकाले ओमसतियामा प्रसोधन केन्द्रसहित डम्पिङ साइट बनाउने भने पनि त्यो योजना विफल भएको छ । फोहोरमा समेत राजनीतिकरण हुँदा आएको बजेट पनि फ्रिज भएको छ । अहिले नगरपालिकाले डण्डा नदी किनारमै फोहोर फालिरहेको छ । स्थानीय आजित भएपछि बेला बेलामा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

सिद्धार्थनगर–९ गोनहियामा सिद्धार्थ अटो भिलेज स्थापना भए पनि नगरमा मनोमानी रुपमा जहाँ जसले पनि अटो मेकानिक्स व्यवसाय चलाउँदै आएका छन् । नगरपालिकाले यो समस्या समाधान गर्न हरेक वर्ष कुरा उठाउने, प्रतिबद्धता जनाउने भए पनि वर्षौदेखि यस्ता समस्या समाधान अझैसम्म भएको छैन ।

जनप्रतिनिधिले के बुझ्नु जरुरी छ भने यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर चर्चित हुनुभन्दा साँच्चै काम गर्न लाग्नुपर्छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु त ठिकै हो तर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि त्यस क्षेत्रका बारेमा जानकारी राख्न जरुरी छ ।

पहिलो नगरकार्यपालिका बैठकका निर्णणहरू

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको नवगठित कार्यपलिकाले ९ जेठमा विभिन्न पाँच वटा निर्णय गरेको छ । नयाँ नेतृत्वको पहिलो बैठकले स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा सबैलाई धन्यावाद ज्ञापन गर्ने, निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धता नगरवासीको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै संविधान ऐन, कानुन नियमअनुसार सबैको हातेमालो गर्दै सम्बोधन गर्ने, नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने, नगरपालिकालाई सडक मानवमुक्त सहर बनाउन समन्वय सहकार्य गर्ने, सिद्धार्थनगरलाई ग्रिन सिटी, क्लिन सिटी वातावरणमैत्री सहर बनाउन नौ हजार एक सय ३४ बिरुवा राप्ने, नगरमा बालविवाह, बहुविवाह बालश्रमलाई पूर्णत निषेध गरी बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने, कान्जी हाउस स्थापना गरी छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने, नगरपालिकाभित्रका नाला सरसफाई अभियान चलाउने, सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क स्वास्थय सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको छ ।

यी निर्णयमध्ये नौ हजार बृक्षारोपण कहाँ गर्ने, कान्जी हाउस कहाँ बनाउने, नगरको सौन्दर्यीकरण बिगारिरहेको अटो भिलेज, छाडा चौपाय, फोहोरको व्यवस्थापन निश्चित र दीर्घकालिन समाधान नभएसम्म कसरी क्लिन, ग्रीन सहर बनाउने बारे प्रश्न उब्जिएको छ ।

सिद्धार्थनगरको छाडा चौपाया व्यवस्थापन कति सम्भव ?

सिद्धार्थनगरमा नवनिर्वाचित मेयर इस्तियाक अहमद खानलाई छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । छाडा चौपाया व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै उनले सपथ ग्रहणकै दिन पहिलो प्राथमिकतामा कान्जी हाउस निर्माण गर्ने घोषणा गरे ।

हुनत तात्कालिन मेयर हरिप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा नगर क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रुपमा छाडिएका छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि ५४ लाख ५० हजार विनियोजन गरेका थिए । एक वर्षमा समस्या समाधान हुने दाबीका साथ नगरपालिकाले लाखौँ रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाए पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कान्जी हाउस कहाँ बनाउने बारे टुङ्गो समेत लागेको छैन । छाडा पशु चौपायाका कारण रुपन्देहीमा सवारी साधन दुर्घटना समेत बढीरहेको छ । साथै नगरलाई समेत कुरुप बनाइरहेको छ ।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार हालसम्म कान्जी हाउससम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । सिद्धार्थनगर–११ स्थित नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कान्जी हाउस बनाउने भनिए पनि यसबारे कुनै टुङ्गो छैन ।

वडा नम्बर ११ सिसवास्थित सार्वजनिक जग्गामा कान्जी हाउस (पशु बन्दी गृह) निर्माणका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गरी संचालनमा ल्याउने भनिएको थियो । नगरभित्र रहेका छाडा चौपायालाई त्यहाँ राखेर संरक्षण, उपचार र पालनपोषण गर्नेगरी नगरपलिकाको स्वामित्वमा करिब ४–५ बिघा जग्गा सो क्षेत्रमा रहेको वडाध्यक्ष दिलीप यादवले बताए । कान्जी हाउस निर्माणका लागि प्रयोगमा ल्याउने भने पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । नगरपालिकाले बनाउने भनिएको कान्जी हाउससमा हाल मुस्लिम समुदायको कब्रस्थान रहेको छ ।

छाडा चौपाया नियन्त्रण अधिकार स्थानीय तहलाई

संविधानमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा–११ को उपदफा २ मा छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस्ता कार्यमा नगरपालिकाले अग्रसरता देखाए पछि नगरपवासी उत्साहित भएका थिए । तर, बजेट विनियोजनपछि पनि अवस्थामा सुधार नभएपछि उनीहरू निराश बनेका छन् । कान्जी हाउसका लागि यत्रो बजेट विनियोजन गर्नु नगर इतिहासमै पहिलो हो ।

कान्जी हाउसका साथसाथै थप चार लाख बजेट नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको यातायातमा खर्च गर्नका लागि छुट्याएको थियो । भलुही र बाउन्नकोटीमा रहेको गौशालाका लागि २–२ लाख बजेट नगरपालिका क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेका चौपायाको उपचार र छाडा चौपाया व्यवस्थापनको यातायातमा सो रकम खर्च हुने गरी विनियोजन गरिएको थियो ।

छाडा चौपायाले सहरको सुन्दरीकरणमा ह्रास पुर्याउनुका साथसाथै दुर्घटना पनि बढाएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा छाडा चौपायाबाट हुने दुर्घटनाको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्ष रुपन्देहीको बुटवल बाहेक यस क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटना छाडा चौपायाकै कारण भएको छ । सडकमा छाडिएका चौपायाका कारण ठूलो दुर्घटना हुने जोखिम कायम छ । भैरहवाको मुख्य बजार बैंक रोड, गल्लामण्डी, वीपीपथ, लुम्बिनी रोड, आवारोड, हाटबजार, मिलनचोक, नारायणस्थान, सिद्धार्थराज मार्गलगायतका स्थानमा पशु चौपायाको आवगमनमा पनि अवरोध हुने गरेको छ ।

यो पनि…
‘भर्जिन ल्याण्ड’ तिलोत्तमा बन्न सक्छ देशकै नमूना शहर
‘मौका पाए कलाकारले राष्ट्र हाँक्न सक्छन्’



Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री

Suggested