स्थानीय तह निर्वाचन : २३ लहरका एक करोड ९४ लाख मतपत्र छापिने

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको काम सुरू भएको छ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छाप्ने काम थालेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कुल एक करोड ९४ लाख थान मतपत्र छापिनेछन् ।

२३ लहर समूहका ७७ प्रकारका मतपत्र छापिन लागेको उनको भनाइ छ । जसमा सबैभन्दा कम १६ लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ । सबैभन्दा बढी ५६ लहरको मतपत्र काठमाडौंका हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

यसअघि, आइतबार एक लाख ८० हजार थान नमुना मतपत्र छापेको थियो । नमुना मतपत्र छाप्ने कार्य सफल भएसँगै जनक शिक्षाले थप मतपत्र छाप्ने काम तीव्रताका साथअघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

प्राथमिकता त तोकेका छैनौँ । तर, पहिला छाप्ने काम दुर्गमको हुन्छ । किनभने ढुवानीको हिसाबले दुर्गम जान धेरै दिन लाग्न सक्छ । पहिला दुर्गम स्थानको छाप्ने र पहिला पठाउने, अनि सुगम क्षेत्रको छाप्छौं ।

मतपत्र छाप्नको लागि आयोगले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । सबैभन्दा पहिला दुर्गम क्षेत्रको मतपत्र छापिने प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘प्राथमिकता त तोकेका छैनौँ । तर, पहिला छाप्ने काम दुर्गमको हुन्छ । किनभने ढुवानीको हिसाबले दुर्गम जान धेरै दिन लाग्न सक्छ । पहिला दुर्गम स्थानको छाप्ने र पहिला पठाउने, अनि सुगम क्षेत्रको छाप्छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

मतपत्र छाप्नको लागि सेक्युरिटी प्रेसमा काम गर्ने छुट्टै कर्मचारीलाई खटाइएको छ । नम्बरिङ, प्याकिङ र ब्यान्डिङको सम्पूर्ण काम ती कर्मचारीले गर्नेछन् ।

मतपत्र छपाईको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाको कमान्डमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेत सुरक्षार्थ खटिएका छन् । मतपत्र छपाईको कामसमेत व्यवस्थित गर्नका लागि मतपत्र छाप्ने स्थल वरवर सीसीक्यामेराको समेत व्यवस्था गरिएको छ । मतपत्र छपाइको काम २० दिनभित्रमा सकिने जानकारी जनक शिक्षाले आयोगलाई दिएको छ ।

साह्रै कम मतपत्र हुने र दुर्गम जिल्लामा बढी प्रतिशत । किन भने त्यहाँ बिग्रिहाल्यो र थप मतपत्र चाहिने अवस्था भयो भने ढुवानीले छापिएको मतपत्रभन्दा बढी खर्च लिन्छ । त्यसकारण मनाङ, हुम्ला, जुम्लाजस्ता विकट जिल्लाहरूमा बढी प्रतिशत जगेडा राखिन्छ।

स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीबमोजिम एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता छन् । कुल मतदाताको ८ देखि १५ प्रतिशतसम्म थप मतपत्र छापिने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

‘साह्रै कम मतपत्र हुने र दुर्गम जिल्लामा बढी प्रतिशत । किन भने त्यहाँ बिग्रिहाल्यो र थप मतपत्र चाहिने अवस्था भयो भने ढुवानीले छापिएको मतपत्रभन्दा बढी खर्च लिन्छ । त्यसकारण मनाङ, हुम्ला, जुम्लाजस्ता विकट जिल्लाहरूमा बढी प्रतिशत जगेडा राखिन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

यो पनि…
मतदानस्थल : जहाँ छन् सुरक्षा जोखिम
स्थानीय तह निर्वाचनको इतिहासलाई नियाल्दा