‘कोरोनासँगै जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको कमीले गर्दा सोचेजस्तो उपलब्धि भएन’

नेपालमा पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा भयो । स्थानीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लामो समयदेखि जरा गाडेको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त्य गरी संघात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि कोसेढुंगाको रूप लियो । यही चुनावबाटै सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार र स्रोत साधनलाई जनताको घर आँगनसम्म पुर्याउनका लागि ढोका खुला भयो । तर, स्थानीय तहका जनतालाई यसले के साँच्चिकै आफ्नै घर आँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभव भयो त ? पहिलो पटकको स्थानीय निर्वाचनको पाँचवर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?, के–कस्ता उपलब्धि र चुनौती आए ? यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर लुम्बिनी प्रदेश, बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवप्रसाद चौधरीसँग मेरोलाइफस्टाइलकर्मी सरिता थारूले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

समग्रमा राम्रै रह्यो । पहिलो निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा काम गर्दा नयाँ अनुभव भयो । पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदै छ । जनतालाई प्रतिबद्ध गरेका कामहरू क्रमिकरूपमा गर्दै गइरहेका छौँ ।

जनतालाई के–कस्ता प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो ?

हामीले भौतिक, स्वास्थ्य र शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थियौँ । सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।

तपाईंले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको काम कति पूरा भयो ?

बाटो निमार्णका क्रममा धेरै ठाउँमा ग्राभेल, १२ किलो मिटर कालोपत्रे र यो वर्ष थप २० किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्नेछौँ । नगरपालिकाभित्र २० वटा नयाँ सार्वजनिक भवन निर्माण गर्यो । सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गर्यौं । स्कुलमा पर्खाल निमार्ण, खानेपानी व्यवस्था, शौचालय निमार्ण लगायतका कार्य गर्यौं । स्वास्थ्य सेवाका लागि १० वटा आधारभूत सेवा निःशुल्क गरेका छौँ । १ हजार ५ सय श्ययाको अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । स्वास्थ्य सेवामा औषधि खरिदका लागि बजेट र जनशक्ति पनि थपेका छौँ ।

अन्य प्रतिबद्धता कति पूरा भए ?

अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । प्रतिबद्ध गरेको सबै कामहरू पूरा भएको छैन । बहुवर्षीय योजना पनि छन् ती कार्यहरू क्रमिक रूपमा भइरहेका छन् । करिब दुई वर्ष त कोरोनाले प्रभाव पार्यो । यसका साथै जनशक्तिको पनि अभाव नै भयो जसकारणले स्थानीय तहमा जुन तीव्रताका साथ काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कस्तो रह्यो ?

केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरह्यो । तर, २०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा कटौती भयो । जे–जति अधिकार थियो भरपुर मात्रमा सदुपयोग गर्नबाट वञ्चित रह्यौँ ।

स्थानीय तहको पहिलो अगुवाइ गरेपछि कस्ता चुनौतीहरू खेप्नुभयो ?

अवश्य पनि नेपालको स्थानीय तहलाई अगुवाइ गर्ने पहिलो मौका पायौँ । स्थानीय तहको काम कर्तव्यबारे स्पष्ट नीति बनिसकेको छैन । जसकारणले केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट केही हस्तक्षेप भए । यसका साथै जनशक्ति अभाव, आवश्यक स्रोत साधनको कमी भयो । कोरोना महामारीबाट प्रभावित भयौँ । सोचेजस्तो उपलब्धि स्थानीय तहमा भएन ।

यो पनि…
‘हामीले चुनावी प्रतिबद्धताको ९५ प्रतिशत काम गरेका छौँ’

ती चुनौतीहरूलाई कम गर्न के गर्नुपर्ला ?

संविधानमा स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार सदुपयोग गर्न दिनुपर्छ । स्थानीय तहका लागि समयमै नीति निमार्ण गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्रोत, साधन, जनशक्ति व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकार अनुसारको स्रोत र साधनलाई स्थानीय तहले सदुपयोग गर्नु दिनुपर्छ ।

‘स्थानीय सरकार आएपछि घर–आँगनमा सिंहदरबार आउँछ’ भनिन्थ्यो, यहाँका जनताले कस्तो अनुभव गरेजस्तो लाग्छ ?

काम गर्ने क्रममा विभिन्न कमजोरी रहे होलान् । जनताले आशा गरेबमोजिम कामहरू अझै प्रभावकारी हुन सकेन होला । तर, स्थानीय तहमा गरिने कार्यहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ । पछिल्लो समयमा केन्द्रमा गरिने कार्यहरू यही गरिएको छ । पहिला भौतिक निमार्णका लागि जिल्ला विकास समितिमा जानुपर्ने बाध्यता थियो भने अहिले स्थानीय तहबाट नै गरिन्छ । यस्ता कार्यहरूले यहाँका सेवाग्रहीले केही राहत आवश्य पाउनुभएको छ ।

अन्त्यमा, आगामी नगरप्रमुख जो कोही भएता पनि उहाँलाई कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

आउने प्रमुख जो कोही भए पनि नगर र नगरबासीका हकहितका लागि अवश्य पनि राम्रो काम नै गर्नुहुनेछ । कोरोना महामारी, समयमा नीति नबन्दा, जनशक्तिको अभावले केही काममा बाधा पुग्यो । योजनाअनुरूप तीव्र गतिमा काम गर्न सकिएन । पाँच वर्षको अनुभवलाई आगामी दिनमा फेरि काम गर्ने मौका पाएमा सायद यो सिकाइबाट सुधार गर्दै बाँकी रहेका धेरै कार्य गर्नेछु । बहुयोजनालाई निरन्तरता दिनेछु ।

यो पनि…
पोखरामा दर्जनौँ आकांक्षी नेतृत्वको होडमा
प्रदेश–१ की एक्ली पालिका अध्यक्ष, जसले संघीयतालाई स्थापित गरिन्