संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन नेपाल र भारतबीच सहमति

जलविद्युत क्षेत्रमा संयुक्त लगानी गरेर नयाँ आयोजनाहरू बनाउन नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । नेपाल-भारत ऊर्जा सविस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार भारतले गरेको प्रस्तावअनुसार अध्ययन अघि बढाउन संयुक्त प्राविधिक टोली गठन हुने भएको छ ।

काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएर बिहीबार सकिएको बैठकमा दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइनहरू, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरू, अरुण ३ जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यात लगायतका विषयमा सहमति भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुबै देशको ३-३ जना सदस्यहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार यही समितिले जलविद्युत र प्रसारणलाइनमा नेपाल र भारतले गर्नसक्ने संयुक्त लगानीबारे सोही समितिले आवश्यक सुझाव दिने छ । कुन जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने र त्यसलाई पायक पर्ने गरी कुन प्रसारणलाइन बनाउने र विस्तार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समितिले प्रतिवेदन दिने उनले बताए ।

बैठकमा भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदनहरू आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेको थियो । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति जनाएको सहसचिव चटौतले जानकारी दिए ।

नेपालले अहिले भारतमा ३९ मेगावाटका आयोजनाको बिजुली मात्रै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप ८१४ मेगावाट बराबरका आयोजनाको बिजुलीलाई पनि बजारमा प्रवेश दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति जनाएको सहसचिव चटौतले जानकारी दिए ।

तर, भारत सरकार सरकारले अलमल गरेको विषयमा नेपालले प्रश्न उठाएको थियो । बैठकमा भारतलाई प्रस्तावित आयोजनामा अन्य दशेका लगानी नरहेको स्पष्ट गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बैठकमा नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्ने सहमित पनि भएको छ ।

बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइनबाट ६ सय मेगवाटसम्म बिजुली आयात-निर्यात गर्न प्रयोग थाल्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म यो लाइनबाट ३५० मेगावाट मात्रै बिजुली आयात हुने गरेको छ ।

बैठकमा हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० किलो भोल्टप्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने सहमति पनि भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले जानकारी दिए ।

बैठकमा हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० किलो भोल्टप्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने सहमति पनि भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवले जानकारी दिए ।

दोश्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन बनाउन आगामी अपि्रल २२सम्म कम्पनी दर्ता गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ । नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैंले र भारतीय भू-भागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ ईन्डिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने छ ।

यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यक सम्झौताको कामलाई सँगै अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।

सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण गर्न सचिवस्तरीय समितिको नवौं बैठक भएको हो ।

सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षता थियो । बुधबार भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा भारतको तर्फबाट विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम प्रसादले गरेका थिए ।

यो पनि
सात महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १० खर्ब नाघ्यो
६ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब