English

एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेभित्र अन्तर्विरोध



प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेभित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) लाई हेर्ने सवालमा अन्तर्विरोध देखिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको अर्काे समूह यही अवस्थामा भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्दा फरक नपर्ने पक्षमा छ । एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका अध्यक्ष ओलीको समूहमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू छन् ।

यस्तै, पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका एमाले नेता भीम रावलसहित विगतमा १० बुँदे पक्षधर भनेर चिनिएका नेताहरूको ‘एमसीसी सम्झौता संशोधनबिना कुनै हालतमा अनुमोदन गर्नुहुँदैन’ भन्ने धारणा रहेको छ ।

राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाहरू संशोधनबिना अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा भीम रावलसहित उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरू उभिएका छन् । तर, उनीहरू नेता रावलका जसरी सार्वजनिकरूपमा खुलेर बोल्न भने सकेका छैनन् ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला जनमानसमा र सत्तापक्षमै संशोधनबिना अघि बढाउन नहुने आवाज चर्काे रूपमा उठेको छ । तर, यहीबेला एमालेले एमसीसीबारे अहिलेसम्म आफ्नो कुनै पनि संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ‘पहिला सरकार र सत्तारुढ दलको धारणा आएपछि मात्रै हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छाैं, एमसीसीबारे एमालेका अधिकांश नेताहरूले दिने जवाफ यही हुने गरेको छ ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला जनमानसमा र सत्तापक्षमै संशोधनबिना अघि बढाउन नहुने आवाज चर्काे रूपमा उठेको छ ।

अध्यक्ष केपी ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाललगायतका नेताहरूले पछिल्लोपटक एमसीसीबारे दिएका अभिव्यक्तिमा पनि कुनै स्पष्टता देखिँदैन । आइतबार बालुवाटारमा भएको तीन दलको छलफलमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही किसिमको अमूर्त धारणा राखेका थिए । यसअघि, ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन खोजे पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले बाटो छेकेको बताउने गरेका थिए ।

एमसीसीको खुलेर विरोध गर्दै आएका नेता भीम रावल संशोधनबिना एमसीसी अनुमोदन कुनै हालतमा गर्नुहुँदैन भन्ने ठूलो पङ्क्ति एमालेमा रहेको बताउँछन् । रावलका अनुसार ‘नेकपा एमालेभित्र एमसीसीका राष्ट्रघाती प्रावधान संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने ठूलो पङ्क्ति छ ।’

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली एमसीसीका बारेमा पार्टीले कुनै संस्थागत निर्णय गरिनसकेको बताउँछन् । यद्यपि, उनले एमसीसीका विवादित बुँदा संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहने गरेको बताए । यसै क्रममा ज्ञवालीले भने–‘मेरो व्यक्तिगत धारणा एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने नै हो । यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । संसदमा टेबल हुने भयो भने पार्टीले निर्णय गर्छ ।’

यता, एमालेका कतिपय सांसदहरू अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न हिच्किचाएका देखिन्छन् । बोल्दा विवादित हुने डर उनीहरूमा देखिएको छ । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै एमसीसीसम्बन्धी बहस भने यतिबेला चर्किंदै को छ ।

पार्टीका सांसदहरू तीर्था गौतम, वसन्तकुमार नेम्बाङ, र भूमिप्रसाद त्रिपाठीले एमसीसीबारे बोल्नै चाहेनन् । सांसद गौतमले भनिन्, ‘अहिल्यै एमसीसीबारे बोल्न मन छैन । बोल्नै परे पनि पास भएपछि बोलौँला । अहिले बोल्दा विवादित हुन्छु होला ।’

सांसद त्रिपाठीका अनुसार एमसीसीभन्दा पहिले १४ सांसदलाई कारबाही गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् खुलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सरकारदेखि बाहिएपछि एमालेले एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्ष की विपक्षमा भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । सरकारमा रहँदा भने एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्नेमा एमालेको जोड थियो ।

यो पनि…
एमसीसीबारे देउवा र प्रचण्डद्वारा लिखित ६ बुँदे गोप्य पत्रकाे खुलासा, के छ पत्रमा ?
अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन नगर्ने




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौंबाट करिब १ सय १० किलोमिटरको दूरीमै नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे हेर्न पाइन्छ भन्ने थाहा पाउँदा कतिपयलाई अपत्यारिलो लाग्दो हो

सलाम तिमीलाई तमाम शिशिरहरुसधैँ मुटु उनिरहने प्रिय झिरहरुयो घाउ नि सहुँला पुरानो त भर्न देउधन्यवाद जिन्दगी चियर्स मेरा पिरहरु मुक्तककार

हिमाली जिल्ला डोल्पामा १ सय २० हिउँचितुवा भेटिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा ९० र

ग्लोबल आइएमई बैंकको क्रेडिट कार्ड बाहकले ६ हजार रुपैयाँमै विदेश भ्रमण गर्न पाउने भएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले