निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा गरिने स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ।
शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमाबारे जानकारी गराएको थियो।
आयोगले महानगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो। उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ र विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले २ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो।
त्यस्तै, नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ र वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले २ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो। आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ र वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्च सीमा व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका थिए।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले ५० हजार रूपैयाँसम्म र सदस्यको उम्मेदवारहरूले २५ हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो। छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्च सीमा व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका थिए।
स्थानीय तह निर्वाचनको बेला निर्वाचन आयोगले पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र तोकिएकोभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई कारबाहीसमेत नहुने भन्दै लोसपाका नेता केशव झाले भने, ‘निर्वाचन खर्चको सीमा व्यवहारिक नहुँदा अधिकांश उम्मेदवारहरूले फर्जी कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
छलफलमा आयोगको प्रगति विवरण, आचारसंहिताका प्रावधान, निर्वाचन चिह्न र मतपत्रको रङका विषयमा दलहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै साना दलहरूले आफ्नो दलको चिह्न मतपत्रमा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
