बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि ल्याएको बजेटमा नेपालका निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले सबै क्षेत्रलाई छोएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष राजु पौडेलले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयत्न गर्न खोजेको तर,स्रोत जुटाउन असम्भव रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा १० खर्ब २४ अर्ब राजश्व संकलन गर्न सम्भावना देखिँदैन ।’ साधारण खर्चका लागि समेत ४३ अर्ब रुपैयाँले नपुग्ने भन्दै उनले अनुदानमा ठूलो अपेक्षा गरिएको भए पनि सम्भावना कम रहेको टिप्पणी गरे ।

‘यसवर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान छ, आगामी वर्ष त्यति धेरै कसरी प्राप्त हुनसक्ला ?,’ उनले भने । छुटले गर्दा राजश्व सङ्कलन कमी हुने भन्दै उनले बन्द रहेका चार लाख लघु घरेलु उद्योगका विषयमा बजेटले नबोलेको प्रतिक्रिया दिए । चलिरहेका उद्योगलाई बजेटले सम्बोधन गरे पनि बन्द भएकालाई सम्बोधन हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको बताए । उनले भने, ‘लक्ष्य प्राप्त गर्न भने कठिन छ ।’

राजश्वमा छुट दिएपछि लक्ष्यअनुसार राजश्व कसरी उठ्छ ? उनको प्रश्न छ । महामारीको अवस्था रहेकाले सरकारले गरेको लक्ष्यअनुसारको राजश्व उठाउन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘ बजेट समावेशी छ, छरिएको छ, तर लक्ष्यप्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।’

चेम्बर अफ कमर्श चितवनका अध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठले सामान्य अवस्थाको दिगो सरकारले ल्याउनेजस्तो बजेट अहिले आएको बताए । कामचलाउ सरकारले छोटो अवधिका लागि बजेट ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै उनले कार्यान्वयनमा विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताको अहिलेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा आउने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।’ बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेट्नु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘स्थिर सरकारले यसरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वसदस्य डा. तिलचन्द्र भट्टराईले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै तह तप्कालाई कुनै न कुनै तरिकाले बजेटले समेट्नु सकारात्मक भएको बताए । उनले भने, ‘यो बजेटले आम नागरिकलाई कुनै न कुनै तवरबाट समेटेको छ ।’ बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट सहयोगको आवश्यक रहेको उनले बताए ।

पोल्ट्री विज्ञसमेत रहेका भट्टराईले कृषि र पोल्ट्री क्षेत्रलाई बजेटले समेटेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटको विस्तृत अध्ययनपछि थप जानकारी हुने भन्दै उनले भने, ‘कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा ओसारपसार र ह्याचरीका उपकरणमा राज्यले सहुलियत दिएको छ ।’ उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनु महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।