बादी समुदायसँग गरेको वाचा कर्णाली सरकारले बिर्सियो

जग्गा व्यवस्थापन, सीपमुलक ताालिम, व्याज अनुदानसँगै ऋण उपलब्ध गराउने सहमति अझै कार्यान्वयन हुन सकेन


कर्णाली सरकार र बादी समुदायबीचमा भएको सहमति अझै पालन हुन सकेको छैन ।

१८ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारले बादी समुदायसँग सहमति गरेको थियो ।

२६ फागुन ०७७ मा भएको सहमतिमा बादी समुदायलाई जग्गा व्यवस्थापन, सीपमुलक ताालिम, व्याज अनुदानसँगै ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सरकारले हामीलाई सहमति गरी घर पठायो । तर सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हाम्रो सामु कहिल्यै आएन ।

बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई सहमति गरी घर पठायो । तर सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हाम्रो सामु कहिल्यै आएन ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहवरमा बादी समुदायसँग भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव राजेन्द्र मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार र संघर्षरत बादी समुदायबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मुख्यगरी जग्गा प्राप्ति, बादी समुदायका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायका अधिकारलाई समेत समेट्ने, ऋण अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका थिए ।

सरकारले बादी समुदायसँग सहमति त गर्यो । र सरकारका पक्षबाट सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि बढेन, हामी पटक–पटक सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न भनिरहेका छौं ।

तर हालसम्म पनि उक्त समयमा भएका सहमतिमा प्रदेश सरकार अघि नबढेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले बादी समुदायसँग सहमति त गर्यो । र सरकारका पक्षबाट सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि बढेन’, पाँच बुँदे सहमतिमा रोहबर समेत रहेका दलित गैरसरकारी महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामी पटक–पटक सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न भनिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्की बादी समुदायको आधारभुत आवश्यकता परिपूर्तिको दायित्व राज्यको रहेको बताउँछन् ।

विभिन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणको चरणमा अघि बढेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत लक्षित वर्गका लागि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको बताउँछन् ।

यो पनि…
‘युवालाई काम चाहिएको छ, व्यवसायमा संरक्षण चाहिएको छ ’
पल्लोटारीका पहिरोपीडित दुई वर्षदेखि टहरामै
बादी समुदायको माग : पहिले लालपुर्जा अनि भोट



...
सहमति कार्यान्वनय नहुँदा बादी समुदाय निराश - Mero LifeStyle Mero LifeStyle

[…] […]

...
Shona

Appreciating the time and energy you put into your site and in depth information you offer. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed material. Excellent read! I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account. Feel free to surf to my blog ... лечение акне

...
Paula

Greetings, I think your blog might be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful blog! My web page ... альтера

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि संघीय संसद निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको शनिवार विशेष भेला जारी छ । ललितपुरको हेरिटेज

बर्खाको समय । अनकन्टार भिर र जङ्गलको बाटो हुँदै ६०० बढी भेडाका बथान चरनका लागि म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा पर्ने धौलागिरि

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

Suggested