दैलेखको सदरमुकाम हो, नारायण नगरपालिका । नारायण नगरपालिकाको आगनमै पर्छ बादी नमुना बस्ती । यही बस्ती भएर पालिका उप-प्रमुख, प्रमुखदेखि सांसद, मन्त्रीसम्म आउजाउ गर्छन् । नमुना बस्तीको छोएरै जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरू पुग्छन् । तर, नमुना बस्तीको समस्या समाधानमा कसैले चासो देखाएनन् ।
जब चुनाव आउन थाल्छ, तब मात्र नेताहरू नमुना बस्तीमा पुग्छन् र समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिन्छन् । चुनावी एजेन्डा बनाउँछन्, चुनाव जित्छन् । उनीहरू फर्किएर आउँदैनन् र समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । वर्षाैंदेखि यही पीडाबाट गुर्जिरहेका छन्– नारायण नगरपालिका ६ स्थित नमुना बादी समुदाय ।
लालपुर्जाविना यहाँ बस्न थालेको १८ वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म नेताहरूको कमाइ खाने भाँडो र चुनावी एजेन्डा मात्र भयौँ ।
हरेक निर्वाचनमा आफ्नो बस्तीको एजेन्डा बने पनि समाधान भने हुन नसकेको राजन बादी बताउँछन् । ‘लालपुर्जाविना यहाँ बस्न थालेको १८ वर्ष बित्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नेताहरूको कमाइ खाने भाँडो र चुनावी एजेन्डा मात्र भयौँ ।’
दैलेखको नारायण नगरपालिकास्थित नमुना बस्तीमा बस्दै आएका ५१ घरपरिवार रहेका बादी समुदायलाई १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अझै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सदरमुकामसमेत रहेको नारायण नगरपालिका –६ गणेशचोकको पछाडि भिरालो जग्गामा ५१ घरधरी बसोबास गर्दै आएका छन् ।
हामीलाई भोट दिनुहोस्, तपाईंको अमूल्य भोटले हामीले जित्यौँ भने तपाईंका समस्या हल गर्नेछौँ ।
तत्कालीन द्वन्द्वकालमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट असुरक्षित भएपछि उनीहरूलाई जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर उक्त ठाउँमा राखिएको थियो । अहिले उनीहरू बिहानदेखि साँझसम्म अरूकै घरमा ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टारिरहेका छन् ।
अहिले उनीहरूसँग न त जमिन छ, न त आफू बस्ने घरको जमिनको लालपुर्जा नै । जब चुनाव आउन थाल्छ, तब नेताहरू बस्तीमा पुग्छन् र भन्छन्, ‘हामीलाई भोट दिनुहोस्, तपाईंको अमूल्य भोटले हामीले जित्यौँ भने तपाईंका समस्या हल गर्नेछौँ ।’ तर, जितेपछि फर्केर आउँदैनन् ।
सरकारले आश्वासन दिएअनुसार नै लालपुर्जा मात्र दिएको भए पनि गाँस र कपासको व्यवस्था त आफैँ गरिहाल्ने थियौँ, १८ वर्षदेखि बसोबास गरेको जग्गा आफूहरूले नै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।
आशाहरू निराशामा परिणत
स्थानीय सरकार आएपछि नमुना बस्तीका बादी समुदायलाई आफ्ना दैनिकी फेरिने आशा थियो । तर, उक्त आशाहरू सबै निराशामा परिणत हुँदै गएको बादी समुदायकी अगुवा गीता बादी बताउँछिन् । ‘सरकारले आश्वासन दिएअनुसार नै लालपुर्जा मात्र दिएको भए पनि गाँस र कपासको व्यवस्था त आफैँ गरिहाल्ने थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘१८ वर्षदेखि बसोबास गरेको जग्गा आफूहरूले नै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’
‘बस्तीका सबै एकजुट भएर हाम्रा माग पूरा नभएसम्म कसैलाई भोट दिँदैनौँ ’उनले बताइन् । नमुना बस्तीकै गोरबहादुुर बादीले पनि यसअघि भएका निर्वाचनका बेला नेताहरूले पटक-पटक बस्तीमा आई झुक्याएकोले अब काम नगरी भोट नदिने बताए ।
यहाँका समुदायको दैनिकी बिहान साँझ छाक टार्नका लागि दिनभर सदरमुकाममा आउने ठूला-ठूला मालबाहक गाडीहरूमा आएको समान लोड अनलोड गरेर कमाएको थोरै पैसाले छाक टार्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकारको वडादेखि जति छिटो विवरण आयोगको जिल्ला समितिमा प्राप्त हुन्छ, त्यहीअनुसार तत्काल भू–स्वामीत्वविहीन नागरिकहरूले जग्गाको लालपुर्जा पाउनेछन् ।
लालपुर्जा नहुँदा सेवासुविधाबाट वञ्चित
लालपुर्जा नभएकै कारण यहाँका नागरिकले सरकारले दिने विभिन्न सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुँदै आउनुपरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखका अध्यक्ष नयाँराम थापाले भूमिहीन नागरिकले छिट्टै लालपुर्जा पाउने बताए । ‘स्थानीय सरकारको वडादेखि जति छिटो विवरण आयोगको जिल्ला समितिमा प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार तत्काल भू–स्वामीत्वविहीन नागरिकहरूले जग्गाको लालपुर्जा पाउनेछन् ।’
३५ दिने सूचना मागेर दुई किसिमको फारम भरिसकेपछि आयोग विगठन भएको नारायण नगरपालिका मेयर रत्नबहादुर खड्का बताउँछन् । अहिले पुन: आयोग गठन भएपछि भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर सम्झौता गरेर आएको बताएका मेयर खड्का बताउँछन्, ‘पालिकास्तरीय बैठक बसेर ३५ दिने सूचनाको लागि थप म्याप गरेर सूचना खुलेको छ ।’
