कर्णालीका अटेरी १२ सरकारी कार्यालय



विद्युत प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका १२ सरकारी कार्यालयले विद्युत महसुल बापतको लाखौं रुपैयाँ नबुझाएको जनाएको छ । महसुल नबुझाउनेमा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि जिल्लास्थित कार्यालयहरू समेत छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । यस मन्त्रालयले चार लाख आठ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ ७३ पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यसैगरी, भुकम्पमापन केन्द्रले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । केन्द्रले कुल तीन लाख ८७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ ५८ पैसा बुझाउँन बाँकी छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नाममा रहेको तीन लाख ६१ हजार आठ सय ६९ रुपैयाँ ६७ पैसा, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले दुई लाख ७५ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ १२ पैसा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक लाख ९२ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ ९९ पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

सुर्खेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । प्रशासनले एक लाख ७० हजार सात सय ५९ रुपैयाँ ७४ पैसा विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दुई लाख ८८ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ पाँच पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

नगरपालिका अन्तर्गत रहेको घण्टाघर क्षेत्रमा प्रयोग भएको विद्युतको महसुल ३१ महिनादेखि बुझाएकै छैन । सो क्षेत्रको एक लाख ५७ हजार एक सय १० रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयमा खपत भएको तीन महिनायताको विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । कार्यालयको एक लाख ३१ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पाँच पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यता, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत ६ महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । मन्त्रालयले एक साख २७ हजार चार सय २८ रुपैयाँ एक पैसा विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ ।

नेपाल टेलिकमले ११ महिनाको एक लाख तीन हजार ७४ रुपैयाँ ३१ पैसा, उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिनाको ८९ हजार ५५ रुपैयाँ ४४ पैसा र क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयले ८५ हजार सात सय चार रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी नै छ ।

माथी उल्लेखित विद्युत महशुल नेपाल विद्युत प्राधिरणले लिन सक्ने हर्जना बाहेकको रकम हो । साविकका सरकारी कार्यालयको नाममा विद्युत मिटर सञ्चालनमा रही आएका छन् । विद्युत महसुल नबुझाउने अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा खानी तथा भूगर्भ विभाग समेत छ ।

यस कार्यालयले ६ महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । साथै नगर योजना कार्यालयले २२ महिनादेखि महसुल नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

सात महिनादेखि सुर्खेत जिल्ला अदालतले, पाँच महिनादेखि क्षेत्रीय संग्राहलयले ४६ महिनादेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कटकुवा स्वास्थ्य चौकीले नौ महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएका छैनन् ।

पाँच महिनादेखि जिल्ला खानेपानी कार्यालय, रेञ्जर कार्यालयले सात महिनादेखि, कर्मचारी मिलन केन्द्रले १७ महिनादेखि, मालपोत कार्यालयले पाँच महिनादेखि, भूमि सुधार कार्यालयले ६ महिनादेखि, जल उत्पन्न प्रकोपले सात महिनादेखि, उच्च अदालत सुर्खेतले आठ महिनादेखि, झुप्रा बृहत खानेपानीले १५ महिनादेखि, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सात महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन महिना, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको १० महिना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अक्सिजन प्लान्टको तीन महिनादेखिको विद्युत महशुल भुक्तानी भएको छैन ।

ताकेताले मात्र नपुगेका कारण प्रदेशिक कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर अब लाइन नै काट्ने अवस्थामा पुगेको सुर्खेत विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो पनि…
उत्पादन बढेपछि निर्यात हुन थाल्यो बिजुली
प्राधिकरण भन्छ – अब उद्योगलाई छेलोखेलो बिजुली



...
चिसो मान्छेमा कर्णालीको कथा - Mero LifeStyle Mero LifeStyle

[…] कर्णाली आसपासको कथा बोकेको चिसो मान्छे आजवाट प्रदर्शनमा आउन लागेको हो, जसमा मुख्य कलाकारमा सुस्मिता खडकाको अभिनय हेर्न सकिन्छ । सो चलचित्रलाई दिपेन्द्र खनालले निर्देशन गरेका हुन भने यसअघि उनले पशुपतिप्रसाद र आमा चलचित्रलगायत निर्देशन गरेका थिए । […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

शुक्रबार दुई घण्टाका लागि खुलेको सेयर बजारमा नेप्से सूचक ८ अंकले घट्न पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाक अनुसार यस

अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

Suggested