गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड – देउवाले तीन र ओलीले सात जनालाई बनाए मन्त्री



प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको छ । संविधानको धारा ७८ मा टेकेर ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको हो ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार गैरसांसद शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियक्तु गरे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवार्दी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुँवरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

नेपालकै सिफारिसमा यसअघि २४ चैतमा गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० जेठमा दायर रिटको पक्षबाट बहस गर्नेमध्येका एक जना कानुन व्यवसायी हुन् ।

अन्ततः २९ असार २०७८ मा बन्दीसहितले बहस गरेका मुद्दाको पक्षले जितेपछि गठित देउवा सरकारमा बन्दी पनि मन्त्री हुन सफल भए ।

उनलाई मुद्दा जिताएवापत ‘मन्त्री’ उपहार दिइएको रुपमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । त्यसअघि २२ असोज २०७८ मा देउवाले कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नातामा उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका जेठान हुन् । जबराले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्दै जेठान हमाललाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको अझैसम्म चर्चा हुने गरेको छ । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि हमालले २ दिनमै राजीनामा दिए । हाल बन्दी र कुँवर मन्त्री छन् ।

संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ७८ मा सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्थालाई स्वार्थ पूर्ती गर्न प्रयोग गरेको भन्दै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् ।

तर, संविधान, विधि र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताउने सरकारले २२ असोज २०७८ यता तीन जना गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेको हो ।

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटकपटक गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिरहे ।

७ जेठ २०७८ मा माओवादी परित्याग गरेका रामबहादुर थापालाई गृह, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, लेखराज भट्टलाई उद्योग, प्रभु साहलाई शहरी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद र मणिचन्द्र थापालाई खानेपानीमन्त्री नियुक्त गरे ।

दावा र मणिचन्द्रबाहेककाहरू पहिले सांसद थिए । तर, उनीहरूलाई माओवादीको सिफारिसमा संसद् सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो ।

माओवादीले डन्डा चलाए पनि ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री पद उपहार दिएका थिए ।

त्यसअघि अघि ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा भएपछि गैरसांसद भएका डा. युवराज खतिवडालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये साढे चार वर्ष बित्दासम्म १० जना गैरसांसद मन्त्री भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये देउवाले तीन र सात जना गैरसासदलाई मन्त्री बनाएका हुन् ।

यो पनि…
नत्र यो सरकारलाई ‘नालायक’ भनिनेछ
छोरी रेनुबारे प्रचण्डको यस्तो टिप्पणी



...
Otis

$1 to $8.494 Binary Options Trading Strategy.We will teach you how to earn $ 7000 per hour. Why? We will profit from your profit. http://binaryoptionsreview.eu/1-to-8-494-binary-options-trading-strategy/ Feel free to surf to my webpage: good binary options signals

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री

Suggested