पोखराका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा



गण्डकी सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतको तलब सुविधा तोकेको थियो । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै गण्डकीसहित ६ वटा प्रदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसपछि कार्तिक पहिलो दिन नै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्चले तत्काल तलब सुविधा रोक्न फैसला गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

गाडी दिएको ठाउँमा यातायात खर्च नहुनुपर्ने हो । भूलवश गयो होला,कानुनविपरीत रहेछ भने फिर्ता लिन्छौं ।

त्यसपछि गण्डकी सरकारले बनाएको तलबसम्बन्धी कानून खारेज भयो । असारमा पुनः सुविधासम्बन्धी कानुन बनायो । कात्तिकदेखि असारसम्म सुविधाविहीन भए जनप्रतिनिधि । नयाँ कानुन बनेपछि रोकिएको महिनाको सुविधासमेत हिसाब गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदियो । हालसम्म सोही कानुनअनुसार सुविधा दिइरहेका छन् । पहिले ५० हजार हाराहारी रकम पाउने पोखरा महानगरका मेयर र उपमेयरले नयाँ कानुनपछि करिव ७० हजारभन्दा बढी नगद बुझ्न थाले ।

पहिलो कानुन नुसार ६ वटा शीर्षकमा करिव ५० हजार हाराहारी रकम दिने गरेको थियो । अहिले सुविधाका नाममा मासिक ६६ हजारका दरले बुझ्न थालेका छन् । त्यसबाहेक गाडी, मोबिल, मर्मत, इन्धनसमेत महानगरबाटै प्रयोग गर्छन् । कानुनमै गाडी र सवारी चालक दिएको पालिकामा इन्धन र मोबिल सुविधा दिने र गाडी नभएको पालिकामा मासिक रुपमा यातायात खर्च १५ हजार दिने व्यवस्था छ । तर, पोखराका जनप्रतिनिधिहरूले गाडी पनि महानगरकै चढ्छन्, मासिक यातायात खर्चबापतको १५ हजार रुपैयाँ पनि बुझेको पाइएको छ ।

आफुहरूले राम्रोसँग कानुन नहेरेका कारण त्रुटी भएको महानगरका लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले बताए । ‘गाडी दिएको ठाउँमा यातायात खर्च नहुनुपर्ने हो । भूलवश गयो होला,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत रहेछ भने फिर्ता लिन्छौं ।’

मेयर र उपमेयरसहित यहाँका केही वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल सुविधा छ । उनीहरूले पनि मासिक यातायात खर्चको नाममा १५ सयका दरले बुझेका छन् । हालसम्म मेयर र उपमेयरले चार लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बढी रकम लिएका छन् । मेयर र उपमेयर चढ्नका लागि महानगरले स्कारपियो गाडी किनिदिएको छ । मासिक इन्धन तोकिएको भन्दा बढी प्रयोग गर्छन् ।

यो पनि…
मतदानमा प्रधानमन्त्रीदेखि उम्मेदवारसम्म
कुन नेताले कहाँबाट दिदैछन् मत ?



...
हराएको जहाज खोज्न आर्मीको हेलिकोप्टर लार्जुङ पुग्यो - Mero LifeStyle Mero LifeStyle

[…] पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको बेपत्ता जहाज खोज्‍न नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर मुस्ताङ पुगेको छ । आइतबार बिहान १० बजेर ७ मिनेटपछि तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो । […]

...
पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयर लेतेमाथि दुर्घटना भएको आशंका - Mero LifeStyle Mero LifeStyle

[…] पोखराबाट १७ देखि बढीमा २० मिनेटमा जहाज पुग्छ । जहाज १७ मिनेटमा पुग्नुपर्नेमा डेढ घण्टासम्म सम्पर्कमा नआएपछि अहिले खोजी सुरु भएको छ । […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री

Suggested