मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने सर्वोच्चको निर्णय
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानका विषयमा परेको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा गत ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा गत ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलाएको हो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलाएको हो ।
योसँगै अब बहालवाला जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । आयोगले सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान तयार गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रष्ट पारेको थियो ।
यो पनि
यी मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील
निर्वाचनको म्यादको पेशी वैशाख २ गते, के गर्ला सर्वोच्चले
