कार्यान्वयन होला शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीचको ५१ बुँदे सहमति ?
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच गत फागुन ९ गते सोमबार शैक्षिक सुधारका निम्ति ५१ बुँदे सहमति भयो । शिक्षक तथा कर्मचारीले कोसेढुंगाको रूपमा लिएको उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ । तर सहमति भएपछि कार्यान्वय हुनैपर्छ । नत्र किन सहमति गर्ने ?
शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल स्वयमनै ५१ बुँदे अक्षरसः कार्यान्वय हुने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भनिरहेका छन् । मन्त्रालय र महासंघबीच भएको ५१ बुँदे सहमति भएको डेढ महिना भइसकेको छ । सहमति पछि नेपाल शिक्षक महासंघ निरन्तर फलोअपमा छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर पनि महासंघले आफ्ना मागहरू कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयसँग नियमित छलफल गरिरहेको बताउँछिन् । ‘नयाँ शिक्षा ऐन हाम्रो मन्जुरीविना आउँदैन, हाम्रा जायज माग सम्बोधन भएपछि मात्र ऐन आउँछ,’ उनी भन्छिन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा पनि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ऐनको विषयमा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षक महासंघले उठाएका जायज मागहरू पनि शिक्षा ऐनमा समावेश हुने उनले बताए । उनका अनुसार कानून बमोजिम राख्न मिल्ने शिक्षक महासंघका मागहरू शिक्षा ऐनमा सम्बोधन हुन्छन् ।
त्यसो त केही हप्ताअघि मात्रै शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी ऐनबारे छलफल गरेका थिए ।
यो पनि…
इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई अब केन्द्रबाटै तलब
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच के भयो सहमति ?[पत्रसहित]
