पहाडका अस्पतालमा किन जान मान्दैनन् चिकित्सक ?
लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरूको चरम अभाव छ । चिकित्सकहरू सहर केन्द्रित हुँदा दुर्गमका अस्पताल भने विशेषज्ञ डाक्टरको अभावबाट गुज्रिरहेका छन् ।
चिकित्सकहरू पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूमा जान नमानेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम र पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूमा चिकित्सकको अभाव भएको भन्दै प्रदेश सरकारले चिकित्सकलाई खटाउन दुर्गम र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।
यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि दुर्गममा चिकित्सक पठाउने काम शुरु हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने तयारी गरेको हो । ‘यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि दुर्गममा चिकित्सक पठाउने काम शुरु हुन्छ.’ मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले भने ।
सहरका अस्पताल मात्र सुधार गरेर स्वास्थ्य सेवा सुधार नहुने भन्दै गाउँका अस्पताललाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै यस्तो योजना बनाइएको देवकोटाले बताए । प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गमका अस्पतालहरूमा जानका लागि आह्वान गरिने पनि डा. देवकोटाले बताए । ‘चिकित्सकहरूलाई गाउँ जान आकर्षित गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटाका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पतालमा कम्तीमा तीन महिना खटिने चिकित्सकले खाइपाइ आएको सुविधाको अतिरिक्त मासिक अधिकतम ७० हजार रुपैयाँसम्म पाउने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले पहाड तथा दुर्गम जाने चिकित्सकलाई मासिक रुपमा प्रोत्साहन भत्ता २५ हजार, यातायात खर्च १० हजार, सञ्चार सुविधा दुई हजार, आवास सुविधा १० हजार, खाजा/खाना तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, दुर्गम भत्ता रुकुम पूर्वको लागि १३ हजार, रोल्पाको लागि आठ हजार र पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मीको लागि पाँच हजार प्रस्ताव गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले सहमति दिएका यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जानेछ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारअन्तर्गका सबै जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम अस्थायी जनशक्ति तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको भए पनि ती अस्पतालहरूमा दरबन्दी बमोजिमको जनशक्ति नभएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव देवकोटाले बताए ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालहरूमा कार्यरत विशेष सीप र क्षमता भएका कम्तिमा एमडी वा सोभन्दा माथिल्लो तहको उपाधि हासिल गरी प्रदेशमा समायोजन भएका, कामकाजमा खटिएका, छात्रवृति करारमा कार्यरत रहेका, समितिअन्तर्गत नियुक्त भएका तथा करार सेवामा रही जुनसुकै किसिमले नियुक्त भएका चिकित्सकहरुलाई खटाईने सचिव देवकोटाले बताए ।
यो पनि…
आम मानिसको पहुँचमा छैन स्वास्थ्य सेवा
यस्ता हुन्छन् मृगौला बिग्रने कारण र लक्षण, कसरी बच्ने ?
