English

स्थानीय निर्वाचन : यी हुन् पछिल्ला गतिविधि



निर्वाचन अधिकृत नियुक्त

आगामी ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश तथा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतस्तरका ६ सय ७६ जनालाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरेको हो ।

आगामी २९ चैतदेखि म्मिेवारी लागू हुनेगरी न्यायाधीशलगायत ६ सय ७६ जनालाई नियुक्त गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त कर्मचारीको कार्यरत कार्यालयको ठेगना सरुवा वा अन्य कुनै कारणले फरक परेको भए हाल कार्यरत कार्यलयले नै व्योहोरा अवगत गरी खटाई पठाइदिन’ समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

यसरी नियुक्त भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन व्यवस्थापन अभिमुखीकरण तालिमका लागि ३० चैत गते विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा, नेपालगञ्ज तथा २ वैशाखमा जनकपुर, हेटौडा, वुटवल र धनगढीमा तालिमको कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ ।

तेस्रो लिङ्गी मतदाता बढलान ?

आयोगमा तेस्रो लिङ्गी मतदाताको रूपमा १ सय ७२ जनाले नाम दर्ता गराईसकेको भएपनि आज सार्वजनिक गर्ने मतदाता नामावलीमा थप बढने संकेत देखिएको छ । तेस्रो लिङ्गीको हकहितका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरूले मतदाता परिचय पत्रमा तेस्रो लिङ्गी लेख्न अभियान र जागरुकता बढाएका कारण बढन सक्ने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

गत ५ पुससम्म निर्वाचन आयोगमा १ सय ७२ जनाले आफूलाई तेस्रो लिङ्गीको पहिचान खुलाएर नाम दर्ता गराएको रेकर्ड कायम छ । ५ पुससम्म १ करोड ६२ लाख ४३ हजार १ सय १० जनाको मतदाता नामावलीमा रेकर्ड रहेको थियो । जसमध्ये ८२ लाख ११ हजार ९ सय ५४ जना पुरुष छन् भने ८० लाख ३० हजार ९ सय ८४ जना महिला छन् ।

आयोगले फागुन अन्तिमसम्मको म्याद राखेर पुनः नामावली उल्लेख गर्न आह्वान गरेअनुसार आज सार्वजनिक हुने मतदाता नामावलीको संख्या झन्डै २ लाख बढने प्रक्षेपण गरेको छ ।

दाङमा २२ दल दर्ता

निर्वाचनका लागि दाङमा २२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका दाङले दिएको जानकारी अनुसार ६ प्रमुख दल बाहेक २२ साना दलले निर्वाचनका लागि चिह्न लिन आयोगमा दल दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायणप्रसाद भण्डारीले आयोगले दलहरूलाई आफ्नै निर्वाचन चिह्न लिनका लागि यही चैत ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको बताए । आयोगले तोकेको समयमा जिल्लामा रहेका २२ दलले आफ्नै निर्वाचन चिह्नका लागि विवरण बुझाएका छन् ।

भण्डारीका अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले जिल्लामा विवरण बुझाउनु नपर्ने भएकाले २२ दलले चिह्नका लागि विवरण बुझाएका हुन् । उनीहरूको विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ ।

आगामी ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।

जिल्लामा नेपाली कांग्रेस वीपी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, सामाजिक एकता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता भएका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए ।

समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेश्नलिष्ट पिपल्स पाटी, नेकपा मार्क्सवाद–लेनिनवाद, विवेकशील साझा पार्टी, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय उन्मुक्ति (थरुहट), नेकपा (समाजवादी), राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका हुन् ।

गाउँ–गाउँ पुगे नेता

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा शहरमा मात्रै होइन गाउँ गाउँसम्मै राजनीतिक माहोल तात्न थालेको छ । राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुङ्गो नलगाए पनि गाउँ, टोल कमिटी निर्माणमा सबै दल सक्रिय भएका छन् । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता गाउँ केन्द्रित हुँदा मतदाता भने उम्मेदवारको पर्खाइमा छन् ।

पार्टीभन्दा पनि कुन दलले कस्तो उम्मेदवार अघि सार्छ भन्नेले महत्त्व राख्ने धनगढी–१२ का स्थानीय केशरराज उपाध्याय बताउँछन् । ‘सिद्धान्त भन्दा पनि क्षमतावान र नयाँ सोचका उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिले दलहरूले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छैनन्, उम्मेदवार छनौटपछि कसलाई भोट दिने भन्ने बारेमा सोच्नु पर्ला ।’ सिद्धान्तका आधारमा पार्टीलाई भोट दिँदा विकासले गति नलिएको उनको भनाइ छ ।

धनगढी–१९ का खेम ओझा पनि ‘हाम्रालाई नभई राम्रालाई भोट दिने’ बताउँछन् । ‘यहाँका मतदातामा चेतनास्तर बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब हाम्रालाई नभई राम्रालाई भोट दिनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ, यस पटक सिद्धान्त भन्दा योग्य व्यक्ति छानिने छन् ।’

सुदूरपश्चिमकै एक मात्र उप–महानगर धनगढीमा सोचे जस्तो विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो पाँच वर्षमा धनगढीमा सम्झनलायक केही कामनै भएन ।,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना मात्रै बनेका देखिन्छन् ।’

धनगढी–५ का कुलराज जोशी भने मतदातामा अझै पनि चेतनास्तर नबढेको बताउँछन् । ‘चुनाव सकिएपछि राम्रो नेता छान्नुपर्छ भन्ने बहस चल्छ,’ उनले भने, ‘तर, चुनावमा फेरी क्षेत्रियता र नातावाद हावी हुने गर्छ, यस पटक पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।’

मतदाताले स्वविवेक प्रयोग गरेर धनगढीलाई साच्चै राम्रो बनाउने तर्फ लाग्नु पर्नेमा उनको जोड छ । धनगढी बसपार्कका होटल व्यवसायी गणेश विष्टले अब दलका नेता नभई राम्रा नेतालाई भोट दिने बताए । अहिलेसम्म दलहरूले उम्मेदवार छनौट गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारी सकिएपछि योग्य नेता छानेर भोट दिने योजना छ ।’ गाउँगाउँमा अहिले राम्रा नेता छान्नु पर्ने आवाज उठेको उनी बताउँछन् ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका घरभएका उनले आफ्नो पालिकामा राम्रो विकास नभएको बताए । ‘चुनाव जित्दा गरिएका बाचा जनप्रतिनीधिले बिर्सेका छन्,’ उनले भने, ‘घोषणाअनुसार काम नभए पनि केही विकास भने भएको छ, तर सोचेअनुसार काम भएन ।’ पाँच वर्षमा जनप्रतिनीधिहरू आफस् स्थापित भएको उनले भनाइ छ । चुनावअघि आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका जनप्रतिनीध अहिले आर्थिक रूपमा बलियो देखिएका छन्,’ विष्टले भने, ‘तर उनीहरूको आयश्रोतको माध्याम भने केही देखिँदैन ।’

पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिन आह्वान

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । निर्वाचनका क्षेत्रमा अनुभव, विज्ञता, दक्षता र प्रतिष्ठा आर्जन गरेका राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गराउन निवेदनका लागि आयोगले आजदेखि लागू हुने गरी १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

निर्वाचनमा तेस्रो पक्षबाट गरिने निर्वाचनको विधि र प्रक्रियाको अवलोकन गर्ने कार्यलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण भनिन्छ । निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्थाले निवेदनका साथ संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण भएको निस्सा, विधान र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने छ ।

संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारीको नामावली, पर्यवेक्षणको अनुभव भए सोको प्रमाण तथा संस्थाले तयार गरेको पुस्तिका र निर्देशिका प्रति पेश गर्न भनिएको छ । यद्यपि कुनै सङ्घसंस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने अघिकार आयोगमा निहित छ ।

निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनु पर्नेछ । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्यवेक्षण गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणले निर्वाचनको वैधता र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको विश्वासनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्यवेक्षण गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणले निर्वाचनको वैधता र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको विश्वासनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष तुल्याउन निर्धारण गरिएका प्रक्रिया र मापदण्ड पालना भए/नभएको सुनिश्चित गर्न तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याइ परिणाम स्वीकार्य बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने गराउने चलन छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणले मुख्य सरोकारवालासँगको समन्वय र सहभागिता प्रवर्द्धन सहयोग पुर्‍याउनका साथै निर्वाचनको साख अभिवृद्धि र सम्बन्ध विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने आयोगले जनाएको छ ।

पर्यवेक्षण अनुमति पाएका सङ्घसंस्था र व्यक्तिले निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक र कार्य समाप्त भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । तोकेको कार्यविधि र आचारसंहिता पालना नगरी पर्यवेक्षण गर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

पर्यवेक्षण संस्थाका कर्तव्य

आयोगबाट अनुमति नलिई पर्यवेक्षण नगर्ने नगराउने तथा पर्यवेक्षक खटाउँदा समावेशी नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । संस्थाले पर्यवेक्षकलाई तालिम, सपथ, परिचयपत्रको व्यवस्थासहित हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्र समेट्ने गरी खटाउन पर्नेछ । पर्यवेक्षकले निर्वाचनका विषयमा स्वतन्त्रतापूर्वक संवाद गर्ने, आचारसंहितभित्र रही निर्वाचनका विषयमा प्रष्ट हुने र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन प्रचार अभियान, मतदाताको निर्वाध आवतजावत, संवेदनशील निर्वाचन सामग्रीको ओसारपसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणाम र सञ्चारमाध्यममा पहुँचबारे पनि पर्यवेक्षकले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने भएकाले पर्यवेक्षकले सबै सम्प्रदाय र जातजातिको सम्मान गर्नुपर्ने छ । उम्मेदवार र दल विशेषका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न भने पाइने छैन ।

एक हजार ५०० कर्मचारी परिचालन गरिँदै

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तनहुँमा एक हजार ५०० कर्मचारी परिचालन गरिने भएको छ । स्वयंसेवकबाहेक उक्त सङ्ख्यामा कर्मचारी परिचालन गर्न लागिएको हो ।

जिल्लाका १० वटै पालिकामा कर्मचारी परिचालनका लागि अहिले कर्मचारीको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । कार्यालयले निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी र शिक्षकको विवरण माग गरेको छ ।

निर्वाचनमा परिचालनका लागि जिल्लास्थित कर्मचारी र शिक्षकको विवरण माग गरिएको र विवरण प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगमा पठाइने उनले बताए । ‘आयोगबाट नामावली स्वीकृत भएर आएपछि कर्मचारी खटनपटनको काम हुन्छ’, उनले भने । ती पालिकामा ३०० केन्द्र छन् । मतदानस्थल नथपिए पनि मतदान केन्द्र थप गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।

एक हजार मतदाता बराबर एउटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । जिल्लामा २३ दलले भाग लिने भएका छन् । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ र अन्य क्रियाशील १७ गरी कूल २३ दलले निर्वाचनमा भाग लिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।

दल दर्ताका लागि दिइएको समयभित्र २३ दलले दर्ता गराएको निर्वाचन अधिकारी ढकालले बताए । ‘जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिनका लागि विवरणसहित आउन सूचना जारी गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘राजनीतिक दलको विवरण आइसकेपछि कार्यालय थप काममा अगाडि बढेको छ ।’

म्यादी प्रहरीमा तीन गुणा बढी आवेदन

निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन जिल्लामा तीन गुणा बढीको आवेदन परेको छ । गत चैत ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म निवेदन लिने समय रहेकामा तनहुँमा मागभन्दा तीन गुणा बढीको आवेदन परेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काका अनुसार म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि तीन हजार ४१८ को आवेदन परेको छ । ती मध्ये एक हजार २९२ म्यादी प्रहरी छनोट गरिनेछ । चालिस दिनका लागि काम गर्ने इच्छासहित प्रहरी कार्यालयमा फारम भर्न उपस्थित युवायुवतीको आकर्षण देखिएको हो ।

‘म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यक सङ्ख्याभन्दा धेरैको आवेदन परेको छ, त्यसो हुँदा छनोट विधिमार्फत म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ’, उनले भने । म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । उमेरहद खुकुलो भएका कारण अधिकांश भूपू प्रहरी र भूपू सैनिकले पनि फारम भरेका छन् ।

म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने र शारीरिक तथा मानसिकरूपमा तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।

भर्ना भएका म्यादी प्रहरीले ४० दिन काम गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि मासिक रु ३० हजार २४० पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । पारिश्रमिकका साथै प्रत्येक म्यादी प्रहरीले खाद्यान्नवापत सात हजार २००, पोशाक र अन्य खर्च गर्ने गरी छ हजार, यातायात खर्चवापत एक हजार र बीमा सुविधासमेत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । छनोट प्रक्रिया भने १५ चैतदेखि प्रारम्भ हुने, नतिजा २२ चैतसम्म प्रकाशन गरिने र २८ गतेदेखि प्रशिक्षण सुरु गरिने भएको छ ।

म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने र शारीरिक तथा मानसिकरूपमा तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।

तमलोपाद्वारा १५ बुँदे घोषणापत्र जारी

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्र जारी गर्ने क्रम सुरुआत भएको छ । यसक्रममा ‘समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र सङ्कल्प’ भन्ने नारा सहित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

जनकपुरधाममा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल र वरिष्ठ नेता डा.विजयकुमार सिंहले संयुक्तरूपमा १५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । घोषणापत्रमा संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीका रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिइएको उल्लेख छ ।

स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक अधिकार, पहिचानको सम्मान र सङ्घीय स्वशासनका निम्ति निरन्तर सङ्घर्षरत रहने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तमलोपाले ‘सङ्घर्ष समानता र सम्मानको मधेसीको पहिचानको’ निर्धारित गरेको जनाउँदै १० प्रदेशीय राज्य पुनःसंरचना, संविधान संशोधन, राज्य प्रायोजित प्रवासन, प्रदेशको भूमि प्रदेशकै अधिकार हुनुपर्ने, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई आफ्नै जन्मथलोमा भूमि पाउने अधिकार, युवा र श्रमशक्ति, शिक्षामा सहज पहुँच हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै कृषि, उद्योग र व्यापार सन्तुलन, निजी सार्वजनिक भागिदारी, मधेस विकासका निमित्त दीर्घकालीन सहमतीय विकास रणनीतिको तर्जुमा, क्षेत्रीय पार्टीको मान्यताको प्रावधान, जनसङ्ख्या आधारित प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र र निष्पक्ष सञ्चार तथा व्यावहारिक विदेश नीतिलगायतका पार्टीको महत्वपूर्ण बुँदाहरू घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लालले पार्टी सक्रिय भएको एक महिना पनि नभएको अवस्थामा पार्टीलाई स्थानीय चुनावको निम्ति तयार रहन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता डा.सिंहले तमलोपाले देशलाई राजनीतिक विकल्प दिने दाबी गरे ।

‘घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’अभियान

नेपाली कांग्रेस चितवनले स्थानीय निर्वाचनलक्ष्य गरी जिल्लाका सबै वडामा चुनावी अभियान सुुरु गरेको छ । जिल्लाका सात पालिकाका ९८ वडामा अभियान गरिएको हो ।

जिल्ला सचिव सूर्य अर्यालका अनुसार जिल्लाबाट खटिएका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ‘घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान शनिबारबाट सुुरु भएको हो । अभियानअन्तर्गत वडा कार्यालय उद्घाटनदेखि घरदैलोसम्मका विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । पाँच दिनसम्म वडामा रहेर प्रतिनिधिले अभियान सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, जिल्ला कार्यसमितिका सदस्य, प्रदेश प्रतिनिधि र केही बौद्धिक क्षमता भएका पार्टीका बुद्धिजीवीहरूलाई खटाइएको छ । उनीहरुले घरदैलोसँगै वडामा पार्टीको अवस्थाबारेमा पनि अध्ययन गर्ने छन् ।

पार्टीले गत फागुन २९ गते जिल्लामा अभियान सुरु गरेको थियो । चैत १ गते सङ्घीय क्षेत्रमा र चैत ७ गते पालिकामा चुनावी अभियान सुरु गरिएको छ । जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालका अनुसार जिल्लामा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या २८ हजार छ ।

सात पालिकाको ९८ वडामध्ये गत निर्वाचनमा कांग्रेसले ३५ वडा जितेको थियो । इच्छाकामना गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवं भरतपुर महानगरपालिकामा उपप्रमुखबाहेक अन्यत्र नेतृत्व कांग्रेसले गुमाएको थियो । जिल्ला अध्यक्ष खनाललले आजबाट अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढेको बताए ।

यो पनि…
निर्वाचन आचारसंहिताको बढी उल्लङ्घन मौन अवधिमा

निर्वाचन आचारसंहिता कति व्यवहारिक ?
स्थानीय निर्वाचनको संघारमा वाम एकताको बहस, कांग्रेस तरंगित



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबरहरु

प्रख्यात धाविका मीरा राईले संचालन गरेको मिरा राई इनिसिएटिभलाई बेलायतमा बस्ने राजेन्द्र गुरुङले ७ लाख ३५ हजार ७ सय ७०

ग्लोबल आइएमई बैंकको निक्षेप ५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । बुधबार बैंकको निक्षेप ५ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश

बाढी–पहिरोले देशभरका विभिन्न सडक अवरुद्ध भएका छन् । जसका कारण सामान ढुवानीमा समेत ठूलो असर परेको छ । अविरल वर्षा

Latest










Popular
Suggested