स्थानीय निर्वाचन : आयोगले तोक्यो मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय
निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार २०७९ साल वैशाख ११ देखि १२ गतेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय तोकेको छ ।
वैशाख १२ गते मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका आयोगले बताएको छ । त्यस्तै वैशाख १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख १४ र १५ गते मनोनयनपत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ ।
वैशाख १५ गते मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख १६ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार २०७९ साल वैशाख ११ देखि १२ गतेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय तोकेको छ ।
यी कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । वैशाख ३० गते मतदानको कार्य हुनेगरी निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।
दल तथा उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी चन्दा उठाउँदा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने
स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी चन्दा उठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले हालै ल्याएको निर्वाचन आचारसंहित, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
‘राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा खर्च गर्नुपर्ने,’ निर्वाचन आचारसंहितामा लेखिएको छ, ‘पच्चीस हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने ।’
यो प्रावधान राख्नुको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहीत र विश्वसनीय बनाउनु हो ।
उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नु पर्नेछ । उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम र विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा किन राखियो स्थानीय पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान ?
स्थानीय निर्वाचनअघि नै पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचारसंहिताको राजनीतिक दलहरूबाटै विरोध सुरु भएको हो ।
यो विषयमा आयोगले भने छलफलका लागि तयार रहेको प्रष्ट पारेको छ । सबैसँग छलफल गरेर नै आयोगले उक्त बुँदा राखिएको समेत प्रष्ट पारेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले विरोध गर्दै अहिलेसम्म कोही पनि औपचारिक रूपमा नआएको बताए । यो विषयमा आयोग छलफलका लागि तयार रहेको बताए ।
‘आयोगमा औपचारिक रूपमा आउनुपर्यो । दलहरू छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने आयोग तयार छ । यो प्रावधान किन राखियो भन्ने विषयमा हामी बुझाउँछौं,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने ।
यो प्रावधान राख्नुको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनिय बनाउनु हो ।
यो प्रावधान राख्नुको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहीत र विश्वसनीय बनाउनु रहेको उनले बताए । ‘अहिलेका निर्वाचित पदाधिकारीहरू मतदातासँग एकदमै निकट हुनुहुन्छ । सबै मतदातासँग उहाँको सिधा सम्पर्क हुन्छ । त्यसले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई अप्ठ्यारो पर्छ । निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रता र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि आयोगले यो प्रावधान बनाएको हो,’ उनले भने ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पदाधिकारी थिएनन् । त्यो भन्दा अगाडि पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै चुनाव हुने गरेको भन्दै अहिले सबै उम्मेद्वारका लागि समान मैदान तयार पार्न खोजिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
‘यसमा अन्यथा कुनै उद्देश्य होइन, निर्वाचनमा सबैलाई ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘मैदान त सबैलाई बराबर बनाउनुपर्छ । एकै नासको मैदान होस् भन्ने हो । एकजना उम्मेदवार सुविधामा बसेर चुनाव लड्ने अर्को बाहिरबाट लड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो ।’
यो पनि…
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने
स्थानीय निर्वाचन : ठूला दल रणनीति बनाउँदै, साना दललाई छटपटी
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
