१५ वर्षको उमेरमा म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-७ ताकमका जलन विकसँग बिवाह गरेकी ३१ वर्षिया सुस्मिता बिकले पाँच सन्तान जन्माइन् । उनी १६ वर्षमै आमा बनिन् । सुस्मिताको कान्छो छोरा अहिले तीन वर्षको भए ।
‘सानै उमेरमा बिवाह गर्दा र छिटो छिटो बच्चा जन्माएका कारण पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित हुनुपरेको छ,’ दृष्टिबिहिन सुस्मिताले भनिन् । ‘अहिले श्रीमानले पनि छोडेर जानुभयो । सडकमा गीत गाएर छोराछोरी पाल्नुपरेको छ ।’
यस्तै रघुगङगा गाउँपालिका-३ पिप्लेकी ३१ वर्षीया मनिषा विश्वकर्माले पनि चार सन्तान जन्माइसकेकी छिन् । छोरा जन्माउने आशमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगरेको उनी बताउँछिन् । ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकी विक बालबच्चाको पालनपोषण र शिक्षादीक्षामा समस्या भए पनि छोरालाई मान्यता दिने गलत सामाजिक मान्यताका कारण धेरै बच्चा जन्माएको बताउँछिन् ।
ताकमकी सुस्मिता र मनिषा जस्तै कम उमेरमा बिवाह गर्ने, छिटो छिटो र धेरै बच्चा जन्माउने समाजमा धेरै छन् । शारिरिक तथा मानसिक रूपमा परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने बेनी अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा.जितेन्द्र कँडेलले बताए ।
ताकमकी सुस्मिता र मनिषा जस्तै कम उमेरमा बिवाह गर्ने, छिटो छिटो र धेरै बच्चा जन्माउने समाजमा धेरै छन् । शारिरिक तथा मानसिक रूपमा परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ ।
कानुन अनुसार २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइँदैन । बेनी जिल्ला अस्पतालको पछिल्लो दुई वर्षको अभिलेखमा गर्भ जाँच गराउने, गर्भपतन गराउने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउने २० वर्षमुनीका किशोरीको संख्या अत्यधिक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेनी अस्पतालमा २० वर्षमुनिका १४९ किशोरी सुत्केरी भएका थिए । सोही आवमा ३२ किशोरीले बेनी अस्पतालमै औषधि सेवन गरी गर्भपतन गराएकामा आठ किशोरीको शल्यक्रिया गरी गर्भपतन गराउनुपरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७७/७८ मा २० वर्षमुनिका १२४ किशोरीले बेनी अस्पतालमा गर्भ परीक्षण गराएकामा ९७ ले मात्र सुत्केरी सेवा लिएर आमा बने ।
सोही अवधिमा ११ किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए । गर्भपतन गराएका मध्ये सात किशोरीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । जिल्लामा बालविवाह नरोकिनुमा चेतनास्तरलाई मात्र हेरिएको छैन । मेलाजात्रा लगाउने सामाजिक परम्परा, गरिबी, इन्टरनेटको बढ्दो कुलत र गलत संगतलाई जिम्मेवार मानिएको छ । जिल्ला प्रहरीमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा एक-एक वटा मात्र बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
