आयल निगम भङ्ग गर




नेपाल आयल निगम
को प्रसङ्ग आउनासाथ एउटा व्यक्ति स्मृतिमा ताजा भएर आउँछन् । ती व्यक्ति हुन्–लोककृष्ण भट्टराई। ०५१ साल सम्झौँ । त्यो बेला एमाले नेतृत्वमा नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । अल्पमतको त्यो एमाले सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री थिए, सिपी मैनाली । उनले आपूर्ति तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

एमालेले मैनालीको मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नेपाल आयल निगमको अध्यक्षमा लोककृष्ण भट्टराईलाई नियुक्त गर्याे । अध्यक्षका रूपमा भट्टराईले निगमको अन्तर्य बुझ्दै थिए । अकस्मात् उनले तत्कालीन राजदरबार र श्री ५ बडामहारानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मीदेवी शाहको नाम जोडेर निगममा ठूलो अनियमितता भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

सक्रिय राजतन्त्र ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक बन्न बाध्य भए पनि दरबारको चुरीफुरी र दबदबा उस्तै थियो । दरबार र त्यसमाथि त्यतिबेलाकी रानीलाई निगमबाट कमिसन पुग्ने गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि भट्टराई र उनका लाइन मन्त्री मैनाली त अप्ठयारोमा परे नै अल्पमतको एमाले सरकारका लागि पनि उक्त अभिव्यक्ति गलपासो भयो ।

परिणामस्वरूप, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मैनालीको राजीनामा मागे । किनकी, आयल निगम उनकै मन्त्रालयको अधीनमा थियो । मैनालीले पनि खुरुक्क मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । निगमको अध्यक्षबाट भट्टराईलाई पनि हटाइयो । दरबार र रानीलाई थामथुम गर्न प्रधानमन्त्री अधिकारी र एमालेका नेताहरूसँग अर्को विकल्प पनि थिएन ।

त्यतिबेला यो कुरा आयो–गयो भयो । तर, आयल निगमको अध्यक्षले दरबार र रानीलार्ई जोडेर आफ्नो संस्थामा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमिततातिर गरेको संकेतलाई हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म गम्भीरतापुर्वक लिएन । यसतर्फ कुनै जाँगर पनि चलाएन ।

किन ? प्रश्न उठ्न सक्छ ।

तर, जवाफ प्रष्ट छ–‘आयल निगम राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका लागि ‘खाने ताउलो’ बनेको छ । यसैले, आयल निगमको बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दृष्टि कहिल्यै पर्दैन ।

तर, आमउपभोक्ताको दैनिक जीवनशैलीमै नकारात्मक असर पार्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्घि गर्ने आयल निगमले भने कुनै पनि लज्जा बाँकी नराखी पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर, यही आयल निगम हो, जसले आफ्ना कर्मचारीको विभिन्न एक दर्जन शीर्षकको भत्तामा मात्र मासिक ८० लाख रुपैंयाभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ ।

आयल निगमले भने कुनै पनि लज्जा बाँकी नराखी पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर, यही आयल निगम हो, जसले आफ्ना कर्मचारीको विभिन्न एक दर्जन शीर्षकको भत्तामा मात्र मासिक ८० लाख रुपैंयाभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ ।

कुरा प्रष्ट छ, आयल निगम सुध्रिने कुनै सम्भावना छैन । यसैले आयल निगम भङ्ग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने आँट गर्नुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आयल निगममाथि गरिरहेको दोहन छाडेर द्रव्यमोह त्याग्नै पर्छ । यदि, यसो हुन सक्यो भने त्यो दिन टाढा छैन, जतिबेला नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रले एक–आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

यो बेग्लै कुरा हो कि आमनेपालीको दैनिक जीवनशैली सहज बनाउने एजेन्डा सिंहदरबारको प्राथमिकता किन पर्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ कहिल्यै भेटिँदैन । हो, नारा भेटिन्छ–‘सुखी र समृद्ध नेपाली ।’

यो पनि
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको बढेको मूल्य कति ?



...
pxovtreu

order modafinil online provigil 100mg generic

...
Zdixjl

ceftin 250mg oral - robaxin generic cialis pills 5mg

...
kqrygleo

modafinil 200mg brand order provigil 200mg online cheap

...
xjavzotf

oral provigil purchase modafinil online

...
Gfqszw

budesonide order - cheap antabuse antabuse us

...
pprowkrg

modafinil 200mg usa provigil 200mg canada

...
Ggsnxm

purchase fildena without prescription - stromectol otc ivermectin 8 mg

...
Igaply

order cephalexin online cheap - buy cephalexin generic buy erythromycin without prescription

...
Lzpxol

order bactrim pills - bactrim pills sildenafil overnight delivery

...
Nalofn

augmentin 625mg pill - cialis 10mg generic order tadalafil 20mg online cheap

...
Fwwcvg

order prednisolone 20mg generic - order prednisolone 40mg generic order cialis 10mg pills

...
Txqpht

viagra professional - prednisone 10mg uk online levitra

...
Gyobwx

oral cipro 500mg - purchase tadalafil pills tadalafil 10mg ca

...
Brermc

empire casino online - ampicillin online buy acillin tablet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

बलात्कार तथा यौन हिंसाविरुद्ध बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडि युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजक सदस्यबाट किशोरी बलात्कारमा

गत वैशाख ३० गते देशका ७५३ स्थानीय तहमा सम्पन्न निर्वाचनको हालसम्म ६३८ वटामा मगगणना सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका

काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगर पालिकामा स्वतन्त्र तर्फका उम्मेदवारले ‘जादू’ चलाइरहेका छन् । चुनाव चिह्न लोरौ रहेका दुवै स्थानीय तहका

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नपाओस् पनि किन, बलात्कारको घटना छ । त्यसमा पनि सन्

Suggested