सम्पादकीय : एनआरएनएमाथि बुल्डोजर चलाउन बन्द गर सरकार



आखिर जे डर थियो, त्यही भयो । जे नहुनु पर्थ्यो, उही भयो । फगत एक ब्यक्तिको जित–हारसँग जोडेर सरकारले जुन निर्णय लियो, त्यसले धेरैको मन भाँच्चियो । गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले चालेको कदम अवैधानिकमात्र छैन, लज्जाजनक पनि छ । तोकिएको महाधिवेशन नगर्न संघको कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको हस्तक्षेप जति निन्दनिय छ, उत्तिनै गैर–लोकतान्त्रिक छ । मन्त्रालयले फरमान जारी गर्दै संघको कार्य समितिलाई महाधिवेशन गर्नबाट बन्चित गरिएको छ ।

देशमा बसेका लाखौँ नेपालीहरुको पसिनाबाट निर्माण भएको संघ नेपाल र नेपालीले नेपालमा देखेको विकासको आधार स्तम्भ पनि हो । विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको साथ, सहयोग र सक्रियताको आधारमा यो संस्था निर्माण भएको हो । यो संस्था कुनै राजनीतिक दलको भातृसंस्था होइन ।

निर्वाचन गर्ने घोषणा भइसकेको स्थितीमा संघमाथि सरकारले बुल्डोजर चलाएर यो संस्थालाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पार्न तम्सिएको छ । यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो एक ‘पत्र बम’ मार्फत यसअघि काठमाडौंमा गर्ने भनिएको संघको महाधिवेशन बिथोलिसकेको छ । संघको कार्यसमितिले नभई यसको संरक्षक परिषद्ले महाधिवेशन गराउन मन्त्रालयले आदेश दिएको छ । आफैं नेतृत्वविहिन रहेको संरक्षक परिषद्ले कहिले र कुन नैतिक आधारमा महाधिवेशन गराउँछ, कुनै टुङ्गो छैन । यस्तो स्थितीमा ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषद्लाई निर्देशन दिएको’ भनिएको पत्रको औचित्य नै के हुन्छ ।

विदेशमा बसेका लाखौँ नेपालीहरुको पसिनाबाट निर्माण भएको संघ नेपाल र नेपालीले नेपालमा देखेको विकासको आधार स्तम्भ पनि हो । विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको साथ, सहयोग र सक्रियताको आधारमा यो संस्था निर्माण भएको हो । यो संस्था कुनै राजनीतिक दलको भातृसंस्था होइन । कुनै राजनीतिक दलका नेता विशेषको बगलीमा अटाउने संस्था पनि होइन यो । हाम्रो सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझुन्, संघ एक स्वतन्त्र निकाय हो । मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो ब्यवहार संघमाथि नगरियोस । आफ्नो सानो स्वार्थ पुरा नहुने देखेर सरकारले पत्र आतंक मच्चाएर मजबुत जगमा खडा भएको संघमाथि बुल्डोजर चलाएर भत्काउने कुत्सित प्रयास गर्नु आफैंमा खेदजनक कुरा हो ।

सरकारलाई प्रश्न ? आफूले रोजेको ब्यक्ति संघको नेतृत्वमा आउने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले अस्वाभाविक सक्रियता देखायो । तर, यही एक कारणले गैर–आवासिय नेपालीले निर्माण गरेको संस्थामाथि हमला गर्न मिल्छ ?

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको उर्दी र ठाडो हस्तक्षेपले संघ कुनै पनि बेला विभाजित हुने खतराको घण्टी बजिसकेको छ । संघका अध्यक्षले सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्घ कानूनी लडाई लड्ने बताएका छन् । सरकार र संघको संस्थापक पक्ष एउटा किनारमा र संघभित्रको अर्को पक्ष अर्को किनारमा पुगेको छ । संघभित्र प्रष्ट रुपमा कित्ताकाट देखिएको छ । सरकारको यो निर्णयले संघभित्रको विवाद झनै जटिल मोडमा पुग्ने नीश्चित छ ।

‘आफ्नो मान्छे’ लाई नेतृत्वमा पुर्याउने चाहना पुरा नहुने स्थितीमा सरकारले संघभित्र गरेको हस्तक्षेपले गैर–आवासिय नेपालीमाझ कस्तो सन्देश गएको होला ? हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ । सरकारलाई प्रश्न ? आफूले रोजेको ब्यक्ति संघको नेतृत्वमा आउने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले अस्वाभाविक सक्रियता देखायो । तर, यही एक कारणले गैर–आवासिय नेपालीले निर्माण गरेको संस्थामाथि हमला गर्न मिल्छ ? सरकारले आफू अभिभावक हुँ भन्ने कुरा जतिबेला बिर्सन्छ, उसले यस्तै बेतुकको निर्णय गर्छ । अहिले भएको पनि यही हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

सम्पादकीय : हामी कस्तो न्यायालय चाहन्छौं ?



...
प्रचण्डले भने– राप्रपा र हाम्रो गोत्र मिल्छ « Mero LifeStyle

[…] […]

...
एमाले मेलामा खड्गप्रसादले देखाएको चटक « Mero LifeStyle

[…] […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल अटोमोबाइल्स डिर्लस एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को आगामी निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी उम्मेदवार करण चौधरीले आफ्नो समूहका सदस्यहरुको

महिला हिंसा अन्त्य गर्नपर्छ भन्ने नारा हामीले प्राय सुनिरहेका हुन्छौ । यो विषयमा चर्चा हुन थालेको लामो समय भईसक्यो ।

राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले पार्टीको हितका लागि आफूले नेतृत्वको दाबी छोडेको जानकारी दिएका छन् ।  काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामबाहेक विदेश भ्रमण नगर्न अपिल गरेको छ । कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै