अंगदानलाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकारलाई सुझाव

सरकारले अंगदानलाई मर्यादित, व्यवस्थित र आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन निम्न बुँदाहरुमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्वक ठानेको छु । प्रत्यारोपण चिकित्सकका नाताले सरकारलाई मेरो १३ बुँदे सुझाव यस्तो छ ।

१. अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीहरुको सूची बनाएर राष्ट्रिय तथ्यांक तयार गर्ने ।

२. कुन अंगको लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ । विशेषगरी दक्ष डाक्टर र नर्सको तथ्यांक राख्ने ।

३. हरेक प्रदेशमा प्रत्यारोपण जनशक्ति भएको खण्डमा अस्पताल पहिचान गरेर प्रत्यारोपणको कार्य अघि बढाउने ।

४. प्रर्याप्त जनशक्ति पूर्वाधार नभएको खण्डमा छोटो र लामो समयावधिको योजनाका साथ कार्य गर्ने ।

५. प्रत्यारोपण सम्बन्धि कानूनलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले सुधार गर्ने ।

६. अंग प्रत्यारोपणको विषयमा कानून बनाउँदा अधिकतम विज्ञहरुको सुझाव लिने । किनकी यसको दीर्घकालिन असर हुन्छ । २०७३ सालमा प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानून परिमार्जन गरियो । त्यतिबेला नै कलेजो प्रत्यारोपणको विषयमा ध्यान दिएको भए नेपालमै दक्ष जनशक्तिको समूह बनाउन सकिन्थ्यो ।

७. सरकारले आममानिसको समेत धारणा बुझी प्रत्यारोपण कार्यलाई निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक छ । यसका साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको दक्ष जनशक्तिलाई पनि उपयोगमा ल्याउनु पर्ने विषयमा गम्भिर हुनु जरुरी छ ।

८. मन्त्रालयमा रहेका प्रत्यारोपण समितिलाई सन्तुलित र समावेशी बनाउनुपर्छ ।

९. जीवित व्यक्तिबाट हुने अंगदान प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारले काम नगरि अनावश्यक बन्देज लगाउनु हुँदैन ।

१०. मस्तिष्क मृत्युपश्चात हुने अंगदानका हकमा काठमाडौँ बाहिरका जनशक्ति पहिचान गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । जसका लागि सिमित व्यक्तिहरुले निजी स्वार्थ त्याग्नु जरुरी छ ।

११. यस क्षेत्रमा लागेका प्रभावशाली व्यक्तिहरुले के बुझ्नु पर्छ भने एक्लो व्यक्तिले मात्र प्रत्यारोपण गर्न सक्दैन । अरुलाई अगाडि बढ्न सहयोगको खाँचो छ ।

१२. ‘अथोराइजेसन कमिटी’ लाई अझै सशक्त बनाउनुपर्छ । होइन भने, अंगको गैरकानुनी कारोबार बढ्छ ।

१३. ‘एचएलए’ नमिलेको अंगदाता र अंगग्रहणकर्ता भएको खण्डमा त्यसलाई अस्पताल बाहिरको समितिले निष्पक्ष हेर्नुपर्छ । एचएलए (Human Leucocytes Antigen) यो एक प्रकारको प्रोटिन हो जुन आमा र बुबाको सन्तानमा आधा–आधा आएको हुन्छ ।

नोट–सरकारले एउटा बिरामीलाई २ वर्ष डाइलोसिसमा खर्च गर्ने कुल रकमले मिर्गौला प्रत्यारोपण नै गर्न सकिन्छ । जसले सरकारलाई आर्थिकरुपमा फाइदा पुग्नुका साथै बिरामीको दिर्घकालीन उपचार हुनसक्छ । अब अंग प्रत्यारोपणलाई मर्यादित, व्यवस्थित र आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले ठोस नीति नियम बनाउनु आवश्यक छ ।

चिकित्सक प्रवीन जोशीद्धारा लिखित अन्य सामाग्री
नेपालमा अंगदान र चुनौती
यस्तो छ अंगदानको कानूनी प्रकिया