आर्थिक वर्ष २०७८/७९

के-के कुरामा बढ्यो बजेट ?



सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा अधिकांशको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । अधिकांशले यस बजेटले सबै क्षेत्रलाई छोए पनि कार्यान्वयनमा भने धेरै चुनौति रहेको बताएका छन् । कतिपयले यो बजेट नेपाली इतिहासकै उत्कृष्ट रहेको बताउँछन् । शनिवार अध्यादेश मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले १६ खर्ब ७४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटले आर्थिक वर्ष ०७८ /७९ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

यस वर्षको बजेट कुन क्षेत्रमा कतिले बढ्यो र कति घट्यो यो आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा सरकारी खर्चमा १६ प्रतिशत र राजस्व संकलन १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गत वर्षको पहिलो १० महिनाको तुलनामा १५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ९४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा निर्यात २०.२ प्रतिशतले र आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालयका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने भएको छ ।

के केमा बढाइयो बजेट ?

मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार पुर्याइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमा वृद्धि भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड पुर्याइएको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अनाथ, दलित, अपांगता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एक तिहाईले वृद्धि भएको छ । कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालयका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै हाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी ८ हजार पुर्याइएको छ । विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने अनुदान वृद्धि गरी १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत १ लाख ६८ हजार घरको खर र फूसको छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिनेछ । यसका लागि हाल गरिँदै आएको अनुदान रकममा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रति घर ७५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा पनि छुट दिइएको छ ।

के बढ्यो के घट्यो ?

त्यस्तै सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा मदिरा तथा सुर्तिजन्य वस्तु, हल्का पेय पदार्थ, चकलेट, अल्पकालीन लगानीकर्ताको पूँजिगत लाभकर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलव बढाएको छ । त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसाय, कृषि नर्सरी फर्मका यन्त्र उपकरण, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युतिय होम एम्लाइन्स, बच्चाले खाने दूध र विद्युतिय सवारीको मूल्य घटाएको छ । सरकारले लघु, घरेलु, साना तथा ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ ।

२० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ९० पैतिशत, २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनेछ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा पनि छुट दिइएको छ । अब यी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षमा कारोबारयोग्य आयको १ प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा निजी विद्युतिय सवारी साधनको मूल्य घट्ने भएको छ । यी साधनको आयातमा लाग्ने कर कटौति गरेपछि मूल्य घट्न अनुमान छ ।

राजस्व परिचालनका उद्देश्य

कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने ।

राजस्व नीतिको माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवं व्यापारमा सहजीकरण गर्ने ।

करको दायरा बिस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने ।

राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील स्वच्छ, पारदर्शी, स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउने ।

राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, पूर्वाधार विकास एवं सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुनको आगमनसँगै यस वर्ष बाढी तथा पहिरोको जोखिममा बढोत्तरी हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सतर्कता

राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका कलाकारलाई राहत वितरण जारी राखेको छ । कोरोना महामारीले दोहोरी

कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष नौ महिनासम्म लकडाउन भयो । सो समयमा शिक्षा, यातायात, व्यापार व्यवसाय, चलचित्र लगायत मानिसको दैनिकीलाई

दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस अहिले तीव्र गतिमा फैलिएको छ । यसले आम मानिस त्रसित भएका छन् । यसका साथसाथै कोरोना