अझै अलपत्र प्रधानन्यायाधीश माथिको छानबिन समिति



प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसबारे छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय समिति चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ ।

जबरामाथि छानबिन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाले २३ फागुनमा गठन गरेको संसदीय समिति कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकेर अलपत्र परेको हो ।

जबरामाथि छानबिन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाले २३ फागुनमा गठन गरेको संसदीय समिति कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकेर अलपत्र परेको हो ।


संसदले छानबिन समिति गठन त गर्यो, तर त्यो समितिको अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्दा छानबिनका लागि संयोजकसमेत तोक्न सकिएको छैन, गठनका लागि गठन भएको समिति मात्र भएको छ । हामीले केही काम गर्न पाएका छैनौं ।

‘संसदले छानबिन समिति गठन त गर्यो, तर त्यो समितिको अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्दा छानबिनका लागि संयोजकसमेत तोक्न सकिएको छैन,’ सदस्य प्रमोद साहले भने, ‘गठनका लागि गठन भएको समिति मात्र भएको छ । हामीले केही काम गर्न पाएका छैनौं ।’

उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन गर्नका लागि प्रस्तावसमेत सो समितिमा नपठाएका कारण छानबिन प्रक्रियाअघि नबढेको हो ।

गत १ फागुनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको तीन सातापछि अर्थात २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार सो समितिमा नेकपा एमालेका तर्फबाट बिष्णु पौडेल लालबाबु, पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेलसहित नेपाली कांग्रेसबाट मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर बिष्ट तथा माओवादी केन्द्रवाट यशोदा गुरुङ, रेखा शर्मा सदस्य छन् ।

यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खडका, लोसपा नेपालबाट एकवाल मियाँ र जसपा नेपालबाट प्रमोद साह गरी ११ सदस्यीय समितिले चार महिना नाघिसक्दा कुनै पनि कारबाही प्रक्रिया नबढाएपछि समिति नै अलपत्र अवस्थामा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिनका लागि समितिमा पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै पनि नपठउानुको कारण सत्तारुढ दलले महाअभियोग प्रस्ताव असफल बनाउने रणनीतिको रुपमा हेरिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले केही दिन अघि संसदबाट बाहिरिने क्रममा ‘महाअभियोग पास गर्नका लागि ल्याइएको प्रस्ताव होइन्’ भन्ने टिप्पणीले पनि यसविषयमा छानबिन प्रक्रियाअघि बढ्न नसक्ने संकेत देखिएको छ ।

यो पनि…
के सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउन मिल्छ ?
यसरी अगाडि बढ्छ प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया



Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा

सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा

अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री

Suggested