शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सहमति, कार्यान्वयनमा आशंका

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच सोमबार शैक्षिक सुधारका लागि ५१ बुँदे सहमति भयो । मन्त्रालय र महासंघबीच भएका ५१ बुँदे सहमतिले शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीका वर्षौंदेखिका समस्या हल हुने विश्वास गरिएको छ । तर कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । सहमतिका केही विषय यस्ता छन् :

प्रधानाध्यापकलाई भत्ता

शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकको भत्ता न्यूनतम तलब स्केलको १५ प्रतिशत हुने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने बताएको छ । शिक्षक महासंघले प्रधानाध्यापकको लाटि छुट्टै योग्यता तोकी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियुक्तिको सिफारिस हुने व्यवस्था र प्रधानाध्यापकका लागि खाइपाइ आएको तलबको २५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।

महासंघको उक्त मागप्रति मन्त्रालय भन्छ, ‘शिक्षक महासंघसँग भएको ऐ.ऐ.सम्झौताको बुँदा नं.१६ मा उल्लेख भए अनुसार प्र.अ.को छुट्टै पद सिर्जना गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाट सम्बन्धित तहमा कम्तिमाम ५ वर्ष काम गरेका स्थायी शिक्षक मध्येबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्ने र प्रधानाध्यापकको भत्ता न्युनतम तलब स्केलको १५ प्रतिशत हुने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने ।’ हाल प्रधानाध्यापकको छनोटको व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको तर न्यूनतम प्रा.वि २००, नि.मा.वि ३०० र मा.विमा ५०० मासिक भत्ताको व्यवस्था रहेको छ ।

शिक्षक र कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना लागि प्रचलित कानुनअनुसार गर्न गराउन सम्बन्धित तहलाई परिपत्र गर्ने सहमति जनाएको छ । शिक्षक महासंघको मागमा मन्त्रालयले परिपत्र गर्ने सहमति जनाएको हो । महासंघले स्थानीय तहले पूर्वाग्राही ढंगबाट गरेको शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना बदर गर्न मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । हाल शिक्षा ऐन तथा नियमावली तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सरुवा तथा पदस्थापनाका लागि सहजीकरण गरिएको छ ।

इसीडी शिक्षकलाई स्थायी

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको ५१ बुँदे सहमतिमा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) लाई स्थायी गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिको बुँदा नंं.१८ मा इसीडी शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी महासंघसँग भएको सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त सम्झौता पत्रमा २०७५/११/९ सम्झौताको बुँदा नं ८ मा उल्लेख भएअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी ती दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक/खुला प्रतियोगितामार्फत स्थायी गर्दा उमेर हद नलाग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

केन्द्रबाटै तलब

शिक्षक महासंघको मागमा शिक्षा मन्त्रालयले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि संघीय सरकारले नै तलब दिन सहमति जनाएका छन् । सहमतिको बुँदा नंं.१४ मा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट बालविकास शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता संघीय सरकारले नै दिने व्यवस्था मिलाउने ।’

बजेट आकार बढाइदिन योजना आयोगसँग माग

शिक्षा पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलसँग शैक्षिक बजेटको आकार बढाइदिन आग्रह गरेका छन् । इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब पनि आर्थिक वर्षबाट केन्द्रबाट नै उपलब्ध गराउने योजना शिक्षा मन्त्रालयको रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षामन्त्रीले सो आग्रह गरेका हुन् । संघीय सरकारले तोकेको तलब स्थानीय सरकारले दिन आनाकानी गरेको र शिक्षक र कर्मचारीको माग पनि संघीय सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको हुँदा शिक्षामन्त्री पौडेलले यसबारे चासो राखेका हुन् ।

यो पनि
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच के भयो सहमति ?[पत्रसहित]