English

सरकारमै बसेर सडक आन्दोलन गर्नेहरू



१२ चैतमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को एउटा तस्बिर भाइरल बन्यो । त्यस तस्बिरमा गृहमन्त्री थापा सडकमा पलेटी कसेर बसेका छन् । र, हाते माइकमा बोल्दैछन् ।

गृहमन्त्री थापा सडकमा किन गए आन्दोलन गर्न ? गृहमन्त्री भएर पनि आन्दोलनमा गएपछि उनी हाँसोका पात्र बने । खासगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत उनलाई उडाउनेहरूको ताँती नै लाग्यो ।

के सरकारमा बसेकाहरू आन्दोलनमा जान हुँदैन ?
पक्कै पनि हुन्छ । तर, नैतिकता भने बाँकी रहँदैन । सामाजिक सञ्जालको निष्कर्ष यस्तै देखिन्छ ।

राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर उडाउनेहरूलाई गृहमन्त्रीको यो कदमले प्रश्रय दिएको पाईन्छ ।

आजको हाम्रो विषय यही नै हो, सरकारमा बसेर आन्दोलनमा गएकाहरूको । सर्वप्रथम कुरा गरौं, गृहमन्त्री थापा किन गएका थिए, आन्दोलनमा ?

दृश्य नं १

रामबहादुर थापा ‘बादल’, गृहमन्त्री

२०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा फौजदारी मुद्धा लागेकाहरूको मुद्धा फिर्ताका लागि भइरहेको धर्ना कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहभागिता जनाएका थिए । उनले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने पनि आश्वासन दिए ।

सरकार साझेदार दल माओवादी केन्द्रको भर नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली मधेसी दल जसपालाई लगेर सरकार बचाउन चाहन्छन् । आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गरेको खण्डमा जसपा सरकारमा जान्छ भन्ने सरकारी बुझाई देखिन्छ । भनिन्छ, गृहमन्त्री थापा प्रधानमन्त्री ओलीको दूत बनेर उक्त धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् ।

यसअघि पनि सरकारी पार्टीद्वारा आयोजित नारायणहिटी संग्रहालय अगाडिको मञ्चवाट गृहमन्त्री थापाले जनआन्दोलन गर्ने भाषण नै गरेका थिए । त्यसवेला पनि उनको भाषण हाँस्यस्पद ठहरिएको थियो ।

दृश्य नं २

प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सडक राजनीति पनि कम हाँस्यस्पद थिएन । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री ठूल्ठूला आमसभा गर्दै देश दौडाहामा निस्किएका थिए । यस क्रममा उनले अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्मलाई धम्क्याउन भ्याए ।

अदालतको मानहानी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा नै परेको थियो । त्यस मुद्धामा उनले अदालतमा आफैं उपस्थित भएर जवाफसमेत दिनु परेको थियो ।

दृश्य नं ३

सरकार साझेदार माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको साझेदार पार्टी हो । संसदमा नेकपा एमालेको बहुमत नपुगेपछि माओवादी केन्द्रको सहयोगमा उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नयाँ सरकार बनेपछि ती दुई पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी बन्यो, नेकपा । सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीको एकीकरण भत्काइदिएपछि फेरि पहिलाकै अवस्थामा ब्यूँतिएका छन्, एमाले र माओवादी केन्द्र ।

पछिल्लो केही महिना यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र एमाले अध्यक्षवीच भाले युद्ध भइरहेको छ । पोल खोलाखोल । गाली गलौजको बर्षा गराउनेदेखि लिएर ज्यान तलमाथि हुनसक्ने सम्मका आरोप लगाउन शीर्ष नेताहरू नै सक्रिय छन् । अचम्म त के छ भने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको छ । समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र पनि कानुनी रूपमा सरकारी दल नै ठहर्छ ।

दृश्य नं ४

मधेसी दल

संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भएपछि ठूला दलले दीपावली मनाए । तर मधेसी दलले भने विरोध जनाए । संविधान दिवसलाई उनीहरूले ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाए र मनाउँदै आएका छन् । तर, हाँस्यस्पद पक्ष के छ भने उनीहरू संविधान निर्माणपछिका निर्वाचन र सरकारमा भने सहभागी बन्दै आएका छन् ।

प्रदेश २ मा मधेसी दलको बहुमत रहेको छ । उनीहरू यही संविधानअनुसार सरकारमा छन् । तर, ‘कालो दिवस’ मनाउन छाडेका छैनन् । प्रदेश सरकारका मन्त्री–मूख्यमन्त्रीहरू नै संविधान दिवसको भण्डाफोर गर्न सडकमा उत्रिदै आएका छन् ।

दृश्य नं ५

प्रधानमन्त्री हुँदै सडकको नारा जुलुसमा मरिचमान

नारा–जुलुसमा प्रधानमन्त्री नै निस्किए भन्ने कुराले जो कोहीलाई अचम्मित पार्न सक्छ । तर, नेपालमा बहालवाल प्रधानमन्त्री सडकमा निस्केर नारा–जुलुस गरेको समेत उदाहरण छ ।

कुरो २०४५ सालको हो । तत्कालीन रापस (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) कर्ण ह्याजुको हत्या भयो । उनको ‘हत्यारालाई फाँसी दे’ भन्ने जुलुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह आफैं सडकमा निस्केको सम्झन्छन् नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी ।

कांग्रेस नेता केसी सम्झन्छन् – ‘मरिचमान सिंह आफैं सहभागी पछिको अर्को नमूना न्यायिक निर्णय विरुद्धको धर्नामा वर्तमान गृहमन्त्री आफैं देखिए ।’ उनी ट्वीट गर्छन् ‘जीवितम किम नदृष्यते’ । अर्थात् बाँच्नु पर्छ जे पनि देखिन्छ ।

कांग्रेस नेता केसीले जस्तै नाम चलेका धेरैले गृहमन्त्री थापामाथि टिप्पणी गरेका छन् । र, धेरैले यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘अश्लील राजनीति’ पनि भनेका छन् । र, थापाको फोटोलाई अश्लील फोटो भनेका छन् ।

अदालतले किनारा लगाइसकेको मुद्धा सरकारले एकपक्षीय हिसावमा फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा भने आम कानुन ब्यवसायीहरू पुगेको देखिन्छ ।

तर, आम निष्कर्ष भने ‘राजनीतिमा नैतिकता बाँकी रहेन’ भन्ने रहेको छ ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबरहरु

लगभग ६ दशकदेखि बालअधिकारको लागि ‘राष्ट्रिय बाल दिवस’ मनाइदै आए पनि बालबालिकाहरुको अवस्थामा कुनै सुधार देखिएको छैन । यस क्षेत्रमा

सहरका स्थानीय रैथाने चिनियाँ नयाँ वर्षको उमंगमा उर्लिरहेका बेला गत आइतबार हङकङेली नेपालीहरूको लामै लर्को भने युङ लङ थिएटरतर्फ सोझिएको

वि विल राइज फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष एवं तेक्वान्दो ग्रान्ड मास्टर तुलसीकुमार गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनका लागि नगद ५ लाख सहयोग

काठमाडौंका धीरज बस्नेत र आर्थिक बस्नेत पुरुष समलिङ्गी जोडी हुन् । उनीहरूले ६ महिनाअघि विवाह गरे । करिब डेढ वर्षको