विद्यार्थी भन्छन्, ‘ऋण होइन सरकार, रोजगार देऊ’

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने २०७८–०७९ को बजेटमा समावेस गरेसँगै यसले मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । शैक्षिक ऋणबारे सामाजिक सञ्जाल तताएको छ भने यो विद्यार्थी वर्गमा चर्चाको विषय पनि बन्न पुगेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट काम चलाउ रहेको र यो बजेट परिवर्तनमुखी नरहेको पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत सैलेश लोप्चन बताउँछन् ।

‘देशको आर्थिक अवस्था र शैक्षिक वेरोजगार युवाको संख्याबीचको अन्तरसम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा त्यो सम्भव छैन । विद्यार्थीका लागि २५ लाखको ऋणको बजेट ल्याउनु चुनावको लागि ललिपप हो,’ उनी भन्छन्, ‘बिना स्रोत योजना मात्रै बनाएर हुँदैन, यसको लागि सरकारले कार्यविधि नै बनाउन सक्दैन, सरकार जाने बेलामा लोकप्रियता कमाउन केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेसो बाहेक केही होइन ।’

त्यसो त बिना भिजन शैक्षिक ऋण दिनु उचित नहुने अधिकांश विद्यार्थीको भनाई छ । सरकारले २०७५–०७६ को बजेटमा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधार ७ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । ‘शैक्षिक ऋण नै फ्लप भएको यो बेलामा पढेका र देशमै केही गर्छु भन्ने युवालाई ७ लाखबाट २५ लाखसम्म दिन्छु भन्दा अचम्म लागेको छ,’ स्नातक तह सकेर स्नातकोत्तरको तयारीमा रहेका प्रकाश रानाभाट भन्छन् । ‘यदि युवा यो बजेटमा जाने हो भने यो बजेटले भेट्दै भेट्दैन,’ उनले भने ।

सरकारले विद्यार्थीका लागि शैक्षिक बजेट छ्ट्याउनु पर्ने भएकाले २५ लाख शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितो राखी ऋण दिने भनेर झारो टारेको स्नातकोत्तर अध्यायनरत सुस्मिता मगर बताउँछिन् । ‘तीन वर्ष पहिला नै ल्याएको यो योजना अपेक्षित ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छैन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यसमा विद्यार्थीलाई कुनै चासो छैन ।’

सरकारले विद्यार्थीका लागि भन्दै ऋण दिन्छु भने पनि कसरी लिने, प्रक्रिया के हो ? भन्नेमा विद्यार्थी अलमलिएका छन् । ‘ऋण लिन झन्झटिलो छ जस्तो लाग्छ,’ वनस्पति विज्ञानमा स्नातकोत्तरमा अध्यययन गरिरहेका राजु चौधरी भन्छन्, ‘शैक्षिक ऋण सर्वसाधरणले पाउन गाह्रो हुन्छ । ऋण भन्दा विद्यार्थीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

सरकारले ल्याउने योजना र बजेटहरु राम्रो रहेको तर कागजमा मात्रै सिमित रहेको भौतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका धर्मदेव यादवको भनाई छ । ‘पेपर वर्कमा मात्र सिमित हुन्छ । व्यवहारमा लागू हुन गाह्रो छ ।’ सामान्य रुपमा ऋण लिँदा जटिल प्रक्रिया हुन्छ तर शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिँदा झनै जटिल हुने यादवको बुझाई छ ।