चितवनबाट पाँचौ राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण सुरु

नेपाल सरकारले सोमबार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आयोजित उद्घाटन समारोहमार्फत पाँचौ राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। सर्वेक्षण चितवन–पर्सा कम्प्लेक्सबाट सुरु भई क्रमशः देशभरका बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज, बफर जोन तथा संरक्षित क्षेत्र बाहिरका वन क्षेत्रसम्म विस्तार गरिनेछ।

राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग (DNPWC) को नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदैछ। यसलाई केन्द्रीय सल्लाहकार समितिले मार्गदर्शन गर्नेछ, जसमा वन तथा माटो संरक्षण विभाग, नेपाली सेना, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC), WWF नेपाल तथा ZSL नेपालका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। वैज्ञानिक सुपरिवेक्षण DNPWC र साझेदार संस्थाका पारिस्थितिकीविद्हरूको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले गर्नेछ भने फिल्डस्तरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय, नेपाली सेना तथा संरक्षण साझेदार टोलीहरू परिचालित हुनेछन्।

राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार आधार अनुगमन प्रोटोकलअनुसार सञ्चालन हुने सर्वेक्षणमा क्यामेरा ट्र्यापिङ र आवास अधिवास सर्वेक्षणजस्ता वैज्ञानिक विधिहरू प्रयोग गरिनेछन्। तथ्याङ्क संकलनका लागि करिब २५० जना जनशक्ति परिचालन गरिनेछ भने प्राथमिकता प्राप्त बाघ वासस्थानमा करिब १,१०० वटा क्यामेरा ट्र्याप जडान गरिनेछ।

नेपालका बाघ वासस्थान चितवन–पर्सा, बाँके–बर्दिया र शुक्लाफाँटा–लालझाडी गरी तीन प्रमुख कम्प्लेक्समा विभाजित छन्। यस सर्वेक्षणले बाघको संख्या मात्र नभई घनत्व, वितरण, वासस्थान प्रयोग र संरक्षित क्षेत्रभित्र तथा बाहिरको आवागमनसम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ। नेपालले सन् २०२२ मा TX2 लक्ष्य हासिल गर्दै बाघको संख्या ३५५ पुगेको घोषणा गरेको थियो। पाँचौँ राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षणले त्यसपछिको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै आगामी संरक्षण प्राथमिकता निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

WWF नेपालका प्रमुख डा. घनश्याम गुरुङले TX2 लक्ष्यलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै दीगो संरक्षणका लागि वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सर्वेक्षणका नतिजाले बाघ संरक्षण, वासस्थान व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा मार्गदर्शन गर्नेछ।

पाँचौँ राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण नेपाल सरकारको नेतृत्वमा WWF नेपाल, ZSL नेपाल तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ। WWF क्यानडा, यूके, यूएस र जर्मनीले समेत आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन्।