फेरि बढ्यो गाडीभाडा

इन्धनमा चरम मुल्यवृद्धि भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले आफैँ गाडी भाडा वृद्धि गरेका छन् । १५ चैतदेखि लागु हुने गरी पृथ्वी राजमार्ग बस सन्चालक प्रालिले आफू मातहतका गाडी भाडा बढाएको हो । साप्ताहिक रुपमा बढेको इन्धनको मूल्यअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सरकार उदासिन बनेको भन्दै व्यवसायी आफैँले भाडा बढाएका हुन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई बोधार्थ दिएर कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र दिएको छ । सरकारले यातायात व्यवसायी समितिलाई कम्पनी ऐनअनुसार रुपान्तरण गरे पनि कार्यविधि र ऐन कानुनको निर्माण नहुँदा कठिनाइ झेल्नुपरेको अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले बताए ।

१०७ रुपैयाँ डिजेलको मूल्य हुँदा समायोजन भएको भाडा डिजेल १३८ पुग्दा पनि उही छ । इन्धनमा ५ रुपैयाँ बढ्दा भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएकोमा समय सापेक्ष र वैज्ञानिक भाडादरको सिद्धान्त लागू भएन ।

‘१०७ रुपैयाँ डिजेलको मूल्य हुँदा समायोजन भएको भाडा डिजेल १३८ पुग्दा पनि उही छ । इन्धनमा ५ रुपैयाँ बढ्दा भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएकोमा समय सापेक्ष र वैज्ञानिक भाडादरको सिद्धान्त लागू भएन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकार निर्वाचन केन्द्रित मात्र भएकोले भाडा समायोजनसम्बन्धी हाम्रो माग प्रति उदासिन रहेको छ । यही बसभाडामा सेवा सन्चालन गर्न यातायात व्यवसायीहरु असमर्थ रहेकोले भाडा बढाएका हौं ।’

उनले बन्द हड्तालको सट्टा आफैँ भाडा बढाएर सेवा दिने निर्णयअनुसार भाडा वृद्धि गरेको बताए । ‘बन्द हड्ताल जस्ता अमानवीय तथा अप्रिय कृयाकलाप गर्नुभन्दा भाडा बढाएर सेवा सन्चालन गर्नु नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुग्यौं । हाम्रा सवारी साधन चल्न नसक्ने अवस्था रहकोले रहरले नभई बाध्यताले २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी सेवा सुचारु गर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको हो,’ केसीले भने ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु सत प्रतिशत मूल्य बढेको छ । यसमा न सरकारको दृष्टि पुगेको छ न त उपभोक्ता मन्चको ध्यान !

ज्ञापनपत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सत प्रतिशत बढ्दासमेत सरकारले चासो नदिएको गुनासो छ । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु सत प्रतिशत मूल्य बढेको छ । यसमा न सरकारको दृष्टि पुगेको छ न त उपभोक्ता मन्चको ध्यान,’ त्यहाँ लेखिएको छ, ‘दैनिक मुल्य बढेको बढै गर्दा हामीले गाडी चलाउन सक्ने अवस्था रहेन ।’

२०६५ सालमा वैज्ञानिक भाडादर पुनरावलोकन समिति गठन भएपछि उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार दुई भागमा वर्गीकरण गरेर १८ तत्वका आधारमा ६५ प्रतिशत र ३५ प्रतिशत इन्धनलाई आधार बनाइएको छ । २०६९ देखि समायोजन नभएको भाडा गत असार अन्तिममा समायोजन भएको थियो । भाडा निर्धारण र समायोजनका लागि सरकारी समिति भएपनि व्यवसायीले कानुनविपरीत आफैँ भाडा बढाएका हुन् ।

यो पनि…
पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन यातायात व्यवसायीको माग
किन हटाइयो सार्वजनिक यातायातमा जोर-बिजोर प्रणाली ?