बजेट नहुँदा गौरवका योजना अलपत्र

संघीय संरचनापछि देश तीन तहको सरकारबाट चलिरहेको छ। संघ सरकारले हैसियत र बजेटका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना पठाइदियो। गण्डकी प्रदेशलाई संघले हस्तान्तरण गरेका योजना पूरा गर्न ५ अर्बभन्दा बढी लाग्छ। यही वर्ष कम्तीमा ३ अर्ब बजेट चाहिने गण्डकी सरकारले जनाएको छ।

त्यसबाहेक सशर्तका योजना पूरा गर्न मात्रै ७० करोड आवश्यक छ। योजना मात्रै दिएर बजेट नदिँदा सबै योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले बताए। केही समयअघि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले २९ अर्ब ८० करोडका योजना संघ सरकारलाई बुझाएर फर्किए। त्यसमध्ये ११ अर्ब ४५ करोड चालू वर्षमै चाहिने उनको भनाइ छ। तर, अहिलेसम्म पैसा पठाइदिएन। मुख्यमन्त्री पोखरेलको टोली पुनः काठमाडौं पुगेको छ।

पूर्वाधार, खानेपानीसमेत गरी झन्नै १६ अर्बका बहुवर्षे योजना ठेक्कामा लगाएर अघिल्लो सरकार गएपछि यो सरकारलाई दायित्व बढेको पोखरेल बताउँछन्। बहुवर्षे योजनाको १६ अर्बमध्ये चालु आवका लागि ५ अर्ब मात्र विनियोजन भएको छ। रकम अभावकै कारण गण्डकीको वर्तमान सरकारले वर्षेनी कार्यान्वयन हुने योजना काटिएको छ।

योजना पूरा गर्न मात्रै ७० करोड आवश्यक छ। योजना मात्रै दिएर बजेट नदिँदा सबै योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षहरूमा काम सुरु भए पनि अपुरा रहेका योजनालाई यो वर्ष बजेट थप्न प्रदेशले संघको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ५ सय १७ वटा त्यस्ता योजना अपुरा छन्। बजेट माग्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेल, भौतिक मन्त्री खड्का, अर्थमन्त्री रामजी बराल र पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्मा काठमाडौं गएका हुन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारी गराएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले बताए। बजेट अभावले योजना अगाडि बढ्न नसकेको, प्रदेश गौरवका आयोजना सुरु गर्न जग्गा र बजेट नभएको लगायत समस्या प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेशस्तरबाट धेरै बजेटको माग भए पनि संघसँग सीमितता रहेको बताए। श्रोत हेरेर सकेजति बजेट दिने उनले आश्वासन दिनुभएको छ,’ कोइरालाले भने। मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने बजेट नै प्रदेशको मुख्य श्रोत रहेको भन्दै संघको अनुदान र प्रदेशको केही राजश्वबाट दैनिक कामकाज र विकासको काम चलाइरहेको बताए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्र नै बुझाएका हुन्।

‘आन्तरिक श्रोत अत्यन्त न्यून भएका कारण प्रदेशको विकास आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भएको छ। यसका अतिरिक्त कोभिड-१९ को महामारीका कारण प्रदेशको आन्तरिक आयमा कमी हुनुका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत कटौती हुन गएकोले कतिपय आयोजना श्रोत अभावका कारण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्,’पत्रमा भनिएको छ।

टोलीले आइतबार नै मुख्य सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलसँग पनि भेटेका छन्। डीपीआर भैसकेका सडक र सडक पुल तथा खानेपानीका क्षेत्रमा पनि बजेट अभावले समस्या पारेको उनीहरूले बताएका थिए।