निर्वाचन आचारसंहिता कति व्यवहारिक ?

स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको आचारसंहिता अव्यवहारिक भएको दाङका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले बताएका छन् । समय सुहाउँदो आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिता अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको बताए ।

निर्वाचन आयोग र कानुन समाजको आयोजनामा दाङको घोराहीमा भएको ‘निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति शंकरप्रसाद डाँगीले आयोगले निर्धारण गरेको आचारसंहिता पालन गर्न दाङ कांग्रेस तयार भएको तर आचारसंहिता अव्यवहारिक भएको बताए । डाँगीले बढी खर्च गरेर निर्वाचन जित्नेभन्दा कम खर्चमा चुनाव जित्ने सबैको ध्यान हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर निर्वाचनमा जानु गतलत भएको बताए । रिक्त गराएर चुनावमा जानुुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानले नबोलेको हुँदा यो विषय अव्यवहारिक रहेको उनले तर्क गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यले आचारसंहिता कागजमाभन्दा व्यवहारमा समस्या रहेको बताए । नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले नो भोट जारी गरेपनि राजनीतिक दल र आयोग यो विषयमा चुप लागेर बस्नुको कारण माग गरे ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको आचारसंहिता अव्यवहारिक भएको दाङका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सबै जनाले आचारसंहिता कार्यान्वयनको पक्षको नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । नागरिक समाजका हरिप्रसाद पाण्डेयले अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहका उम्मेदवारको खर्च सीमाको अवस्था असुहाउँदो रहेको बताए । मानव अधिकारकर्मी केशवकुमार शर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्नुपाउने विषय विरोधाभाष रहेको बताए ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, व्यवस्थित, मर्यादित र कानुनसम्मत रूपमा सम्पन्न गराउन सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव संकलन र आचारसंहिता पालना गर्न अपिल गर्दै आएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आगोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षता तथा उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो ।

यो पनि…
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण : यी हुन् छलफलका एजेन्डा
वाम एकता कति सम्भव ?
स्थानीय निर्वाचनको संघारमा वाम एकताको बहस, कांग्रेस तरंगित